अहिलेको तरलता अभाव प्रत्यक्ष रूपमा बजेटसँग जोडिएको छ। बजेटको व्यवस्था अनुसार, स्थानीय सरकारहरुले वर्षभरीमा करिब तीन खर्ब (दुई खर्ब ८३ अर्ब) रुपैयाँ पाउनु पर्छ। यसको एक तिहाइ सुरुमै अर्थात एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पाउनु पर्छ। त्यो पैसा स्थानीय सरकारहरुमा गएको छैन। त्यो नगएका कारण बजारमा निक्षेप परिचालन हुन सकेको छैन। 

सरकार एकातिर बचतमा रहने र अर्कोतिर स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट निकासा रोकिएको अवस्था हुँदा तरलता अभाव सुरु भएको हो। त्यो पैसा रोकिएपछि त्यसको असर अहिले देखिएको हो। 

साधारणतया पहिलो त्रैमासमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज (फ्लस) हुनुपर्ने हो। यसअघि पनि त्यही भएको हो। यसपाली हुन नसक्नुको कारण भनेको स्थानीय तहमा पैसा नगएर हो। 

अभाव हुनुमा अर्को कारण पनि छ। स्थानीय तहहरुले असारसम्म खर्च गर्नका लागि केन्द्र सरकारबाट पैसा (विभिन्न शीर्षकमा अनुदान) पाएका हुन्छन्। तीमध्ये कतिपय पैसाहरु असारमा खर्च हुन सकेन भने केन्द्र सरकारले तान्छ। अर्को महिनामा थपिन पाउँदैन। यसपाली कोभिड या अन्य विभिन्न कारण (राजनीतिक पनि हुन सक्छ) ले स्थानीय सरकारहरुले बजेट खर्च गर्न सकेनन्। खर्च नभएको कतिपय शीर्षकको पैसा सरकारले आफ्नो खातामा तानेको छ।

एकातिर नयाँ पैसा नआएको र अर्कोतिर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको अवस्था छ। यही कारण तरलता अभाव अझै गहिरिएर गएको छ। फिर्ता भएको पैसा सरकारी खातामा गएको छ। त्यो पैसा प्रणालीभित्रै बसेको भए पनि तरलता अभाव हुँदैन थियो। त्यही भएर यसपाली तरलतामा दोहोरो असर देखिएको छ।

अभावको तेस्रो कारण- उच्च आयात र यसबाट शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) मा परेको दबाब हो। जेठमा शोधनान्तर १५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक नै भएको थियो। असारमा थोरै बचतमा गएको छ। भदौमा निकै दबाबमै रहने अहिले बढिरहेको आयातका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने- नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ७२ अर्बले घटेको छ भने ऋण ९८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। एकातिर निक्षेप घट्ने र अर्कोतिर ऋण बढ्ने जुन अमिल्दो चक्र छ, त्यसले पनि तरलता अभाव बढाउन मद्दत गरेको छ। अहिले प्रणालीबाट गएको ऋणहरु आन्तरिकभन्दा ज्यादा बाह्य छ। आन्तरिक रूपमा गएको ऋणले निक्षेप पनि सँगसँगै बढाउँछन्, किनभने त्यो पैसा यहीँ बस्छ। बाह्य क्षेत्रमा गएको ऋण भने बाहिरै जान्छ। बैंकहरुले नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंक लैजान्छन् अनि राष्ट्र बैंकबाट डलर लिएर बाहिर भुक्तानी गर्छन्। यही कारण निक्षेप घटेर ऋण बढेको हो।

अहिले ऋण आयातमा बढी गएको छ। बैंकहरुले निक्षेप नभए पनि पहिले प्रतिबद्धता जनाएका क्षेत्रमा पैसा दिनु परेको छ। त्यसका लागि उनीहरुले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उठाइरहेका छन् भने ओभरनाइट रिपो पनि चलाइरहेका छन्। प्रतिबद्धता जनाएको क्षेत्रमा ऋण दिनु पर्ने भएकाले पैसाको जोहो गर्दा तरलता अभाव बढ्दै गइरहेको छ। चाडबाडको मुखमा उच्च आयात हुन्छ। त्यसमा पनि बैंकहरुले सहजीकरण गर्नु पर्ने अवस्था छ। मुख्य- यी तीन/चार वटा कारणले बजारमा अभाव बढेको देखिन्छ।

कसरी अभाव हट्छ?
जबसम्म प्रणालीमा नयाँ पैसा आउँदैन, नयाँ खर्चहरु हुँदैनन् तरलता अभावको दबाब रहिरहन्छ। अहिले जुनखालको अवस्था छ, त्यो अवस्था जारी रहने हो भने यसले राम्रो संकेत गर्दैन। 

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेको छ। सँगसँगै कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर सीडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात) कायम गरिएको छ। अहिलेलाई यसमा केही सहजीकरण (जस्तो: विदेशबाट ल्याएको ऋण, पुनर्कर्जा जोड्न पाइन्छ) गरिएको छ, तैपनि ऋण बढाउनका लागि नयाँ निक्षेप अनिवार्य छ।

सीडी रेसियो- जसको ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ, उनीहरुलाई घटाउन समय दिइएको छ। जसको ९० प्रतिशत छ उसले बढाउन पाउँदैन। त्यसैमा कायम हुनु पर्छ। कतिपय बैंक ९० प्रतिशतमाथि छन्। केही बैंक ९० भन्दा केही तल छन्। यो सबै कारणले गर्दा निक्षेप बढाउनै पर्ने दबाबमा बैंकहरु छन्। 

निक्षेप नयाँ स्रोतबाट ल्याउनु पर्‍यो, नभए भएकै स्रोतबाट तान्नु पर्‍यो। अहिले एक बैंकबाट अर्को बैंकले निक्षेप खोस्ने प्रवृत्ति सुरु भइसकेको छ। पहिले ऋणमा जस्तै अहिले निक्षेपमा खोसाखोसको अवस्था देखिइसकेको छ।

ब्याज बढाउन दबाब
एकातिर तरलता अभाव बढ्न थालेको छ। अर्कोतिर ऋण बिस्तार गर्न निक्षेप बढाउनु पर्ने दबाबमा बैंकहरु पुगेका छन्। निक्षेप ल्याउनका लागि ब्याज दर नबढाइ बस्न सक्ने अवस्था छैन। निक्षेपको स्रोत रित्तिएको जस्तो देखिने, नयाँ स्रोतका लागि सरकारले खर्च पनि गरिरहेको छैन। 

अधिकांश बैंकहरु निक्षेपको ब्याज दर बढाउनु पर्छ भन्नेमा पुगेका छन्। कसले कति पुर्‍याउँछ भन्ने थाहा भएन। तर तत्कालै दोहोरो अंकमा पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। साढे ८ प्रतिशत त निक्षेपको ब्याज अहिले नै पुगिसकेको छ। अर्को एक प्रतिशत बिन्दुले बढ्न गाह्रो होइन। निक्षेपको ब्याज बढेपछि ऋणको ब्याज पनि बढाउनैपर्ने हुन्छ। आधार दर बढ्छ, स्प्रेड पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

ब्याज दर वृद्धि भएपछि पहिलाजस्तो १३/१४ प्रतिशत निक्षेपको दर बढ्ने सम्भावना भने कम छ। तर, तरलता अभावको अहिलेको अवस्था कायमै रहने हो भने एक-डेढ महिनापछि भने दोहोरो अंकमा निक्षेपको ब्याज पुग्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। ब्याज दर  दोहोरो अंकमा जान नदिन सरकारले जसरी पनि खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ। पछि दिनैपर्ने भुक्तानी छ भने त्यो अहिले दिएमा तरलता अभाव हुँदैन। सरकारी खर्चसँग हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर छ। सरकारी खर्चमा ब्याज दर तलमाथि हुने अवस्था छ। 

सीडी रेसियो अहिले आवश्यक छ?
अहिले पुँजीकोषको पैसाबाट ऋण दिन पाइँदैन। यसले गर्दा अहिले जसको सीडी ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ, उसलाई घटाउने ठाउँ छ। जसको ९० प्रतिशत वा त्यो आसपास छ, त्यसलाई नघाउन पाइँदैन। त्यही भएर उनीहरु अलिक बढी दबाबमा छन्। 

अहिले कोभिडका बेलामा बजारमा तरतला पर्याप्त चाहिन्छ। ब्याज दर तलै बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा सीसीडी खारेज गरेर सीडी ल्याउनु हुँदैन थियो भन्नेहरु पनि छन्। नियामकले गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई बैंकरले प्रश्न उठाउन मिल्दैन। पक्कै पनि केही देखेर राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको हुन्छ। हो, कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्रमा पुरानै सहुलियत निरन्तरता दिएको भए तरलता यथावत रहन्थ्यो होला। तर, राष्ट्र बैंकका कारणले भन्दा पनि अहिले तरलता विलय भएको सरकारी कारणले हो। 

राष्ट्र बैंकको कोणबाट हेर्दाखेरी (सीसीडी खारेज गरेर सीडी लागू गर्ने)पक्कै पनि यो नीति ठिक हो। हामीलाई पनि लाग्छ सीडी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सँगसँगै के पनि लाग्छ भने- सीसीडीलाई कोभिड महामारीका बेलामा नचलाएर अरु एक/दुई वर्ष निरन्तरता दिएको भए हुन्थ्यो कि? राष्ट्र बैंकले अत्यधिक ऋण बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लगि पनि सीडीलाई अलिक चाँडो कार्यान्वयन गरेजस्तो देखिन्छ। तर ऋण बिस्तार रोक्ने उपाय अरु पनि थिए। त्यो भनेको- काउन्टर साइक्लिकल बफर(सीसीबी) हो।

अहिले १० प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ। लाभांशका लागि एक प्रतिशत गर्नुपर्छ। कुल ११ प्रतिशतको बफरमा बस्नै पर्छ। जसले इच्छित ऋणभन्दा बढी लगानी गर्छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले बाँकी साढे २ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइदिन सक्छ। अहिलेलाई त्यो गरेको भए तरलता पनि उपलब्ध हुन्थ्यो र ऋण पनि राष्ट्र बैंकले चाहेको स्तरमा बस्थ्यो। हुन त काउन्टर साइक्लिक बफर भनेको-अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला कार्यान्वयन गरिन्छ। तर, हाम्रोजस्तो बजारमा संस्थाहरुलाई नै हेर्नेुपर्ने देखिन्छ।

अर्थतन्त्र एक दिशातिर छ, बैंकहरुको ऋण बिस्तार अर्को दिशातिर छ। परार आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक थियो। पोहोर पनि चैतसम्मको अनुमान ४ प्रतिशत हुन्छ भन्ने थियो। तर निषेधाज्ञा लगाएपछि प्रभावित हुने भनेर योजना आयोगदेखि राष्ट्र बैंकसम्मले भनिसकेका छन्। अर्थात ऋणात्मक नभए पनि त्यही वरिपरि आर्थिक वृद्धिदर रहने देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि दर यति कमजोर हुँदासमेत बैंकहरुको ऋण बिस्तारभने २६ प्रतिशतभन्दा माथि छ। 

यहाँनेर तालमेल नमिलेको हो। यहाँनेर सम्बन्धित बैंकहरुलाई हेरेर (इच्छितभन्दा बढी ऋण बिस्तार गर्ने) नीति ल्याएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुन्थ्योजस्तो लाग्छ। अहिले अर्थतन्त्र 'हिट' भएको छैन भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले हेरेकोजस्तो देखिन्छ। तर अर्थतन्त्रको परिदृश्यभन्दा फरक हिसाबले ऋण त गएको छ। 

बैंकहरुको पहल
बजारको ब्याज दर एउटा स्तरमा राख्न सरकारी खर्च हुनै पर्छ, त्यसमा द्विविधा छैन। यसबाहेक बैंकहरुले आफैंले पनि ब्याज माथि नजाओस् है भनेर विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउन पहल गरिरहेका छन्। २४ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आइसकेको छ। भर्खरै नबिलले एक करोड डलर ल्याइसकेको छ। अर्को एक करोड डलर ल्याउँदैछ। अरु ठाउँमा पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं। यसमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण पनि गरेको छ। 

तर, हामीले खोजेजस्तो सजिलै ऋण पाउने अवस्था छैन। एकदमै ठूलो मात्रामा ल्याउन सक्दैनौं। हाम्रो अर्थतन्त्र खुला छैन। विनिमय प्रणाली उदार छैन। हरेक बैंकले २/३ करोडका दरले ल्याएर के हुन्छ भन्ने पनि होला। तर यसले 'इज आउट' गर्छ तर ठूलो 'ग्रोथ' गर्नका लागि राम्रो भरथेग भने गर्दैन।

हुन्छ त १९ प्रतिशत वृद्धि
अहिलेको माहौलमा तरलता यसरी नै अभाव हुने हो भने- राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत राखेको ऋणको बिस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ। भएकै स्रोतहरुमा बैंकहरुले लुछाचुँडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अनावश्यक रूपमा ब्याज दर माथि जान्छ। 

निक्षेप लुछाचुँडीका कारण राम्रो अनुपालन (कम्प्लायन्स) मा बसेका बैंकहरु अलिक बढी प्रभावित हुन सक्छन्। सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा बसेको बैंकबाट अर्को बैंकले निक्षेप खोसिदिन सक्छ। त्यो बेला उसको सीडी रेसियो ९१/९२ प्रतिशतमा पुग्छ। यस्तो समस्या अब हरेक बेला आउने छ। यस बारेमा राष्ट्र बैंक अवगत छ। 

ऋण सहज हुन्छ?
अहिले नै बैंकहरु तरलता अभावको चक्रमा  परिसकेका छन्। त्यसैले अब सजिलै ऋण उपलब्ध गराउन गाह्रो हुन्छ। निक्षेपको दर बढ्न थालेको छ। स्प्रेड व्यवस्थापनमा पनि जटिलता थपिन थालेको छ। यसले गर्दा 'प्राइसिङ' प्रेसर सुरु भएको छ। 

अर्कोतिर एक करोडभन्दा कमको ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन पाइँदैन। त्यो हुने बित्तिकै स्प्रेडमा दबाब हुन्छ। हरेक बैंकले आफ्नो प्रत्येक 'पोर्टफोलियो' मा 'इल्ड म्यानेजमेन्ट' गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा 'इल्ड' कम हुँदा २५ पैसा कम दिने ग्राहकलाई पैसा नदिएर २५ पैसा बढी दिनेलाई ऋण दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले ऋणको ब्याज बढाउँछ। त्यो अवस्था सुरु भइसकेको छ। स्प्रेड व्यवस्थापनका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

स्प्रेड व्यवस्थापनमा दबाब
अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक छन्। सबैले आफ्नो हिसाबले व्यापार बिस्तार गर्न खोज्छन् र गर्नु पनि पर्छ। ऋण बिस्तार गर्ने 'मोडालिटी' मा जाँदा पछिल्लो दुई वर्षदेखि जे भएर आयो त्यसले गर्दा बैंकहरुको औसत स्प्रेड तल झरिरहेको छ। अहिले औसत स्प्रेड ३.७ प्रतिशत कायम भएको छ। 

बैंकहरुले भरसक यो स्प्रेड दरलाई कायम गर्न खोज्छन् तर बढाउन भने सक्दैनन्। राष्ट्र बैंकले कुल लगानीको ४५ प्रतिशत निर्देशित गरेको छ। त्यहाँ एक खालको ब्याजको पनि निर्धारण तय भइसकेको छ। एक करोडभन्दा कमको ऋणमा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दु बढी मात्र लिन पाइन्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि त्यही व्यवस्था छ। 

कर्पोरेट ग्राहकलाई धेरै कस्न सकिने अवस्था छैन। ४५ प्रतिशत निर्देशित लगानी पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ पनि स्प्रेड लिन सकिँदैन। अब अलिकति घर, गाडी, सेयर धितो, शैक्षिक क्षेत्र ऋणमा स्प्रेड बढाउनुपर्ने हुन्छ। एक करोडभन्दा माथिका साना तथा मझौला उद्योगमा राष्ट्र बैंकले नभने पनि स्प्रेड धेरै लिन सकिँदैन। 

अब बैंकहरुलाई मार्जिन एकदमै कम भएको छ। ऋण बिस्तार गरेर मार्जिन लिनका लागि स्रोतको अभाव छ। अरुबेला निक्षेप र ऋणको ब्याज बढ्दा स्प्रेड बढ्थ्यो, यसपाली त्यो अवस्था छैन। एकदमै नौलो अवस्था देखिएको छ। आधार दरमा सबै कुरा जोडिएको छ। 

समग्रमा भन्दा तरलता अभावले लागत बढाउने छ। यससँगै ऋण बिस्तारमा अंकुश लगाउने देखिन्छ। पक्का पनि निक्षेपकर्ताले पाउने प्रतिफल बढ्छ तर ऋणको ब्याज महँगो हुँदा अर्थतन्त्रको पुँजीको लागत महँगो पनि हुन्छ।

(शाक्य, नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)