काठमाडौं। रकमका हिसाबले सबैभन्दा थोरैको हो कोरोना बीमा। ६ सय र हजार रुपैयाँमा बीमा गरेकाहरुले सोचेका थिए, दाबी भुक्तानी झट्ट पाइन्छ। तर सर्वसाधारणको ५० हजार र एक लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरुले हात झिकेपछि बीमाको बजारलाई साखमै विश्वासको संकट आएको छ।

बीमा रकम सुरुमा फटाफट भुक्तानी दिएका कम्पनीहरुले कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्यासँगै दाबी धैरै पर्न थालेपछि प्रक्रिया जटिल बनाएका थिए। धैरै प्रकारका कागजात जुटाउन लगाएर प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउदा दाबी भुक्तानी गर्नेहरु घट्ने अपेक्षा गरे पनि घटेनन्। त्यपछि भने कम्पनीहरु भुक्तानी दिनबाट पन्छिए। मागेजति सबै कागज बुझाएर बीमाको रकम पाउन एक वर्षदेखि निर्जीवन बीमा कम्पनीका कार्यालयको चक्कर काट्ने र फोन डायल गरिरहनेहरु धेरै जना छन्।

आठ महिनाअघि कागजात बुझाएर दाबी भुक्तानी नपाएका वसन्त थापा बीमा कम्पनीले ग्राहकमाथि ठगी गरेको बताउँछन्। 'अब यी बीमा कम्पनीप्रति विश्वास रहेन,' उनले भने, 'दाबी भुक्तानी नै नपाइने हो भने किन बीमा गर्ने?'

कोरोना बीमा १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले 'पुल' मार्फत गराएका थिए। १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ बीमालेखबाट करिब १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। जसमा हालसम्म १ लाख ३८ हजार २ सय ५१ जनाको दाबी परेको छ। भुक्तानी पाउनेको संख्या दाबीकर्तामध्ये आधा पनि छैन। हालसम्म अनुदानसहित बीमा कम्पनी, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीका तर्फबाट संयुक्तरूपमा ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको तथ्यांक बीमा समितिको छ। 

बीमा अभिकर्ताहरु ग्राहकका अगाडि लाचारी व्यक्त गर्छन्। उनीहरुको भनाइमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएका कारण अन्य पोलिसीप्रति पनि बजारमा आकर्षण कम भएको छ। बजारमा प्रभाव परेको बीमा कम्पनीका पदाधिकारी पनि स्विकार्छन्।

'बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ, दिन नसक्दा बीमा प्रतिको विश्वासमै संकट आएको छ। यसको असर दूरगामी पर्ने देखिन्छ,' सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीइओ चंकी श्रेष्ठले भने, 'अहिले जीवन र निर्जीवन बीमा गर्ने ग्राहक घट्न थालेका छन्।' सरकार ब्याक सपोर्ट बनेपछि कार्यान्वयननमा आएको कोभिड बीमामा किन भुक्तानी रोकियो भन्ने जगजाहेर भएको जिकिर उनले गरे।

'सरकारले साथ नदिँदा भुक्तानी रोकिएको हो,' उनले भने, 'साढे तीन अर्बभन्दा बढी क्लेम परे सरकारले तिर्ने निर्णय गरे पनि भुक्तानी नदिँदा कम्पनीले रोकेका हुन्। साढे तीन अर्ब पछाडि सरकारले तिर्छ भनेर कम्पनीहरु मिलेर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका हुन्। त्यसपछि मात्रै कम्पनीहरुले तिर्न सकिदैन भनेका छन्।'

बीमा समितिका पनि सरकारको दोष देखाएर पन्छिन्छन्। 'ग्राहकलाई असुविधा भएकै हो। बीमा कम्पनीहरुको तर्फबाट तिर्नुपर्ने भुक्तानी चुक्ता भइसकेको छ। कम्पनीहरुको पुनर्बीमा कम्पनी भनेको नै सरकार हो। सरकारले दिने रकम सबै कम्पनीहरुले मिलेर पनि तिर्न सक्दैनन्,' समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका कारण दाबी भुक्तानी नरोकिएको दाबी उनले गरे। 'कम्पनीहरुले आफूले तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेका छन्,' उनले भने।

सरकारले दाबी १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नतिर्दा कम्पनीहरुले बीमितलाइ उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाइ छ। 'यसका लागि धेरैपटक पहल भइसकेको छ। अबको पालो सरकारले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ,' उनले भने।

बीमा पोलिसी बिज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे कोभिड इन्स्योरेन्स पोलिसी नाफा कमाउने स्किम नभएको बताउँछन्। 'नाफा नकमाउने योजना सोसल इन्स्योरेन्स बोर्डले जारी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने, 'नाफा कमाउने कम्पनीलाई दिएर ६ सय प्रिमियममा एक लाख रुपैयाँ कोरोना पोजेटिभ आउने बितिक्कै दिने भनिएको थियो। यो नै गलत निर्णय हो।'

दूरगामी हिसाबकिताबबिनै पोलिसी बेचेर दाबी पर्दा भुक्तानी दिन नसक्नुले कोभिड बीमा जुवा जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। 'नेपाल सरकार र बीमा समिति भएर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। समितिले ठोस निर्णय गर्न सकेन। नेपाल सरकार कानमा तेलमा हालेर बसेको छ,' उनले भने, 'दाबीकर्ताले भुक्तानी पाउनुपर्छ। मापदण्ड बनेपछि दिन्न भनेर पन्छिन पाइँदैन। बीमा कम्पनीहरुलाइ भुक्तानी दिन सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ।' यसरी लामो समय झुलाएर राख्न नहुने उनले बताए।

कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानीको समस्याको निकास वर्तमान व्यवस्थापन अध्यक्ष र अर्थमन्त्रालयले बसेर निकाल्नु पर्ने बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाइले बताए। 'बीमा क्षेत्रमा पहिले भन्दा निराशा आएको छ। बीमा दाबी गरेकालाई भुक्तानी दिन्न भनेर हुँदैन,' उनले भने, 'तत्कालिन अर्थ मन्त्रालयबाट साढे तीन अर्बभन्दा माथिको दायित्व स्वीकार गर्छु भनेर पत्र गएको छ। कार्यक्रम आएको हो, ठिक पनि थियो। सरकार ब्याकअपमा बस्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु हुँदैन।'

यस्तो छ बीमा समितिले देखाउने विवरण