काठमाडौं। सरकारले आइतबारदेखि अफगानिस्तानका लागि श्रम स्वीकृति दिन स्थगित गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अफिसियल निर्णय नभए पनि श्रम कार्यालयले अफगानिस्तानको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लागि श्रम स्वीकृती दिन बन्द गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म श्रम मन्त्रालयमा छुट्टै मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन्। मन्त्री नहुँदा काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएको श्रमका अधिकारीहरुले बताएका छन्।  सरकारले नै अफगानिस्तानको रोजगारी रोक्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिहाल्छ की भनेर पर्खेका विभागका कर्मचारीहरु अन्ततः अनौपचारिक निर्णयबाटै श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णयमा पुगेको एक कर्मचारीले बताए। श्रम कार्यालय ताहाचलका अनुसार वैशाखपछि नयाँ कामदार अफगानिस्तान गएका छैनन्।

द्वन्द्वग्रस्त मुलुक भए पनि राम्रो आम्दानी हुने भन्दै नेपाली कामदार जोखीम मोलेर अफगानिस्तान जाने गरेका छन्। वैशाखमा ३१ जना नयाँ र ८४ जना बिदामा आएका कामदारले अफगानिस्तानको श्रमस्वीकृति लिएका थिए। गत जेठमा २४, असारमा ६८ र साउनमा १२३ जना बिदामा आएका कामदारले मात्रै श्रमस्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ।

२०७०/७१ पछि अफगानिस्तानमा बर्सेनि कम्तिमा एक हजार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएरै रोजगारीका लागि जाने गरेको विभागको तथ्यांक छ। उक्त तथ्यांक अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा ८ हजारभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएरै अफगानिस्तान गएको देखिन्छ। त्यस्तै गैरकानूनी बाटो हुँदै अफगानिस्तान पुग्ने नेपालीको संख्या पनि हजारौं रहेको अनुमान छ।

अफगानिस्तानमा पछिल्लो २/३ हप्ता यता तालिवानी लडाकुले विभिन्न राज्य कब्जा गर्दै राजधानी नै कब्जा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राजधानी काबुल नै असुरक्षित भएपछि युरोपेली र अमेरिकी मुलुकले आफ्ना नियोगका नागरिकलाई फिर्ता लैजान सैनिकसहितका विमान काबुल पठाएका छन्।

नेपाल सरकारले भने आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि कुनै पहल गरेको छैन। उल्टो जोखिम हुँदा हुँदै पनि श्रम स्वीकृतिसमेत रोक्न ढिला गरेको छ।