काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २२ बैंकका कर्मचारी र युनियनले मागेको अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

चार दिनको निरन्तरको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो। कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए। यद्यपि यो अन्तिम आदेश भने होइन।

यसअघिको पाँच दिन निरन्तरको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा आएको हो। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको राय बाझिएको थियो। 

कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने भन्दै माग गरेका थिए। उनीहरुले हालेको मुद्दामा केसीले अन्तरिम आदेश दिने ठहर गरेका थिए। श्रेष्ठले भने आदेश नदिने ठहर गरेका थिए। दुवैको निर्णय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेको हो। कोषले गत असार मसान्तभित्र दर्ता भइसक्न भनेको थियो। त्यसविरुद्ध कर्मचारी असार २२ गते सर्वोच्च गएका थिए।

कर्मचारीले कोषलाई स्वैच्छिक बनाउन माग गरेका थिए। उनीहरुले संविधान अनुसार सम्पत्तिको हकमा राज्यको दाबी नहुने जिकिर गरेका थिए। सरकारी पक्षले भने ऐन अनुसार अनिवार्य हुनु पर्ने दाबी गरेको थियो।

असार मसान्तसम्म दर्ता हुनेले अवकाश हुँदा जम्मा भएको एकमुष्ट पैसा पाउने सुविधा दिइएको थियो। साउन १ गतेबाट दर्ता हुनेका हकमा अनिवार्य रुपमा पेन्सनमै जानु पर्ने ब्यवस्था छ। राम्रो तलब सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको सन्दर्भमा खाइपाइ आएकोसमेत घट्ने भन्दै बैंक कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहेका थिएनन्। 

अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये ३ वटा सरकारी (कृषि, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक) बैंकलाई अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। मुद्दा हालेपछि नेपाल एसबीआइ बैंक पनि कोषमा दर्ता भएको छ। २१ वटा बैंकका युनियन र कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए।

कोषले जबर्जस्ती गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले दुई महिनायता कोषका विरुद्धमा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्। देशभरी नै बैंक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। 

कोषमा प्रति कर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ। यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीले प्रोभिडेन्ड फण्डका रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ भने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमा रुपमा जम्मा गर्नुपर्छ। रोजगारदाताको दर्ताबाट १९ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्। यसअन्तर्गत प्रोभिडेन्ड फण्डका लागि १० प्रतिशत, ८.३३ प्रतिशत ग्राच्युटी र अतिरिक्त योगदान १.६७ प्रतिशत जम्मा हुन्छ। 

अहिले बैंक कर्मचारीले अवकाश हुँदा होस् या बीचमा जागिर छाड्दा, सम्पूर्ण रकम एकै पटक पाउँछन् अर्थात छाडेकै भोलिपल्ट। तर कोषमा आबद्ध हुँदा उनीहरुले अवकाश उमेर ६० वर्ष कुर्नै पर्छ। उनीहरुले मानौं ५० वर्षको उमेर जागिर छाडे भने अर्को १० वर्ष कुरेर अर्थात ६० वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउँछन्। एकमुस्ट पैसा पाउँदैनन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियन तथा कर्मचारीहरुबाट सामूहिक मुद्दा दर्ता गर्नमा अधिवक्ता दीपक श्रेष्ठले पहल गरेका थिए। 

कोषमा आबद्ध
कोषका अनुसार, असार मसान्तसम्म २ लाख ७३ हजार ७२८ कर्मचारी कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। कोषले असार मसान्तसम्म आबद्ध हुन आउनेलाई पेन्सन वा अवकाश कोषमध्ये एउटा छान्ने विकल्प दिएको थियो। कोषमा ९ वटा वाणिज्य बैंक आबद्ध भए पनि ३ वटाले मात्र योगदान सुरु गरेका छन्। 

तीनवटा विकास बैंक आबद्ध छन्। १३ वटा फाइनान्स कम्पनी आबद्ध भएकोमा ९ वटाले योगदान पनि सुरु गरिसकेका छन्। ४६ वटा लघुवित्त संस्था आबद्ध छन्। यसमध्ये  १८ वटाले योगदान सुरु गरिसकेका छन्। ३४ वटा बीमा कम्पनी आबद्धमध्ये १३ वटाले योगदान सुरु गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १०५ आबद्ध भएर ४३ वटाले योगदान सुरु गरिसकेका छन्। अधिकांश कर्पोरेट आबद्ध भइसकेका छन्। यसमा चौधरी समूह, डाबर नेपाल, युनिलिभर, केएल दुगड समूह, एफवान सफ्ट कम्पनी, एनसेल लगायत छन्।