काठमाडौं महानगर भवन निर्माणमा चलखेल, प्राविधिक प्रस्ताव समानान्तरको मात्रै पास गरेर ठेक्का

बिजमाण्डू
२०७८ साउन १९ गते १४:३७ | Aug 3, 2021
काठमाडौं महानगर भवन निर्माणमा चलखेल, प्राविधिक प्रस्ताव समानान्तरको मात्रै पास गरेर ठेक्का


काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा सेटिङका आधारमा दिएको आशंका गरिएको छ। ७० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको भवनको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

महानगरले भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेपनि समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो। महानगरले समानान्तरसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिइसकेको छ। समानान्तरले ठेक्का पाएपछि आवेदन दिने अरु कम्पनी कानुनी लडाइँमा गएका छन्।

भएको के हो?

भवन निर्माणका लागि रविना / श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती/ विकोइ जेभी, कोनटेक/धर्म जेभी, आशिष/लुम्बिनी जेभी र समानान्तर समेत ६ कम्पनीले बोलपत्रमा आवेदन दिएका थिए।

आवेदन दिएका अरु पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै अयोग्य ठहर गरियो। अरु कम्पनी अयोग्य भएपछि समानान्तरले बढी मूल्यमा भवन बनाउने आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्‍यो। आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत ७० करोड पुग्यो।

स्रोतका अनुसार महानगरका उच्च अधिकारी र समानान्तरको मिलेमतोमा २० करोड चलखेल भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समेत धज्जी उडाउँदै महानगरले समानान्तरलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिएपछि रविना कन्स्ट्रक्सन सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। नियमावलीमा बढीभन्दा बढी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर आर्थिक प्रस्ताव माग्नुपर्ने प्रावधान छ।

अरु निर्माण कम्पनीका संचालक के भन्छन्?

'धेरै कम्पनीका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा ५० देखि ५६ करोड रुपैयाँसम्म भवन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो,'  रविना कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रामगोपाल श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा २० करोड महँगोमा दिएर चलखेल गरिएको छ।'  

आयल निगमको बबरमहलमा भवन निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत घटेको समानान्तरले महानगरको भवन निर्माणमा भने मिलेमतोमा अनुमानित लागत आसपास ठेक्का हालेको आरोप लगाइएको छ।

'पहिले सेटिङ गरेर कार्यानुभवको राखिएको रहेछ। समानान्तरलाई सोही अनुसार पेश गर्न भनियो। आवेदन दिएको मध्ये समानान्तर नै पास भयो। शर्मा एण्ड कम्पनीले पनि भर्खरै वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन बनाए पनि उसलाई समेत प्राविधिक रूपमै फेल गराइयो,' एक निर्माण व्यवसायीले भने, 'मिलेमतोमा कार्यानुभव नै समान्तरसँग मात्रै मिल्ने गरी बनाइयो।'

रविना कन्स्ट्रक्सनले ३ वटा ८० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका भवन बनाएको प्रमाण पेश गर्दा पनि आफू छनोटमा नपरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ। कार्यानुभवको सर्टिफिकेट नमिलेको भन्दै ठेक्का नदिएपछि कम्पनीले  सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेको छ।

'सात दिनभित्र हामी पुनरावलोकनमा जाने समय हुन्छ। यदि कोही पुनरावलोकन गएन भने मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोल्न मिल्छ। तर दुई दिनमा शंकास्पद रुपमा खोलियो,' श्रेष्ठले भने,'सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी हुँदा समेत न्यायोचित निर्णय नभएपछि बाध्य भएर सर्वोच्चमा जानु परेको हो।'

गत चैत ३१ गते महानगरले भवन निर्माणका लागि ठेक्का निकालेको थियो। एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक पास गराएर असार ७ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। १५ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिम  निर्णयको चित्त नबुझ्ने बोलपत्रदाताले पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी एक साताभित्र उजुरी दिन पाउँछ। उजुरी दिएको तीन दिनमै निर्णय गरेर ठेक्का दिइएको व्यवसायीहरुको आरोप छ।

रविनाले ३८ करोड ६३ लाख रुपैयाँको सबैभन्दा ठूलो काम गरेको कार्यानुभव पेश गरेको भन्दै पुनरावलोकन समितिले जवाफ दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै अदालत गएको छ।

अदालतमा पेश गरे अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन युनिटको बिल्डिङ ६६ करोड २६ लाख  रुपैयाँमा निर्माण गरेको उल्लेख छ। मेडिकल कलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट कमिटी कैलालीको ८८ करोड १८ लाख  रुपैयाँ, नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडको ६५ करोड  २६ लाख, शहिद गंगालाल नेशनल हर्ट सेन्टर  ४७ करोड ८२ लाख, श्रीलंकाको नेपालस्थित राजदूतावास  १५ करोड  ११ लाख लगायतका कार्यानुभवको नहेरी हचुवामा ३८ करोड ६३ लाख राखिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै करिब ७० करोडको भवनका लागि ८ अर्ब ७० करोडको कार्यानुभव बिड क्यापासिटी राखिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको  स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट अनुसार ठेक्का नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

महानगरपालिकाले सुरुमा सुन्धाराको पुरानो कार्यालय भत्काएर नयाँ भवन बनाउन लागेको थियो। त्यसका लागि डिजाइन बनाएर ठेक्का निकाल्ने तयारी भएको थियो। तर उक्त पुरानो भवन ऐतिहासिक सम्पदा भन्दै पुरातत्व विभागले भत्काउन दिएन। ११  विभिन्न स्थानमा विभाग राखेर वार्षिक ३० लाख माथि तिरिरहेको विभागले एकै ठाउँबाट सेवा दिने भन्दै नेपाल ट्रष्टको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने निर्णय गर्‍यो।

ट्रष्टसँग सम्झौता पनि भयो तर मुद्दामा फसेर दुई वर्षसम्म निर्णय नभएपछि टेकुमा भवन बनाउने योजना बनाइएको हो। अहिले वातावरण विभागसहित नगर प्रहरीको कार्यालय भत्काएर त्यहीँ नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो। सात रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने गरी ८ तलाको भवन बनाउन लागिएको छ। लिफ्टसहित नगरसभा, बोर्ड बैठक बस्न सक्ने तीनवटा हल निर्माण हुनेछ। पछिल्लो अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बाहिरी आवरण भने पराम्परागत झल्किने बनाइनेछ। दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का दिइएको छ।

'सिग्नेचर नमिल्दा पनि फेल'

महानगरपालिकाको पूर्वाधार विभाग प्रमुख राम थापाले महानगरले प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहेको दाबी गरे। उनका अनुसार आवेदन दिएका ६ वटै कम्पनी भवन निर्माणका लागि योग्य नै छन्।

'भवन निर्माणमा नाम चलेका यी ५/७ वटा कम्पनी कोही भन्दा कम छैनन्। दुवै रिक्वायरमेन्टमा सक्षम छन्,' उनले भने, 'तर पेश गरिएको डकुमेन्ट पेस नगर्दा पास नभएका हुन्। एउटा डकुमेन्टमा एउटा अर्कोमा अर्कै सिग्नेचर भए त फेल हुन्छ।'

उनका अनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा एउटा मात्रै कम्पनी पास भएपछि उसैलाइ जिम्मा दिइएको हो। 'हाम्रो एउटै उद्देश्य छिटो बनोस् भन्ने हो। पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर ४० प्रतिशत कम हालेर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। दुई वर्षको प्रोजेक्टमा १० वर्ष लाग्छ,' उनले भने, '२ वर्ष लाग्ने भनिएको भवन चार वर्ष लागे हामीलाई करोडौं घाटा लाग्छ।'