काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दोस्रो पटक सेटलाइटसम्बन्धी ठेक्का खारेज गरेको छ। प्राधिकरणले गत पुसमा सेटलाइटको नियमन र सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति, बिजनेस मोडालिटी, सञ्चालन बारे आशयपत्र माग गरेको थियो।
प्राधिकरणले २०७३ असोजमा पहिलोपटक माग गरेको आशयपत्रमा समयसापेक्ष नभएको भन्दै २०७६ माघमा खारेज गरेको थियो। त्यसबेला विभिन्न देशका २० वटा कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
सन् २०१६ यता सेटलाइटको प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको भन्दै प्राधिकरणले नयाँ प्रक्रियाबाट आशयपत्र माग गरेको भएपनि त्यही ठेक्का खारेज गरेको हो।
आफुहरुले मागेको प्रस्ताव अनुसार सर्टलिस्ट भएका कम्पनीहरुले प्रस्ताव नदिएपछि ठेक्का खारेज गरेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युत्यानन्द मिश्रले बिजमाण्डूलाई जानकारी दिए।
'हामीहरुले मागेको प्रस्ताव अनुसार कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गर्नुभएन। ठेक्का प्रक्रिया त्यसैगरी खारेज गर्यौं। अब नयाँ शिराबाट छिट्टै सेटलाइटसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउँछौं,' मिश्रले भने।
उक्त ठेक्का प्रक्रियामा प्राधिकरणले फ्रान्सको यूरोकन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड र केआइएसपीई टिम (जेभी), अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेशनल, दुबईको एस थ्री टेल इंक र भारतको केपीएमजी असुर्यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो।
त्यसैगरी, चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, सिंगापुरको सेलेस्टिएल कन्सल्टिङ सर्भिसेज, जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स र बेलायतकै किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेड भने सर्टलिस्टमा परेका थिएनन्।
कम्पनीहरुले पेश गरेको विवरणहरुलाई अनुभव, योग्यता र क्षमतालाई आधार मानेर आशयपत्रहरु मूल्यांकन गरी छनोट सूची तयार गर्ने तयारी प्राधिकरणको भएपनि सबै प्रस्तावहरु 'सब्स्टान्सियल्ली नन् रेस्पोन्सिभ' भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया नै खारेज गरेको छ।
सरकारले गत असारमा भू-उपग्रह नीति २०७७ जारी गरेकाले त्यसका प्रावधानलाई समेत समेटेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उक्त नीतिले सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भ-ूउपग्रह स्थापना गरी त्यसबाट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार प्राधिकरणले नयाँ आशयपत्र आह्वान गरेको थियो।२०२२ भित्रमा काम सक्नुपर्ने नीतिको प्रावधान भएकाले प्राधिकरणले केही साता भित्रै नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने बुझिएको छ।
