काठमाडौं। लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले 'सजाय' दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै पोहोर उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नका लागि दिइएको ऋणमा थप प्रोभिजनिङको व्यवस्था गरेको छ। यो नीतिका कारण पोहोर सहयोग नगर्ने बैंकहरुलाई फाइदा भएको छ।
राष्ट्र बैंकले पोहोर यस्तो ऋणमा एक प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसपाली त्यसलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइदिएको छ।
'कोभिड-१९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी त्यो कर्जा भुक्तानीको अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने' व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले नै पोहोर चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिकको १० प्रतिशत थप कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगाएको थियो। राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार, यस्तो ऋण बैंकको 'पोर्टफोलियो' हेरेर एक अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म गएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋण पोहोर कति गयो भनेर साउन १५ गतेसम्म विवरण पठाउन बैंकहरुलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
'यो ऋणको कारण हाम्रो हिसाबमा एक खर्ब हाराहारी ऋण हुनेको १०/१२ करोडदेखि अधिकतम २० करोडसम्म थप प्रोभिजनिङ हुने देखिन्छ,' त्यहाँका एक अधिकारीले भने।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण ग्राहक झन् मर्कामा पर्ने एक पूर्व बैंकरले बताए। उनका अनुसार, अहिले १ प्रतिशत गरिरहेको प्रोभिजनिङलाई ५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भएपछि बैंकले ऋणीलाई पैसा तिर्न च्याप्छन्।
'कोभिडमा दुःख परेर ऋण लगेका हुन्। केहीले एभरग्रिनिङ पनि गरे होलान्। तर यो सहयोग गर्ने बैंकमाथि अन्याय नै हो,' उनले भने, 'अब ती ऋणीसँग जबर्जस्ती पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था भयो।'
यसबाहेक राष्ट्र बैंकले असल ऋणमै पनि प्रोभिजनिङ बढाएको छ। अहिले असल ऋणमा १ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गरे पुग्ने थियो। अब १.३ प्रतिशत गर्नु पर्छ। जसले बढी व्यापार बढायो त्यो बैंकको प्रोभिजनिङ स्वाट्टै बढेर नाफामा ठूलो असर देखिने भएको छ।
जस्तो असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी ऋण एनआइसी एसिया बैंकले २ खर्ब ६४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ दिएको छ। ०.३ प्रतिशत बिन्दुले प्रोभिजनिङ बढ्दा यसले नाफा 'बुक' गर्न ठिक्क पारेको पैसाबाट ७९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटाउनु पर्छ।
एकदमै कम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने नेपाल बंगलादेश बैंकको मात्रै पनि २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँले नाफा घट्छ। यो ०.३ प्रतिशत बिन्दुका कारण भएको असर हो। अझ चालु पुँजीबापत २० प्रतिशत अतिरिक्त दिँदा प्रोभिजनिङ अझै बढ्ने छ।
बैंक |
ऋण रकम (रु. अर्बमा) |
बैंकले असल ऋणमा गर्नु पर्ने थप प्रोभिजनिङ (थप ०.३% को हिसाब) करोडमा |
एनआइसी एसिया | 264.84 | 79.452 |
ग्लोबल आइएमइ | 242.50 | 72.75 |
नबिल | 205.65 | 61.695 |
राष्ट्रिय बाणिज्य | 199.76 | 59.928 |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट | 167.19 | 50.157 |
सिद्धार्थ | 165.68 | 49.704 |
एनएमबि | 158.04 | 47.412 |
कृषि विकास बेंक | 151.54 | 45.462 |
नेपाल बैंक | 144.95 | 43.485 |
कुमारी | 143.77 | 43.131 |
प्राइम कमर्सियल | 142.98 | 42.894 |
प्रभु | 142.26 | 42.678 |
मेगा बैंक | 141.12 | 42.336 |
एभरेष्ट | 134.95 | 40.485 |
हिमालयन | 132.86 | 39.858 |
सिटिजन्स | 123.64 | 37.092 |
सानिमा | 122.69 | 36.807 |
माछापुच्छ्रे | 116.27 | 34.881 |
लक्ष्मी | 108.65 | 32.595 |
SUNRISE | 103.37 | 31.011 |
नेपाल एसबिआइ | 101.58 | 30.474 |
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स | 99.91 | 29.973 |
बैंक अफ काठमाण्डू | 98.90 | 29.67 |
सिभिल | 83.04 | 24.912 |
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक | 81.39 | 24.417 |
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | 72.05 | 21.615 |
नेपाल बंगलादेश बैंक | 71.17 | 21.351 |
बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष कुल ३७ खर्ब २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएका छन्। यसको करिब २ प्रतिशत खराब ऋण नै छ। अर्थात प्रोभिजनिङ भइसकेको छ।
यसबाहेक ५ प्रतिशत ऋण वाचलिस्टमा छ। यो भनेको ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ हो। अर्को ५ प्रतिशत ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण भएको छ। यसको पनि प्रोभिजनिङ ५ प्रतिशत नै हो। बाँकी रहेको ८८ प्रतिशत ऋणको ०.३ प्रतिशतले प्रोभिजनिङ गर्दा करिब ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बैंकहरुको नाफाबाट घट्ने छ। यसबाट सरकारी राजस्व पनि घट्ने छ।
'राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङको पैसा आज नभए भोलि बैंकहरुकै हो भनेको छ। उहाँहरुले अवस्था सामान्य भएपछि फिर्ता हुन्छ भन्नु पनि भएको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'हामीले भने यस बारेमा विश्लेषण गरिसकेका छैनौं।'
असल ऋणमा प्रोभिजनिङ बढाउँदा बैंकहरुको लागत थप बढेको बैंकरको बुझाइ छ। उनीहरुका अनुसार, पोहोर बिस्तार गरिएको असल ऋणमा आज आएर अतिरिक्त प्रोभिजनिङ थपिदिँदा यसले लागत बढाएको छ। 'स्प्रेड दर पनि कम लिउँ भन्ने, फी कमिसनमा पनि बन्देज लगाउने?,' ती बैंकरले भने, 'त्यसमाथि नाफा प्रकाशित गर्ने बेलामा असल ऋणमा प्रोभिजनिङ थपिदिँदा त यो अन्याय हुन्छ। राष्ट्र बैंकले अन्याय गरेको छ।'
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरुले गत वर्षको नाफा करिब करिब १५ अर्ब रुपैयाँले घट्ने छ।
यद्यपि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिजमाण्डूले गरेको एक कार्यक्रममा यसपाली बैंकको स्वास्थ्य मजबुत बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए। उनले पोहोर उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गरेको भन्दै यसपाली बैंकलाई हेर्ने बताएका थिए।