दूरसञ्चार पूर्वाधार सह-प्रयोगसम्बन्धी विनियमावली एनटीएबाट स्वीकृत, दीर्घकालीन फाइदा






काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सह-प्रयोग र शूल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरेको छ। 

विनियमावली स्वीकृत भएसँगै अब दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी पूर्वाधारमा दोहोर्‍याएर खन्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ। प्राधिकरणको असार २९ गतेको बैठकले दूरसञ्चार र इन्टरनेट क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न विनियमावली स्वीकृत गरेको हो। 

सेवा प्रदायकहरुले लामो समयदेखि पूर्वाधार सह-प्रयोगको माग गर्दै आएका छन्। आइएसपीहरुले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँगै निजी क्षेत्रको एनसेलको पूर्वाधार सह-प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भन्दै नियामकलाई लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएका थिए। विनियमावलीसँग अब पूर्वाधार सह-प्रयोग अनिवार्य भएको छ। 

प्राधिकरणले कुन कुन दूरसञ्चार पूर्वाधार सह-प्रयोग गर्न पाउने भन्ने तोकिदिएको छ। 

प्राधिकरणले आफूहरुसँगको सल्लाहमा विनियमावली ल्याएकाले त्यहाँ रहेका सबै प्रावधान चित्तबुझ्दो रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए। 

पूर्वाधार सहप्रयोगले तत्कालै इन्टरनेट बजारमा फाइदा नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने देखिने बताए। पूर्वाधार सह-प्रयोगले पहुँचका साथै इन्टरनेट पेनिट्रेसन बढाउन धेरै सजिलो हुने उनको भनाइ छ। 

पूर्वाधार सह-प्रयोगले लगानी कम लाग्नुका साथै आफूहरुले सञ्चालन एवम् प्रशासनिक खर्च जोगिने भएकाले प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणमा सघाउ पुग्ने दाबी पराजुलीले गरे।

दूरसञ्चार पूर्वाधार सह-प्रयोगकर्ताले तीन महिना भित्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले ल्याएको छ। तीन महिना भित्र प्रयोग गर्न नसकेमा उक्त दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी सम्झौता अन्त्य हुने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। 

दूरसञ्चार पूर्वाधारको स्वामित्व भएको सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सह-प्रयोग सम्बन्धी अनुरोधलाई निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले ढिलाई गर्नेगरी वार्ता, सम्झौता वा काम कारवाहीमा आलटाल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

विनियमावलीले आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न पनि छुट दिएको छ। कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा पूर्वाधार सह-प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ। यसरी सम्झौता भए सबै पक्षले १५ दिन भित्र प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। 

यस्तै, कुनै पनि सेवा प्रदायकले पूर्वाधार सेवा प्रदायकबाट आफूले सह-प्रयोगका लागि लिएको दूरसञ्चार पूर्वाधार अन्य सेवा प्रदायकलाई पुन: सह-प्रयोग गर्न भने निषेध गरेको छ। 

विनियमावलीले निकै चासोका साथ हेरिएको पूर्वाधार कम्पनी स्थापना बारे भने केही बोलेको छैन।

यी हुन् सह-प्रयोग गर्न पाउने दूरसञ्चार पूर्वाधार (मूल्यसहित)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell