काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) ले इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करका सबै शीर्षकहरु उपभोक्ताले पाउने बिलमा पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको छ।
अहिले आइएसपीहरुले इन्टरनेटको बिलमा उपभोक्तालाई उनीहरुले खरिद गर्ने प्याकेजको मूल्य, मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याटको रकम मात्रै खुलाइरहेका छन्।
सरकारले इन्टरनेटमा बढी कर लिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले घटाउन माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले २०७८/७९ को बजेटबाट इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर घटाउने आश्वासन दिएपछि करका दरहरु यथावत राख्यो।
कर नघटेपछि आइस्पानले सरकारले इन्टरनेटमा कुन/कुन शीर्षकमा कर लिँदै आएको सबै व्यहोरा अब उपभोक्ताको बिलमा देखिने गरी जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको आइस्पानका एवम् सुबिसुका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए।
केही समययता आइएसपीहरुलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले पनि इन्टरनेटको मूल्यलाई पारदर्शी बनाउन र के के शीर्षकमा तिर्ने हो त्यो खुलाउन दबाब दिँदै आएका छन्। उपभोक्ताहरुले सरकारलाई भ्याटबाहेक कुन कुन शीर्ष करको हो भन्ने जानकारी होस् भन्ने हेतुले यो प्रस्ताव गरिएको पराजुलीले बताए।
'हामी व्यवसायीहरुले कर घटाउन कराइरहेका छौं। बिलमा सरकारलाई कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने खुलेपछि उपभोक्ताहरुलाई पनि यथार्थ थाहा हुन्छ। यसले पनि कर घटाउन सरकारलाई दबाब पर्न सक्छ,' पराजुलीले भने।
उदाहरणका लागि कुनै उपभोक्ताले एक हजार रुपैयाँसहित अतिरिक्त कर तिर्ने गर्छन्। त्यो एक हजार रुपैयाँ सरकारले सेवा प्रदायकहरुसँग रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, व्यान्डविथ भुक्तानीमा टीडीएसलगायतका कर असुल्दै आएको छ। तर, यी करका शीर्षक उपभोक्ताले तिर्ने बिलमा देखिँदैनन्।
अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बिलमा इन्टरनेट शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, सहयोग तथा मर्मतसम्भार, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) र भ्याट समावेश गरिने बताइएको छ।
उदाहरणका लागि अब एक हजार रुपैयाँमा सेवा प्रदायकले कति पाउँछन् र सरकारले कति कर उठाउँछ भन्ने जानकारी दिन आफूहरुले त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको पराजुलीले बताए।
आइस्पानले आन्तरिक राजस्व विभागमा समेत उक्त निवेदन दर्ता गराइसकेको छ।
इन्टरनेटमा के केमा लाग्छ कर?
आइएसपीहरुले आय करदेखि वाइफाइ राउटरसम्म लाग्दै आएको करको दर घटाउन माग गर्दै आएका छन्। आइएसपीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन्। ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएका छन्।
कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दुई प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव आइएसपीहरुको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मात्रै सरकारले फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुले फ्रिक्वेन्सी नलिने भएकाले रोयल्टी बुझाउनु न्यायोचित नहुने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताएका छन्।
कर्पोरेट कर (आयकर) अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएका आइएसपीहरु यसलाई २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। अहिले फाइबर केबल र सेटअप बक्स आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, वाइफाइ राउटरमा अहिले लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्। जडानमा प्रयोग हुने केबलको भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न, डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण र डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सरकारले करको दायरा घटाए इन्टरनेटको मूल्य सस्तिने दाबी आइएसपीहरुको छ।
