सरकारी कम्पनी किन निजी क्षेत्रलाई दिने ? यो चर्को बहस भइरहने विषय हो। यतिबेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको विषयलाई लिएर बहस मात्रै चलेको छैन, कर्मचारीहरु खुलेआम विरोधमै उत्रिएका छन्। के निगम अहिलेकै अवस्थामा चल्न सक्छ? 

अहिले निगम संस्थानको रूपमा छ। संस्थानमा रहँदा यसको असीमित दायित्व हुन्छ। यसले सिर्जना गरेको दायित्व जति सबै सरकारले व्यहोर्नुपर्छ। हवाई क्षेत्रमा नाफा हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। नाफा भइहाल्यो भने पनि त्यो सबै राज्यकै हुन्छ।

संस्थानमै रहँदा व्यवस्थापन र संचालक समितिको समग्र संस्थागत मनोविज्ञान घाटा भएमा सरकारले ब्योहोर्छ भन्ने हुन्छ। त्यहाँ ‘इफिसियन्सी’ र ‘रिफर्म’ तत्काल हुँदैन। रिफर्मका लागि निगमलाई कम्पनीमा लैजानुपर्छ।

कम्पनीमा जाँदैमा एकाएक ‘रिफर्म’ हुन्छ भन्ने  होइन। कम्पनीमा लैजानु अघि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। कम्पनीमा जानु अघि सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन(ड्यु डेलिजेन्स अडिट) गरेपछि वास्तविक चित्र आउँछ। त्यसपछि कम्पनीको अधिकृत पुँजी, चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी कति राख्ने भन्ने विषय छिनोफानो हुन्छ।

सेयर डाइभेष्ट नगरुन्जेल सरकारकै स्वामित्वमा रहन्छ। कम्पनीमा रुपान्तरण गरेपछि यहाँका निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता, कर्मचारीलाई सेयर दिने विषय आउने हो। तर मुलुकभित्रका निजी क्षेत्रले सेयर किनेर निगमलाई रेस्क्यु गर्न कठिन छ। यो टेलिकम व्यवसायजस्तो कम्पनीमा परिणत गरेर सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गरौं भन्ने होइन। हवाई जहाज व्यवसायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क यहाँभित्रका निजी क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव छैन। त्यसैले कम्पनीमा रुपान्तरण गरेपछि रणनीतिक साझेदारका दुई वटा मोडालिटी हुन सक्छ।

एउटा व्यवस्थापन सुधार (म्यानेजमेन्ट रिफर्म) जसमा कुनै एउटा प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई कन्ट्रयाक्टमा दिन सक्छौँ। 
त्यो भन्दा अर्को विकल्प भनेको विदेशी एयरलाइन्सलाई इक्विटी सेयरिङ गराउने  हो। अब इक्विटी सेयरिङका लागि उदाहरणका लागि लुफथान्सा जस्तै कम्पनीले दुईवटा जहाज ल्याएर इक्विटी हाल्न सक्छ। यसो गर्ने वित्तिकै लुफथान्साको नेटवर्कमा कोड सेयरिङमार्फत् निगमको एक्सेस हुन्छ।

यो हुनेवित्तिकै लुफथान्साकै स्ट्याण्डर्डमा निगम जान्छ। तोकिएको समयमा राम्रो हस्पिटालिटीका साथ उडान सुरु हुन्छ। यो हुनेवित्तिकै निगमको क्रेडिविलिटीसमेत बढ्छ। उसले धेरै महँगो पैसा भनेको पनि थिएन। लुफथान्साले पाँच वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ मागेको थियो। हामीले २२ अर्बको जहाज किन्ने तर व्यवस्थापन सुधारका लागि ५० करोड पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हुनुहुँदैनथ्यो।

लुफथान्सा आएको भए राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन। विदेशीले हामीले भनेको मान्दैन भन्ने नैतिक बन्धन समेत हुन्थ्यो। र, निगमका सुधर गर्न सकिन्थ्यो। त्यतिखेर लुफ्थान्साले इन्ट्रेष्ट दिएको हुँदा खेरी आउँदैन नै भन्ने चाहिँ छैन। 

गलत मनोविज्ञान
हामीमा अचम्मको मनोविज्ञानले जरा गाडेको छ। त्यही मनोविज्ञानका कारण पनि हामी विकासमा धेरै पछाडि छौं। कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान विदेशीलाई दिनै हुँदैन भन्ने जड्ताका कारण एनएसी सुधार गर्न सकिएको छैन। उदाहरणकै लागि एनएसीलाई सरकारले कम्पनीमा रुपान्तरण गर्योछ भने अहिलेकै अवस्थामा त्यहाँका कर्मचारीले सेयर किन्छन्? 

आफैंले काम गरेको कम्पनीको सेयर नकिन्ने भएपछि यसलाई यही हालतमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता किन स्थापित गर्न खोजिएको छ? त्यसमा पनि एयरलाइन्स व्यवसाय नाफा हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?  यो नाफा हुने व्यवसाय होइन। टेलिकम जस्तो पहिलानै नाफामा रहेको र सजिलो व्यवसाय यो होइन। यस्तो व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आएर रणनीतिक साझेदार बनिहाल्दैनन्। त्यही भएर सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट नै हो। कम्पनी एउटा ट्रयाकमा ल्यएपछि म्यानेजमेन्ट हेर्ने कम्पनीले लगानी हाल्छु भन्न सक्छ।

अहिलेकै हालतमा लगानी गर्छ भन्ने कोरा कल्पना पनि हुन सक्छ। दुई वर्ष अघि लुफथान्साले म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट मोडलमा आउन चासो देखाएको थियो। त्यो बेलामा इक्विटी हाल्ने कुरा थिएन। त्यो बेलामा एनएसी कम्पनीमा परिणत भएको पनि थिएन। 

लुफथान्साले पाँच वर्षका लागि निश्चित रकम लिएर म्यानेजमेन्ट हेर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। हामीले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाइयो। तर यो धेरै ताकेता गर्दा पनि निर्णय गर्न सकिएन। 

रणनीतिक साझेदार ल्याउने वा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टका बहस हुँदा ट्रेड युनियनहरु आन्दोलित हुने विषय नौलो होइन। उनीहरुको अहिले एनएसीभित्र एक किसिमको पकड छ। विदेशी आउनेवित्तिकै त्यो पकड रहँदैन। त्यही भएर आफ्नो स्वार्थका लागि आन्दोलन हुने गरेको छ। कतिपय राजनीतिक हिसाबले पनि परिचालित हुन्छन्। कतिपय भने व्यवस्थापनले समेत राम्रोसँग सल्लाह गरेर विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थाले समेत विरोध हुने गरेको छ। राजनीतिले जुन हिसाबले मनोविज्ञान समाजमा सिर्जना गरेको छ, त्यसले तल्लो तहसम्म प्रभावित बनाएको छ।

निजीकरण भनेको संस्था बेच्ने राष्ट्रघाती, दलाल र पुँजीवादको काम हो भन्ने समाजको मनोविज्ञानले हामी जहाँको त्यही बसिरहेका छौं। त्यो मनोविज्ञानले संस्थानका सम्पत्ति उनुत्पादक भएर बसेका छन्। त्यसले हामीलाई विकासको चरणमा अगाडि बढ्न रोकिएको छ। ०४६ सालपछि निजीकरणमा केही त्रुटि भएका थिए। तर केही त्रुटिलाई कारण देखाएर अहिलेसम्म निजीकरणलाई हाउगुजी बनाउने गरिएको छ।
           
‘प्रतिस्पर्धा भन्ने सबैमा हुँदैन’
एनएसीमा रणनीतिक साझेदार वा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टमा प्रतिस्पर्धा नगराएको विषय पनि बाहिर आउँछ। सबैमा प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन्। तपाइँ बिरामी हुनुभयो भने कुन डाक्टर कम्पिट गराएर जानुहुन्छ? जुन राम्रो छ, जसले राम्रो डाइग्नोसिस र केयर गर्छ भन्ने लाग्छ त्यसैकोमा जानुहुन्छ।

जुन क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउने विषयले गर्दा समस्या भइरहेको छ। प्रतिस्पर्धा गराएर कुनै पनि रणनीतिक साझेदार बन्न आउँदैन। जसले एनएसी चलाउन सक्छ, त्यसको मूल्यांकन गरे भइहाल्छ।

अल्पकालीन रणनीति
निगमले अहिले अल्पकालिन रणनीति अनुसार अघि बढिरहेको छ। पुँजी लगानी नगर्ने खाली ऋणको मात्रै भारी बोकाउने काम भयो भन्ने निगमको भनाइ छ। 

अहिले जहाज किन्दा लिएको ऋणको ब्याज ११ प्रतिशत तिरिरहनुपरेको छ। अलिकित क्यापिटल इन्जेक्ट गरेमा किस्ता तिर्न सहज हुन्छ भन्ने निगमको जिकिर छ।

त्यसैका लागि अर्थमन्त्रालयले कम्पनीमा लैजाने भनेर प्रबन्धपत्र र नियमावली पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही आधारमा एउटा फर्म्याटमा निगमले प्रस्ताव पेश गरेको मात्रै हो।

‘बिग्रिने ठाउँ धेरै छैन’
निगम पहिला नै धेरै बिग्रिसकेको छ। अब बिग्रिने ठाउँ धेरै छैन। पछिल्लो समयमा कर्मचारी नियुक्ति ज्यालादारी बाहेकमा लोकसेवाले नै हेर्ने भएकाले कम्पिटेन्ट जनशक्ति आउने वातावरण बनेको छ। 

राजनीतिक रूपमा समेत निगममा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने चेत आइसकेको छ। तर अहिले पनि केही राजनीतिज्ञको मनोविज्ञान भने पुरानै देख्छु। 

अर्थशास्त्रका विषयमा जानकार भएका राजनीतिज्ञले समेत निगम बेचेर खान लाग्यो भनेर सामाजिक संजालमा लेखेको देखेर म अचम्ममा पर्छु। यो केही परम्परागत वामपन्थी मनोविज्ञानबाट बाहिर ननिस्किएर पनि होला।

‘पूरै बेच्दा पनि हुन्छ’
एनएसी पूरै बेच्दा पनि हुन्छ। विभिन्न देशले राष्ट्रिय ध्वजावाहक बिक्रीसमेत गरेका छन्। सरकारकै कम्पनी राखे मात्रै राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुन्छ भन्ने पनि होइन। ब्रिटिस एयरवेज र सिंगापुर एयरलाइन्स सरकारको स्वामित्वमा छैन, तर ध्वजावाहक हो। थाइ एयरवेजमा सरकारको होल्ड ४९ प्रतिशतमा झारिसकिएको छ।

हामीले पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सर्त राखेर एनएसी बेच्न सकिन्छ। त्यो सर्तले किन्नेको गुडविल पनि बढ्छ। अहिले नै भारतको ध्वजावाहक एयर इण्डिया पाँच खर्ब भन्दा बढी ऋणमा छ। 

भारत सरकारले यो कम्पनीनै बिक्री गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा पनि पूरै नबेची केही सामान्य सेयर राखेर मेजोरिटी निजी क्षेत्रलाई बेच्दा पनि हुन्छ। एनएसी नभएमा भोलि हिमालय एयरलाइन्सले राम्रो गर्दा केही बिग्रिदैन। 

एयरलाइन्स व्यवसाय गरेर राज्यले कमाउने होइन। एयरलाइन्सको ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ मात्रै हुने हो। (पूर्व पर्यटन सचिव अधिकारीसँग कुराकानीमा आधारित लेख)