सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निकालिएको बोलपत्र संशोधनसहित १ महिना समय थप, किन थपियो?

बिजमाण्डू
२०७८ असार १७ गते १५:३९ | Jul 1, 2021
सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निकालिएको बोलपत्र संशोधनसहित १ महिना समय थप, किन थपियो?


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। सडक विभागले बहुचर्चित सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र एक महिना समय थपेको छ।

करिव दुई साता अघि  सडक विभागले प्रि-बिड समिसन गरेको थियो। जसमा सहभागी भएका १७ कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा कोरोनाका कारण आउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै समय थप्न माग गरेका थिए। 

आयोजना साइट नहेरी स्टीमेट गरेर ठेक्का भर्न नसकिने भन्दै उनीहरुले समय मागेका थिए। कुनै पनि ठेक्कामा टेण्डर निकालेपछि इच्छुक कम्पनीका प्रतिनिधीहरुले हेरेर स्टीमेट गरेर मात्रै आवेदन दिन्छन्। विभाग मातहतको गुणस्तर तथा अनुसन्धान विकास केन्द्रले असार २३ गते बुधबारसम्म  आवेदन मिल्ने गरी ४५ दिने बोलपत्र निकालेको थियो। १० अर्ब १५ करोड लागत अनुमान गरेको उक्त आयोजनाको साउन २४ गते आइतबारसम्म आवेदन दिने सकिने गरी समय थपिएको छ।

केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिइ) सौरभ बज्राचार्यले निर्माण व्यवसायीको आग्रह सँगै अदालतको आदेशले पनि समय थप्नु परेको बताए। असार १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले निषेधाज्ञा समाप्त भएपछि १५ दिनसम्म बोलपत्र आव्हान नगर्न आदेश दिएको छ। 'स्वास्थ्य सम्बन्धी र कोभिड-१९ लक्षित एवं अति आवश्यक सेवा सम्बन्धी बोलपत्र बाहेक अन्य बोलपत्र निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनसम्म आह्वान नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ', फैसलामा भनिएको छ।

पाल्पा-बुटवल सडक खण्ड अन्तर्गत वर्षौंदेखि जोखिम क्षेत्र बनेको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्ने भन्दै गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रले बोलपत्र निकालेको थियो। 

इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा खरिद गर्ने गरी ठेक्का आव्हान भएको छ। बोलपत्र केही संशोधनसमेत भएको सिडिइ बज्राचार्यले बताए। उनका अनुसार लागत नबढ्ने गरी केही विषयहरु संशोधन गरिएको छ। बोलपत्र अनुसार ५ वर्षमा सम्पूर्ण निर्माण सकेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्छ। नौ महिना विस्तृत डिजाइन र बाँकी समय निर्माण अवधि हुनेछ। निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म संचालन र मर्मतको समेत जिम्मा लिनुपर्छ। वार्षिक रूपमा लाग्ने मर्मत खर्च भने नेपाल सरकारले दिनेछ।

स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एण्ड कर्पोरेशन (एसडीसी) ले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा एक वर्ष लगाएर यस सुरुङमार्ग आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्री-फिजिविलिटी) अध्ययन गरेको हो। सोही प्रि-फिजिविलिटीलाई आधार मानेर बोलपत्र निकालिएको हो। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब १५ करोड रुपैया नबढ्ने गरि अर्थले बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति दिएको छ।