गाडी चाहियो, हेभी इक्विपमेन्ट किन्नु पर्‍यो। खरिदका लागि चाहिने पूरा पैसा व्यक्ति वा संस्थासँग तत्काल पर्याप्त छैन भने पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन। यो चिन्ता हटाउने काम हायर पर्चेज प्रणालीले गरेको छ। खरिद गर्ने साधन रोज्नुस्, न्युनतम डाउन पेमेन्ट गर्नुस्, फाइनान्सिङका लागि वित्तीय संस्था (गैर पनि) तयार छन्। 

सवारी खरिद बिक्रीको चलनलाई पूरै परिवर्तन गरेका हायर पर्चेज संस्थाहरुले जहाँ किनबेच सहज बनाएका छन्। अब अटोमोबाइल बजारका ग्राहकले एकैपटकमा पूरै पैसा तिरेर गाडी खरिद गर्ने चलन नै फेरिएको छ। यसले सवारी र हेभी इक्विपमेन्टको बजार बिस्तार गरिदिएको छ। हायर पर्चेजको क्षेत्र हेर्दा-सुन्दा सहज लागे पनि यहाँ सञ्चालनका समस्याहरु पनि छन्। नियमन प्रणाली चुस्त हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिइसकेको छ। 

मुलुकमा अधिकांश हायर पर्चेज संस्थाहरु आफ्नो समूहद्वारा सञ्चालित सवारी साधनहरुको (दुई पांग्रे, हेबी इक्वीपमेन्ट, बस, ट्रक, आदि) लगानीमा अभ्यस्त देखिएका छन्। उनीहरुलाई अन्य संस्थाको सवारी साधनमा पनि लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिएको छ।

हायर पर्चेजका लागि लगानी गरिरहेका संस्थाहरुलाई यतिबेला कोभिड-१९ को असर परेको छ। निषेधाज्ञा जारी भएयता उनीहरुले आफ्नो लगानीमा ग्राहकबाट साँवा-ब्याजका किस्ता नियमित पाउन सकेका छैनन्। तर यस्तो बेला पनि राहतका लागि भने यी संस्थामाथि राष्ट्र बैंकको हेराइ उदार हुन सकेको छैन।  

बस, निजी सवारी साधन, उपकरणलगायत खरिद गरि स्वामित्व लगानीकर्तामा निहित राखेर किस्ताबन्दीमा कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने प्रक्रिया 'हायर पर्चेज कर्जा' हो। 

नेपालमा हायर पर्चेज कर्जा व्यवसायलाई सन् २०१४ बाट नियमन गर्न सुरु गरिएको हो। त्यसअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा यस व्यवसाय सञ्चालन हेतु प्रवर्द्धित संस्था वा कम्पनीको न्युनतम पुँजी १० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकद्वारा एकपल्टमा दुई वर्षका लागि अनुमति जारी गरिन्छ। त्यसपछि प्रत्येक २ वर्षका लागि नवीकरण गरिन्छ। सुरुमा १० करोड जारी पुँजी रहेको संस्थाको पुँजी ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइसकिएको छ। यसमा संलग्न केही प्रमुख संस्थाहरुको कुल पुँजी (नेटवर्थ) ४०/५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

नेपालमा ९० को दशकमा, संयुक्त लगानीमा वाणिज्य बैंकहरुलाई इजाजत प्रदान गर्न सुरु गरिएको थियो। एउटा रोचक प्रसंग, तत्कालिन नेपाल ग्रिण्डलेज (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) बैंकको हकमा अधिकृत पुँजी ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। जसमा जारी पुँजी ३ करोड थियो भने चुक्ता पुँजी डेढ करोड रुपैयाँ। यो संस्थाले हालसम्म आफूले जुटाएको पुँजीको कयौं गुणा रकम लाभांशका रूपमा लगिसकेको छ। 

यसैगरी बिगतमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुअघि राष्ट्र बैंकद्वारा इजाजतप्राप्त अधिकांश (वाणिज्य बैंकलाई छोडेर) वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको अवस्था उस्तै थियो। यस सन्दर्भमा हायर पर्चेज व्यवसाय तथा यसअन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरुको पुँजी लगानीलाई अवमूल्यन गर्न अथवा कम आँक्न मिल्दैन।

नेपालमा हालसम्म नौ वटा हायर पर्चेज संस्थाहरुलाई इजाजत प्रदान गरिएको छ। औसतमा प्रत्येक संस्थामा १०/१५ शाखा छन् भने १०० भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइराखेका छन्। यो व्यवसायले उल्लेख्य मात्रामा राजस्वमा योगदान पनि गरेको छ।

विदेशमा यस्ता संस्थाहरु गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालित छन् र यिनको व्यवसायिक क्षेत्र अलि फराकिलो हुन्छ। कर्जाबाहेक यी संस्थाहरुलाई निश्चित अवधिको निक्षेप पनि उठाउन दिइन्छ। तर साधारणतया बचत तथा मागेको बखत (अन डिमाण्ड) झिक्न पाइने खालका निक्षेप उठाउन दिइँदैन।    

हायर पर्चेज कर्जाको अर्थतन्त्रमा आफ्नै भूमिका हुन्छ। हाम्रो जस्तो सार्वजनिक यातायातको राम्रो पूर्वाधार नभएको देशमा मध्यम वर्गको भरपर्दो सवारी साधन दुईपांग्रे (मोटरसाइकल) सवारी रहेको छ। यो खरिदको लागि ऋण लगानी गर्नु, बैंकहरु त छोडौं, फाइनान्स कम्पनीको लागि पनि सानो र बढी प्रशासनिक तथा खर्चिलो मानिन्छ। 

बस तथा हेवी इक्विपमेन्टमा लगानी पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तसर्थ बैंकहरु साधारणतया यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। साथै अतिरिक्त धितो, ऋणीको बिगतको अनुभव तथा सुविधाजनक डाउन पेमेन्ट नभई ऋण लगानी गर्दैनन्। 

यसैगरी, ठुला वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रले चलाउने आरामदायी चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पर्दछन, जसमा ऋणीको दिगो र भरपर्दो आम्दानीको (स्टेबल) स्रोत उपलब्ध हुन्छ। तर हायर पर्चेज सस्थाहरु बस, ट्रक र ट्याम्पो लगायत लगानीमा सम्मिलित हुनुपर्छ, जसमा अधिकांश रूपमा, बिना अनुभवका, नयाँ र स्वयम संचालन गर्ने उद्देश्यका खरिदकर्ताहरु पर्दछन्। जुन जोखिपूर्ण हुन्छ तर यसले उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकासमा प्रत्यक्षरूपमा योगदान पुर्‍याउँछ र अप्रत्यक्षरूपमा तिनमा आश्रित परिवार र सहायक व्यवसायलाई टेवा पुर्‍याएको हुन्छ। 
यसर्थ, यस क्षेत्रको विशेषता, जोखिम, क्षमता र योगदानलाई मध्यनजर गर्दै नियामक निकायहरुले हाल विद्यमान नियमन व्यवस्थाहरुलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

ब्याजदरको स्प्रेड दरमा परिमार्जन 
हायर पर्चेज संस्थाको लगानीमा सुरुमा साढे तीन प्रतिशत तोकिएको ब्याजदर स्प्रेड (कर्जाको लागतमा थप गर्न सकिने ब्याजदर सीमा) दरलाई हाल ३ प्रतिशतमा झारिएको छ। वित्तीय संस्थामा झैं यसमा कुनै पनि सेवा शुल्क लिन वर्जित गरिएको छ। उस्तै प्रकृतिमा सञ्चालित सहकारी र लघुवित्त संस्थामा समेत योभन्दा धेरै, ७ प्रतिशतको ब्याजको स्प्रेडदर (अधिकतम ब्याजदर १५% तोकिएको हुँदा) र छुट्टै सेवा शुल्क रहेको छ। 

माथि उल्लेख गरिएझैं दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन कर्जा लगानीमा प्रति ग्राहक ऋण (टिकेट साइज) साह्रै सानो अर्थात् करिब २ लाख हुने हुँदा बढी प्रशासनिक हुन्छ। तसर्थ हालको स्प्रेडदर सीमा तुलानात्मक रूपमा व्यवहारिक र न्यायोचित देखिँदैन। 

स्वपुँजीबाहेक हायर पर्चेज संस्थाको लगानीको स्रोत बैंकहरुबाट प्राप्त पुनर्कर्जा हो, जसको लागत र ग्राहकसँग सम्पूर्णरूपमा लिन पाउने ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित गरिनुले खर्च उठाउन गाह्रो हुनुका साथै जोखिम अनुसारको प्रतिफलको सिद्धान्त पनि उपेक्षित हुने देखिन्छ। 
अन्य वित्तीय संस्थामा झैँ यस व्यवसायमा लागतको आधार (बेस रेट) को अवधारणा लागू गरिएको छैन। यस्ता कम्पनीहरुको प्रशासनिक खर्च नै २ प्रतिशतभन्दा बढी हुने हुँदा ब्याजदर स्प्रेडको सीमा र सेवा शुल्कमा उचित परिमार्जन हुनु आवश्यक देखिन्छ। 

हो, चार पांग्रे सवारी साधन र बसको लगानीमा प्रति ऋण (टिकट साइज) बढी हुन्छ। तर यस क्षेत्रमा हायर पर्चेज संस्थाले वाणिज्य बैंकहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी समान वस्तु तथा साधनको कर्जा लगानीमा बैंकहरुले स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतसम्म राख्न पाउँछन्। साथै सेवा शुल्क लिन पाउँछन्। त्यही कुरा हायर पर्चेज कम्पनीमा नहुँदा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। 

स्वभावत, व्यवसायिक बस कर्जा बढी जोखिमपूर्ण कर्जा क्षेत्र हो। किनकि दुर्घटना लगायत कुनै पनि घटनाद्वारा यो व्यवसाय प्रवाहित भएर ऋणीले समयमा कर्जा बुझाउन असमर्थ हुनसक्छ। धितोमा रहेको सम्पत्ति छिटो ह्रास वा अवमुल्यन भइरहेको हुन्छ। तसर्थ, यो यथार्थलाई महसुस गरि नियमकीय सम्बोधन हुनु जरुरी छ। कर्जा स्प्रेड न्युनीकरणले जोखिमलाई बढावा नदेला भन्न सकिन्न।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र आयकर  
हायर पर्चेज संस्थाहरुलाई ६ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जामा ५० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। 

अन्य छोटो अवधिको कर्जा नोक्सानीबारे व्यवस्था मौन छ। तर, यो कर्जा जोखिम व्यवस्थालाई खर्च मान्न आयकर विभाग तयार छैन, जुन कर्जा लगानी व्यवसायिक सिद्धान्तको खिलाफ देखिन्छ। यस विषयमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ। 
हालको कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा अधिकांश हायर पर्चेज संस्थाहरुको कर्जाको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको बुझिन्छ।

शाखा बिस्तारमा रोक/उदासीनता 
जसरी वाणिज्य बैंकहरुलाई हरेक स्थानीय निकाय क्षेत्रमा शाखा बिस्तार गरी वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन छ, हायर पर्चेज संस्थाहरुलाई भने आफ्नो सम्भावित बजारमा पहुँचका लागि शाखा खोल्न त्यति प्रोत्साहन गरिएको देखिँदैन। 

यी संस्थाहरुले अनौपचारिकरूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो नियन्त्रणको कुनै तार्किक महत्व पनि देखिँदैन।  

कर्जा सूचना कम्पनीमा आबद्धता
कर्जा व्यवसायको सहायकको रूपमा उपरोक्त संस्थाको स्थापना भएको हो। यस कम्पनीले वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ऋण आवेदनकर्ताको कर्जा सम्बन्धी सूचना बारे सहि जानकारी प्रदान गरि सुसूचीत निर्णय (इन्फर्म्ड डिसिजन) लिन मद्दत गर्दछ। 

तर, समग्रमा अर्बौं रकम ऋण प्रदान गर्ने हायर पर्चेज कर्जा व्यवसायलाई कर्जा सूचना कम्पनीमा आबद्ध नगरिँदा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्र नै जोखिममा पर्न सक्छ। तसर्थ यस्ता व्यवसायलाई कर्जा सूचनाको पहुँच दिलाउनु आवश्यक देखिन्छ।  

समावेशीकरणको सवाल  
हायर पर्चेज व्यवसाय यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ र यसको रोजगारीमा उल्लेख्य योगदान पनि छ। साथै, यो कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र पनि हो। वित्तीय संस्थाहरुलाई कोभिड-१९ को असरबाट राहत दिन पुनर्कर्जा व्यवस्था छ। 

वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था भएकोमा यो व्यववसायलाई भने सम्बोधन भएको छैन। यस सम्बन्धमा हाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन 'क', 'ख' र 'ग' वर्गलाई मात्र लक्षित छ।

अन्त्यमा,

ऋण लगानी जोखिम क्षेत्र हो। तसर्थ, हालको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज संस्थाहरुले बैंकहरुबाट लिने पुनर्कर्जा रकम, कम्पनीको स्वपुँजीको १० गुनाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्थाले जोखिम व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्‍याएको छ। साथै ५० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा प्राप्त गर्दा बाह्य कर्जा जोखिम रेटिङ एजेन्सी (हाल ईक्रामार्फत) गरिनुपर्ने व्यवस्थाले ऋणको अवस्था मापनमा सहयोग गरेको छ। 

हायर पर्चेज संस्थाहरुले बैंकसँगै ऋण लिएर ग्राहकहरुलाई कर्जा दिने भएकाले यिनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ। कर्जा साख कम भएका, बैंकले नपत्याएका ग्राहक यस क्षेत्रका सम्भावित ग्राहक हुने हुँदा उनीहरुद्वारा प्रवाहित कर्जा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन्। तसर्थ, नियामकले यी संस्थाहरुमा जोखिम ब्यवस्थापन नीति तथा अनुगमन प्रक्रिया तथा मापदण्ड भएको वा नभएको निर्क्योल गर्नु राम्रो हुन्छ।

धेरैजसो हायर पर्चेज संस्थाहरुलाई लगानीको क्षेत्र बिस्तारमा उत्प्रेरित गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। हाल सञ्चालित प्रमुख हायर पर्चेज कर्जा लगानी संस्थाहरुको सामुहिक स्वपुँजी २ अर्ब, सामूहिक रूपमा कर्जा लगानी २० अर्बभन्दा बढी र कर्जा संख्या ५० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ। एउटै संस्थाको अधिकतम ६ अर्बभन्दा बढी ऋणप्रवाह, २५ हजारभन्दा बढी ऋणीमार्फत भएको अवस्था छ। 

तसर्थ यसको उचित प्रवर्द्धन आवश्यक छ र यस क्षेत्रलाई भविष्यमा असल संस्थागत सुशासनमा रहेर सर्वसाधारणको पुँजी समावेश गराई संचालन गरिने संस्थामा परिणत गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

(गिरीको बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र कुमारी बैंकमा समेत काम गरिसकेका छन्।)