काठमाडौं। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिए पनि हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८ जारी गरेको छ।

यो निकै ठूलो सुधार हो। नभए स-सानो लगानी भित्र्याउन पनि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति लिन जानु पर्थ्यो।  

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा हासिल गरेको अनुभव यो विनियमावलीमा प्रयोग भएको छ। 

यसअघि अवधारणा र सम्भावित व्यवस्थासहितको मस्यौदा तयार पारेर राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव लिएको थियो। त्यसमा केही संसोधन गरेर मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो। 

लगानीको लेखांकनमा पनि सुधार गरिएको छ। लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नु पर्छ। यसअघि लेखांकन नभए अब सूचना जारी गरेर एक वर्षको समय दिइने छ। कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखांकन गरिसक्ने भएको छ।

यससँगै विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखांकन सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ।

विदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ। १५ दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध गराइने छ। ऋण लेखांकन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्छ। भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुनेछ। राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन। यो पनि सुधार हो। 

रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 

नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्छन्। यसका लागि नौ वटा कागजपत्र आवश्यक पर्छ। 

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटहीमा पनि केही सहजीकरण गरेको छ। 

'डुइङ बिजनेस छिटो र छरितो हुनेछ,' विनियमावलीको मुख्य बुँदाहरुको व्याख्या गर्दै विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने, 'दिन नै तोकिएको भएर काम चाँडो र प्रभावकारी हुनेछ।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकार  दिइएको छ। उनीहरुलाई अझै उत्तरदायी बनाइएको पनि उनले बताए। लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको उनले जानकारी दिए।