कोभिडको अनिश्चयले बैंकहरुको खराब ऋण बढ्ने हुन सक्छ, सुनिल केसी अन्तर्वार्ता




एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी कम बोल्ने तर सटिक विश्लेषण गर्न सक्ने बैंकरका रूपमा परिचित छन्। हल्लाखल्ला नगरी चुपचाप आफ्नो काम गरिरहेका केसी बैंक नेतृत्वमा आएपछि एनएमबिले ठूलै छलाङ मारिसकेको छ। यसपाली चैतमा बैंकिङ क्षेत्रसँगै एनएमबिले पनि राम्रो प्रगति गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उच्च नाफासँगै वित्तीय क्षेत्रको आलोचना पनि भएको छ। यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले केसीलाई सोधे- चैतमा बैंकहरुको नाफा राम्रो देखियो। एनएमबिको त अझ राम्रो देखियो। उच्च नाफासँगै आलोचनाहरु पनि भए। चैतसम्मको व्यापार र नाफाका साथै आलोचनालाई कसरी हेर्नु भएको छ?
ब्यापारलाई हेर्दा- जुन किसिमले यो अवधिमा (खासगरी पछिल्लो पाँच महिना मंसिरदेखि चैतसम्म) वासलातको वृद्धि भयो, यो हामीले सोचेभन्दा अलिकति बढी नै हो। पोहोर र अहिलेलाई तुलना गर्दा व्यापार (ऋण विस्तार) निक्कै भएको हो। 

नाफाको कुरा गर्नु पर्दा- त्यत्रो व्यापार बढ्दा पनि त्यो अनुपातमा नाफा बढेको होइन। चालु आर्थिक वर्ष (चैतसम्म) करिब करिब ७०० अर्ब रुपैयाँले ऋण बढ्यो, यो ठूलो वृद्धि हो। यसको ४.४ प्रतिशत नै स्प्रेड (कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर) लिएर गर्ने हो भने पनि नाफा उच्च दरले बढ्नुपर्ने थियो। त्यो अनुपातमा बैंकहरुको नाफा बढ्न सकेको होइन। 

TATA
Safety
Riddhi siddhi Cement

लकडाउन सकिसकेपछि र अन्य व्यापार राम्रोसँग अगाडि बढेका कारण बैंकहरुको व्यापार बढेको हो। यही बीचमा बैंकको नन्-अपरेटिङ इनकम (गैर सञ्चालन आम्दानी) अलिकति बढेको छ- खासगरी सेयर बजार माथि गएका कारणले गर्दा आम्दानी बढेको हो। तर, कोर व्यापार (ऋण लगानी गरेरै) बाट हुने आम्दानी खास बढेको छैन। अलिकति स्प्रेड दर कम, फि-कमिसनमा अंकुसका कारण त्यतातिरबाट हुने आम्दानी बढ्न नसकेको हो। आम्दानी हुने मुख्य क्षेत्र त्यो थियो तर त्यसमा ब्लकेज (अवरोध) छ। यसपाली नाफा कोर बिजनेस (ब्याज आम्दानी) बाट भन्दा पनि सेयर बिक्री गरेका कारणले बढेको हो। 

बैंकिङमा स्प्रेड दर तोकिएको छ। एकदमै धेरै नियमन हुने क्षेत्र हो यो। पारदर्शी व्यापार हुन्छ। हरेक कुरा प्रकाशित गर्नु पर्छ। यही कारण उसले अलिकति कमाउँदा आलोचना हुन्छ। जबकी बैंकले जोखिम उठाइसकेपछि एक खालको नाफा बनाउनु स्वभाविक हो। सात सय अर्ब रुपैयाँ ऋण बढाउँदा जुन खालको जोखिम बैंकहरुले उठाए, त्यो जोखिम अनुसारको नाफा कहाँ भएको छ र अहिले? सेयर बिक्रीबाट कमाइ नभएको भए त यत्रो व्यापार बढाउँदा पनि उस्तै नाफा हुनु भनेको केही पनि होइन। जनताको त्यत्रो पैसा लिएको संस्था (निक्षेप) सन्तुलित रूपमा, व्यवसायिक रुपमा र इफिसियन्टली (राम्रो कार्यसम्पादन) चल्नु भनेको सबैका लागि राम्रो हो। 

लकडाउनपछिको तीन महिनामा बैंकहरुले साढे पाँच खर्बभन्दा बढी लगानी गरे। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि करिव २५ प्रतिशतले ऋण बढाए। अरुतिर (अन्य देशका) बैंकहरु जोखिम सम्पत्ति बढाउन लागेनन्। हामी भने लाग्यौं। बैंकरले आफ्नो परफर्मेन्स देखाउन वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिममा हालिरहेका छन् जस्तो लाग्दैन?
ग्रोथ (ब्यापार वृद्धि) गर्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै जानु स्वभाविक हो। बैंक भनेको जोखिमकै ब्यापार हो। उसले केही मापदण्डभित्र बसेर जोखिम उठाइरहेको हुन्छ। अहिलेको जुन ग्रोथ (ऋण वृद्धि) देखिएको छ, त्यो अलिक बढी हो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। अहिलेको वृद्धिलाई हामीले अघिल्लो वर्षसँग तुलना गरेर हेर्नु पर्छ। अहिले बढेको ऋण भनेको केही निश्चित क्षेत्रहरुबाट माग भएर भएको हो। इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रले राम्रो गरिरहेका छन्। स्टिललगायतमा पनि राम्रो भइरहेको छ। सिमेन्टमा पनि राम्रो छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ डिमाण्ड (ऋण माग) भयो। 

अर्को भनेको- निश्चित अवधिसम्म आयात एकदमै कम थियो (लकडाउनका कारणले)। फेरि बिस्तारै नर्मल तिर जाँदा आयात बढ्न थाल्यो। लकडाउनको समयमा नभएको माग पनि पछि आयो। त्यही कारण ऋणको बिस्तार भएको हो। 

एसेट क्वालिटी (सम्पत्तिको गुणस्तर) राम्रो हुनु पर्छ भन्नेमा द्विविधा भएन। त्यो हामीले कायम गर्नै पर्छ। पुँजी पनि एउटा स्तरमा आइसकेका कारणले गर्दा पनि जोखिम बहन क्षमता बैंकहरुको बढेको छ। हाम्रो (बैंकहरुको) ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा पनि राम्रो नै छ। त्यसैले यसमा धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर अहिले फेरि कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर आइसकेको अवस्थामा भने गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अनिश्चयको अवस्थामा खराब ऋण (एनपीए) बढ्ने हुन सक्छ। यसलाई ब्यवस्थापन गर्नेतिर जानु पर्छ। 

कोभिडको संक्रमण बढ्दो छ। ऋणको माग पनि होला तर बैंकहरुको पूर्व अनुमान पनि हुन्छ होला।  यस्तो बेलामा उच्च वृद्धि गरेर जाँदा जोखिम अझ बढ्ला। आजको दिनलाई मात्र (बैंकहरुले) हेरेजस्तो देखिएन?
एक खालको निश्चित मूल्यांकन गरेरै बैंकहरुले ऋण दिएका हुन्छन्। यसमा शंका गर्नु हुँदैन। अघिल्ला वर्षहरु जुन हिसाबले देशको आर्थिक वृद्धि (जीडीपी) राम्रो भइरहेको थियो, त्यसले पनि सपोर्ट (सहयोग) गरेर ऋण बिस्तार भएको हो।

त्यसबेला बैंकहरुबाट लामो अवधिको सम्पत्तिहरु सृजना भएका थिए। दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋणहरु गएका थिए। तर, यसपाली दीर्घकालीन सम्पत्ति तयार भएको छैन। मेरो बुझाइमा अल्पकालीन हिसाबका ऋणहरु गएका छन्। अल्पकालीन ऋणहरु आफैं तरल (सेल्फ लिक्विड) हुन्छन्। ब्यापारसँग र आयातसँग सम्बन्धित ऋण लमो समयको हुँदैन। त्यसैले यो जोखिमलाई लामो समयसम्म बस्ने जोखिम हो भनेर हेर्नु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ।

यसो हुँदा त अब ऋणको आकार नै घट्ने भयो नि?
मुख्य कुरा अहिलेको निषेधाज्ञा र संक्रमणको दोस्रो लहर कसरी जान्छ भन्ने नै हो। दोस्रो लहर आइसकेपछि यसलाई विश्लेषण गर्दा- पहिले र अहिलेकोमा अलिकति अवस्था फरकजस्तो देखिन्छ। पहिले लकडाउन हामीले भारतभन्दा अगाडि नै सुरु गरेका थियौं। कताकता अपरिपक्व थियौं। धेरै कुरा अन्योल थियो। बिजनेस कन्टिन्यूटी प्लान (ब्यवसाय निरन्तरता योजना) मिलाउन सकेका थिएनौं। वर्क फ्रम होम हाम्रा लागि नयाँ थियो। अहिले आउँदा यी कुरा नयाँ भएन हामीलाई। 

जसरी संक्रमण बढेको छ, मृत्युदर बढेको छ त्यो भयावह छ। तर त्यो बेलाभन्दा अलिकति फरक र सहज अवस्थामा भने हामी छौं। हामीले भारतभन्दा पछाडि लकडाउन गरेका छौं। सरकार पनि अलिकति अनुभवी भएको छ। उद्योग, ब्यापार, ब्यवसायहरु आंशिक रुपमा भए पनि चलेका छन्। ठूला परियोजना चलिरहेका छन्। अलिक फरक खालको परिस्थिति यसपाली छ। 

अलिकति खराब कुरा भनेको- त्यो बेला भारत यति धेरै प्रभावित थिएन। अहिले धेरै नै प्रभावित छ। नेपालको ब्यापारको ६५ प्रतिशत भारतसँग छ। भनेपछि भारतलाई धेरै अप्ठेरो पर्‍यो भने नेपाल आइसोलेसनमा रहने अवस्था हुँदैन, त्यसको असर नेपाललाई पनि परिहाल्छ। त्यसले गर्दा सप्लाइ चेन (आपूर्ति श्रृङ्खला) बिग्रिन सक्छ। अर्कोतिर नेपालको भारुसँग स्थिर विनिमय दर (मुद्रामा) छ। भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली रुपैयाँमा पनि त्यसको असर पर्छ। यसले गर्दा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ। 

सकारात्मक पक्ष भनेको- त्यो बेला (अघिल्लो वर्ष) चीन एकदमै प्रभावित थियो। अहिले चीन सहज अवस्थामा छ। रेमिटेन्स आउने देशहरु पनि अहिले सहज अवस्थामा छन्। यो नेपालका लागि राम्रो कुरा हो। लकडाउन एक-दुई महिनापछि हट्यो भने हामी तुरुन्तै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। होइन भने अलिकति गाह्रो पर्न जान्छ। 

८/९ महिनाअघि पनि २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तरलता थियो। ऋण बढ्न सकेको थिएन। ऋणको वृद्धि दर ऋणात्मक नै थियो। तर मंसिरपछि अघिल्लो (थुप्रिएर जम्मा भएको) ऋणको समेत माग आउँदा ह्वात्तै बढेको हो। यसपाली परियोजना प्रकृतिको, लामो अवधिको ऋणको माग आएको छैन। अल्पकालीन प्रकृतिका ऋण गएको छ। यसो हुँदा परिस्थिति (लकडाउन एक/दुई महिनामै हड्ने अवस्था रहँदा) ठिक भएर जाँदा जोखिम हुँदैन।

एउटा शंका पनि गर्न पाइयो नि होइन। कोभिडका कारण राष्ट्र बैंकको अनुगमन अलिक कमजोर भएको छ। स्थलगत अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन। यो बीचमा बैंकहरुले अलिकति गभर्नेन्समा कम्प्रोमाइज गरे की? राष्ट्र बैंकले नहेर्ने भएपछि एसेट क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दा पो यति धेरै ऋण बढ्न सकेको हो कि?
राष्ट्र बैंकले त्यसरी (स्थलगत) अनुगमन नगरे पनि अफसाइट हेरिरहेको छ। बीच बीचमा हेर्न पनि आएको छ। भर्खरै केवाइसीको टिम आएको थियो। अनुगमन हुँदैन भनेर बैंकहरुले निर्धक्क भएर ऋण बढाएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

यो कुरो ठीक होइन। किनभने बैंकहरुको आफ्नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीहरु हुन्छन्। आफ्नो खालको बोर्ड (सञ्चालक समिति) हुन्छ, गभर्नेन्स हुन्छ। तरलता अधिक भएका कारणले ऋण बिस्तार पनि अधिक भएको हो। तरलता भएपछि त्यसले सम्पति सृजना गर्छ। अधिक तरलताले रेट (ऋणको ब्याज दर) तल आयो। ब्याज तल आएपछि ऋणको माग पनि आउँछ। गत वर्षभन्दा अहिले ऋणको ब्याज २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घटिसकेको छ। त्यो बेला- ब्याज महँगो छ अहिले लिन्न भनेर बसेकाहरु पनि अहिले सस्तो भएका बेला लिएर ब्यापार गर्ने, घरजग्गा वा गाडी किन्नतिर लागे। सस्तो भएका बेला ऋणको माग बढ्छ नै। 

यही बीचमा सुनियो नि बैंकरबाटै- मैले १० करोड नदिएको ऋणलाई फलानाले २० करोड दिएर लग्यो भन्ने। यसले त कम्प्रमाइज भयो भन्ने बुझिन्छ नि होइन?
यदाकदा वा केस टु केस भयो होला। तर, साधारणतया यस्तो भएको छैन। अहिले गएको ऋण सर्ट टर्म (छोटो अवधि) नै हो। ब्याज कम भएपछि ऋण लिने सही मौका हो भन्ने पनि हुन्छन्। यो अवधिमा केही ब्यापारहरु बढेको पनि देखिन्छ। खाद्यान्न, अनलाइन, मोबाइल, ल्यापटप कम्प्युटरहरुको ब्यापार बढेको छ। त्यो माग आएपछि ऋण बढेको हो।

सुरुको प्रश्नमा मैले लगेँ। संकट छ। कोभिडको कुन चरणमा हामी छौं भन्ने पनि थाहा छैन। तर, बैंकहरुले जुन नाफा गरेर त्यो आँखा लाग्ने खालकै छ नि होइन?
जुन क्षेत्र पारदर्शी छ त्यो क्षेत्रको सबै कुरो थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक हो। योभन्दा राम्रो रिटर्न (प्रतिफल) अहिले अरु बिजनेस (ब्यवसाय) हरुमा पनि भएकै छन्।

हामीले आफैंले हेर्दा पनि ब्यापार राम्रै भएको देखिन्छ अरुतिर पनि। जुन ऋण गएको छ- त्यो हिसाबले पनि ब्यापार राम्रो भएको छ भन्ने नै देखिन्छ अरुहरुको पनि। क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) राम्रो भएर, बिजनेस राम्रो भएर नै बैंकहरुले ऋण दिइरहेका हुन्। 

तुलना गरेर हेर्ने हो भने बैंकको रिटर्नभन्दा अरुको राम्रो छ। रिटर्न अन इक्विटीमा हेर्ने हो भने अहिले बैंकहरुको रिजर्भ र क्यापिटल गरेर ५०० अर्ब जति होला। त्यसबाट ५०/६० अर्बको नाफा भएको न हो। यो रिटर्न अन इक्विटी हिसाबले धेरै नाफा हो र? तर कुनै पनि उद्योग पारदर्शी हुन्छ भने त्यसमा प्रतिकृया आउनु स्वभाविक हो। तर हामीले सधैंभरी निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गरेर बस्नु पर्छ त्यसो हुँदा निश्चित प्रतिशतको नाफा हुनु पर्छ पनि। बैंकिङले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनामा पनि काम गरेको छ। यस्ता अस्वभाविक कुराहरुलाई थेग्न पनि नाफा चाहिन्छ। अब आगामी दिन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नै पर्ने हुन्छ। पर्खिनै पर्ने हुन्छ।

स्प्रेड, आधार दर, फि कमिसनमा सीमा आदि कारणले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई न्याक्ने काम गरिरहेको छ भन्ने एकातिर आरोप लगाउने। अर्कोतिर फिगरमा उच्च नाफा देखिन्छ। हो अरु उद्योगभन्दा कम र बेसी भनेर बहश गर्न सकिएला। तर नाफा त राम्रै देखिन्छ। कस्तो कस्तो नमिल्ने जस्तो देखिँदैन र?
नौं महिनामा ७ सय अर्बभन्दा बढि ऋण लगानी भएको छ। तपाइँले अब वासलात हेर्नुस्। वासलातको माथिल्लो भाग राम्रो देखिँदैन नि। जस्तो सञ्चालन आम्दानी राम्रो भएको छैन। जबकी ७०० अर्ब (ऋण) बढेपछि नाफा बढ्नु पर्ने होइन र?

राम्रो नहुनुको कारण छ। ५ प्रतिशतको स्प्रेडलाई ४.४ प्रतिशतमा ल्याउँदा त्यसको असर वासलातमा देखिएको हो। त्यस पछाडि फि-इनकममा पनि सीमा तोकिएको छ। यो सबैले गर्दा ब्यापार गर्दा पनि नाफा बढ्न सकेको छैन। तर सञ्चालन आम्दानीभन्दा तलको भाग (नन् अपरेटिङ इनकम) लाई हेर्दाखेरी सेयर बेचेर नाफा भएको छ। यो सेयर बजारले दिएको अवशर हो। अर्को वर्ष यो अवसर रहँदैन। यसलाई छाड्ने हो र प्रोभिजनिङको राइट ब्याक (ऋण नउठेपछि आम्दानीबाट नोक्शानी ब्यवस्थापनलाई छुट्याएको पैसा ऋण उठेपछि फिर्ता भएको छ) लाई छाडेर हेर्ने हो भने बैंकिङ त एउटा सन्तुलित खालकै लाइनमा गएको देखिन्छ। 

भनेपछि २४/२५ प्रतिशतको दरले ब्यापार बढाउन सकेन भने त बैंकलाई थेग्न गाह्रो रहेछ होइन?
स्प्रेड घटाउनु परेका कारणले यो भएको हो। अब हरेक वर्ष त्यो (इम्प्याक्ट) असर हुँदैन। अब त्यो लेभलको ग्रोथ (ऋण बिस्तार) नगर्दा पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ। बिजिनेस ग्रोग कति  चाहिन्छ बैंकिङ सस्टेन हुनलाई भनेर भन्नु भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रको वृद्धि कस्तो हुन्छ? आर्थिक क्रियाकलाप कसरी हुन्छ? भनेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। 

साधारणतया जीडीपी ग्रोथको चार/पाँच गुणासम्मको ग्रोथ गरेर जाने भन्ने हो। कस्तो अवसर आउँछन् भन्ने कुरामा भर पर्छ। बैंकले आफैले गर्ने (ऋण बढाउने) भन्ने भन्दा पनि माग (उद्योगी ब्यवसायी र सर्वसाधारणबाट) आउनु पर्‍यो। 

अहिलेको समयमा बैंकहरुले नाफालाई रिटेन (थामेर) गरेर, क्यापिटल रिजर्भ (पुँजी कोष) लाई राम्रोसँग राखेर, अब आउने अनिश्चिततासँग जुध्न तयार भएर बस्नु पर्छ। अलिकति बैंक आफैंभित्र सुदृढ भएर, पुँजीलाई राम्रो राखेर अब आउने अनिश्चयतालाई ब्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरु रहनु पर्छ- अहिले यतिउति वृद्धि भन्ने भन्दा पनि।

अहिलेको बैंकहरुको ग्रोथमा एनएमबि पनि अगाडि अगाडि देखिएको छ। मर्जरबाट पनि अलिकति सिनर्जी आएको देखिन्छ। विदेशबाट पनि पैसा ल्याउनु भएको छ। अब नपुगेर ऋणपत्र जारी गर्दै हुनु हुन्छ। ऋण र निक्षेपमा पनि राम्रो वृद्धि छ। नजानिँदो पाराले एनएमबि अलिक आक्रामक भएको हो?
यसलाई अलिकति हामीले बाँडेर हेर्नु पर्छ। कोभिड हुनुभन्दा अगाडिबाटै हामीले बिस्तारै बैंकहरु एक्वायर (प्राप्ति) गर्दै गएका थियौं। अलिकति आफ्नो नेटवर्क (सञ्जाल) लाई बढाउँदै ब्यापार वृद्धि गर्दै गएका थियौं। हामी त्यस्तो एग्रेसिभ (अचानक) भएर आएको होइन। हाम्रो रिजल्टहरु हेर्नु भयो भने- नन् अपरेटिङ इनकममा स्पेकुलेटिभ (सट्टेबाजी) छैन। हामी कोर बिजनेस (ऋण बिस्तार गरेरै) आएको हो। 

अलिकति ग्रोथ भने एक्विजिसनले गर्दा भयो। हमीले जलविद्युत, अन्य परियोजना, सिमेन्टजस्ता ठूला ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्‍यौं। यसमा हामी अरुभन्दा अलिकति फरकसँग पनि गएका छौं। तर त्यस्तो एग्रेसन भनेर वासलात मात्रै बढाउने दौडमा हामी लागेका छैनौं। पोहोर कोभिडको समयभरी एउटा पनि शाखाहरु (मर्जरबाट खप्टिएका शाखा सार्ने बाहेक) खोलेनौं। 

परिस्थितिहरुलाई हेरेर कसरी अवशरहरु आउँछ र त्यसलाई लिएर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। बैंक भएपछि कम्पिटिसन (प्रतिस्पर्धी) मा रहनका लागि जुन खालको अवशरहरु आउँछ त्यसलाई लिएर जान्छौं। तर, हाम्रो फोकस अहिले पनि रियल सेक्टरमै बढी हो। यस्तो कुनै स्पेकुलेटिभमा हामी लाग्दैनौं। 

अहिले हामी एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं। अघिल्लो लकडाउनलाई त लगभग धानियो। अबका दिनलाई चै कसरी हेर्नु भएको छ?
गत वर्ष र यसपाली अलिकति फरक छ। गएको साल यतिबेला बैंकहरुको सीसीडी (कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात) ७५/७६ प्रतिशतमा त्र थियो जुन अहिले ७८ प्रतिशत छ। ३४/३५ अर्बको तरलता थियो त्यो बेला। त्यसपछिको तीन महिनामा ३ खर्बको बैंकको निक्षेप बढ्यो तर ऋण ५० अर्बजति मात्रै बढ्यो। यसले गर्दा एक लेभलको तरलता यो आर्थिक वर्ष सुरु हुँदादेखि नै थियो। 

राष्ट्र बैंकले पनि लकडाउनको अवधिमा तरलता बढाउन सीसीडी बढाउने, सीआरआर घटाउने काम गर्‍यो। सबै मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्‍यो। त्यो बेला राजनीति स्थिर थियो। अहिले सरकार स्थिर छैन। राजनीति चाँडो चाँडो परिवर्तन भइरहेको छ। अबको तीन महिनामा पोहोरको स्तरमा निक्षेप आउन सकेन, सरकारी विकास खर्च बढ्न सकेन भने तरलताको दबाब पर्न जान्छ। हामी तरलताको जोखिममा पर्न सक्छौं। 

अहिले पनि राष्ट्र बैंकले १४० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रणालीमा चलिरहेको छ। अब अलि अलि हाइड्रोमा दिन बाँकी होला नभए दिन बाँकी खासै छैन पुनर्कर्जा। अब नयाँ तरलता बजारमा छाड्न राष्ट्र बैंकसँग पनि सीमितताहरु छन्। यसले गर्दा अवस्था अलिकति फरक पर्न जाने सम्भावना तरलताको पक्षबाट देखिन्छ। भारत अझै बढी प्रभावित हुने हो भने त्यसको असर तुरुन्तै नेपालको हरेक बिजनेसमा पर्न जाने हुनंछ। त्यतातिरको जोखिम अलिकति बढी देखिन्छ। यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र अलिकति तयारी अवस्थामा बस्नु पर्छजस्तो लाग्छ।

कर छुट र समय बढाउने जस्ता राहत माग्न थालिएको छ। बैंकिङमा पनि अब असार मसान्तमा ब्याज छुट र समय माग गरिन थालेको छ। असार नजिकिँदै जाँदा यो मागको स्वर अझ ठूलो हुने छ। लिलामी रोक्न भन्न थालिएको छ। बैंकहरुले कतिसम्म थेग्न सक्छन्?
पोहोर राहतका कामहरु त अधिकांश बैंकिङ क्षेत्रबाटै भए। ब्याज छुटको कुरा भयो, ब्याज घटाउनेजस्ता धेरै कुरा बैंकिङबाटै पास अन (उपभोक्तालाई वितरण) गरियो। एक वर्ष जुन किसिमले सहयोग भयो अब जसरी संकटहरु गहिरो हुँदै गइरहेको अवस्थामा बैंकबाट मात्र सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्दैन। सबै स्टेक होल्डर (सरोकारवाला) हरु एकै ठाउँमा आएर गरिएन (सहयोग) भने लामो समय हामीलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ। 

अहिले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको संकट स्वास्थ्य संकट हो, यो आर्थिक संकट होइन। त्यसकारण अब सरकारले सबै नागरिकलाई खो लगाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ। बंगलादेशले एक अर्ब डलर विश्व बैंकबाट ऋण लिएर खोपको ब्यवस्था गर्‍यो। यस्तो गर्ने बित्तिकै अन्य समस्याहारु पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्।

ब्याज घटाउनु मात्रै कुनै पनि समस्याको समाधान होइन। त्यहाँ कुनै आर्थिक गतिविधि हुँदैन, उपभोग हुँदैन, माग हुँदैन भने ब्याज घटाएर खासै फरक पर्दैन। यसले उद्योगको लागत कम होला, नोक्शान कम होला वा नाफामा केही सुधार होला भन्ने मात्र हो। तर यो घटेको ब्याज आम उपभोक्तामा पुग्दैन पनि। पहिले दिइएको राहतले के भयो भने- फर्मल बैंकिङ क्षेत्रका मान्छेले मात्र पाए। बैंकिङ बाहिर रहेका उद्यमी ब्यवसायीले राहत पाएनन्। उनीहरु बैंक बाहिर छन्। त्यसैले यसका लागि स्टिमुलस प्याकेज  चाहिन्छ। त्यसरी आउन सक्यो भने राहतले काम गर्छ। 

तर, राहत भनेको छुट्टै कुरा हो। प्राथमिकता भने सबैलाई खोप पुर्याउनेलाई राख्नु पर्छ। अहिलेसम्म जम्मा १६ लाखले लगाएका छन्। सबैलाई लगाउनका लागि  स्रोतको जोहो गर्नु पर्छ।  हाम्रो (देशको) त्यसै पनि बाहिरको बरोइङ धेरै छैन भनेपछि, जुन हाम्रो छिमेकी बंगलादेशले गर्‍यो त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। अर्को एक वर्षमा हामीले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने थियौं।  ऋणको राहत भनेको कुरा एक वा दुई पटकलाई हुने हो। मुख्य समस्याको जड स्वास्थ हो। त्यहाँ चै सम्बोधन हुनु पर्छ। बरु त्यसमा बैंकहरुलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो गरौं। भारतमा भर्खर आरबीआइले गर्‍यो। ५० हजार करोड रिपो दिने भएको छ ४ प्रतिशत ब्याजमा स्वास्थ क्षेत्रका लागि। ठ्याक्कै त्यही गर्नु पर्छ भन्ने छैन। तर जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गरिएन भने समस्या झन् झन् बढ्छ। सबै मान्छे भ्याक्सिनेटेड भएपछि डर हराएँछ। अलिअलि असर गरेको कुरालाई अनि हामीले समाधान गर्न सक्छौं। 

ऋणीको लागि पनि राष्ट्र बैंकले राहत ल्याएको थियो। बैंकको लागि पनि ल्याएको थियो। बुक मिलाएर एनपी लुकाउन राष्ट्र बैंकले नै सुझाएको थियो। त्यही अनुसार भएको छ। अघिल्लो लकडाउनको खराब ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरेर मिलाइयो। अब पनि यसरी मिलाएर जाँदा बैंकिङमा कति जोखिम देख्नु हुन्छ? एनपीए लुकाएर जाँदा त झन् समस्या हुने होइन र?
एउटा लेभलमा बैंकिङलाई चुस्त राख्नका लागि जुन खालको रिल्याक्सेसन (सुविधा) दिइयो त्यो ब्यवहारिक थियो। सबै दबाब बैंकलाई दिँदा त्यसले नकारात्मक असर पर्न सक्थ्यो। जुन समाधान राष्ट्र बैंकले सोचेर कार्यान्वयन गर्यो- त्यो एकदमै राम्रो प्रोयाक्टिभ थियो। 

त्यो सँगसँगै हामीले जोखिम वा खराब ऋण कति हुन सक्थ्यो  (कोभिडका कारण) भन्ने कुरालाई एउटा ट्रयाक गर्ने गरिरहनु पर्छ। यो कुरा राष्ट्र बैंकले नभने पनि हामी आफैंले भए पनि गर्नु पर्छ। 

अबको जोखिम अलिकति गहिरो देख्छु म। यो अवस्थामा बैंकिङलाई जोखिमबाट बाहिर ल्याउन भारतमा जस्तै एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोल्नु पर्छ। जसले खराब ऋणलाई मात्र ब्यवस्थापन गर्छ। यहाँ कानुन छैन। त्यो कानुन चाहिन्छ। त्यो गर्न सकियो भने बैंकिङ फरदर ग्रोथका लागि तयार हुन्छ। खराब सम्पत्तिलाई बाहिर लगेर वा अन्य कम्पनीमा लगेर ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस बारेमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। 

अब राष्ट्र बैंकले के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ? कस्तो प्याकेज वा सुविधा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ?
हामीले स्वास्थ्य समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सहुलियत (ऋण) को ब्यवस्था गर्नु पर्ला। कसैलाई अलिकति राहत दिनु पर्ने हुन्छ, खासगरी पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रलाई। भोली यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ। अहिले अलिकति समस्या भएको क्षेत्र हो- यो क्षेत्रलाई सहयोग गरेर जानु पर्छ। सरकारले ठूला परियोजनालाई छिटो सक्नुपर्ने हुन्छ। यसले भोलिको दिनमा अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान सहयोग गर्छ।

अर्को भनेको करतिरको कुरा हो। बैंकर्स संघले पनि कुरा गरिरहेको छ। कर्पोरेट ट्याक्स घटाइदिने र त्यसलाई रिजर्भका रुपमा प्रयोग गर्न दिँदा त्यसले भोलिका दिनमा संकटसँग जुध्नलाई सहयोग गर्छ। पोहोर साल मनिटरी साइड (मौद्रिक नीति) बाट राहत आयो। यसपाली फिस्कल साइड (बजेट) बाट आउनु पर्छजस्तो लाग्छ। यो साइडबाट सहयोग भयो र समस्यालाई समाधानतिर लागियो भने फेरि सुन्दर समय त आइहाल्छ नि। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell