काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ देखि १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी छुट दिने भएको छ।
प्राधिकरणको आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकले पेनाल्टी छुट दिने निर्णय गरेको हो। 'हामीले प्रस्ताव संचालक समितिमा पेश गरेका छौं। नियमन आयोगको निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने,'माइन्युट र हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ।' प्राधिकरणले छिट्टै निर्णय गर्ने तयारी छ।
प्राधिकरणको सो निर्णयले १ देखि १० मेगावाटका ८० भन्दा बढी आयोजनाहरुले राहत पाउनेछन्। प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार उत्पादन गर्न नसकेका साना जलविद्युत आयोजनालाई हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी तिराउँदै आएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानको तथ्यांक अनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन करिब १३९ मेगावाट छ।
आयोगले २०७६ फागुनमा नै पेनाल्टी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो तर प्राधिकरणले उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको थियो। गत चैत ९ गते आयोगले पानी कम परेका कारण बहाव कम हुँदा विद्युत उत्पादन घटेका आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई दण्ड नगर्न भन्दै पुन: पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण छुट दिने निर्णयमा पुगेको हो।
इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरणको यस्तो निर्णयले साना आयोजनाहरुले ठूलो राहत पाउने बताए। 'साना/साना खोलामा आयोजनाहरु बनेका छन्। बर्खामा कुनै समस्या नभए पनि हिउँद याममा हाइड्रोलोजी फोरकाष्ट मिल्दैन,' उनले भने, 'अधिकांश आयोजना पेनाल्टी तिर्न बाध्य थिए। अब उत्पादन अनुसार भुक्तानी पाउँछन्।' अधिकांश आयोजना हिम नदिमा नभए साना खोलाहरु बनेकाले हिउँदमा उत्पादन घट्ने गरेको छ। संचालनमा रहेका करिब ९० प्रतिशत आयोजनाले पेनाल्टी तिर्न बाध्य हुँदै आएका थिए।
धेरै वर्षपछिको अनुमान गरेर सम्झौता गरिने र त्यो अनुमान नमिल्दा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने समस्या रहेको कार्कीले बताए। उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणले दोब्बर पेनाल्टी लगाउँदै आएका कारण साना आयोजना थप समस्यामा पर्दै आएका छन्।
'मानौं १० युनिट दिन्छु भनेर सम्झौता भयो तर ८ युनिट मात्रै उत्पादन दिन सके प्राधिकरणले थप दुई युनिटमा पेनाल्टी लगाएर ६ युनिटको मात्रै भुक्तानी दिने गरेको छ,' उनले भने,' कुनै/कुनै आयोजनाले भुक्तानी नै नपाउने अवस्था समेत आएको थियो। चार युनिट पीपीए भएको आयोजनाले दुई मेगावाट दिन सके उत्पादित दुई युनिटमा पनि पेनाल्टी लगाएर शून्य हुने अवस्था थियो। अब त्यो अन्त्य हुने भयो।'
प्राधिकरणको यो निर्णयले साना कम्पनीले जति बिजुली उत्पादन भयो सोही अनुपातमा भुक्तानी पाउने छन्। 'प्राधिकरणले कति उत्पादन दिन सक्छ भने फोरकाष्ट भने गर्न लगाउनेछ। त्यो गर्न पनि लगाउनुपर्छ,' कार्कीले भने, 'यो निर्णयले साना आयोजनाहरु बाँच्छन्। ब्याज र ऋण विस्तारै तिर्न सक्छन्।' यसले साना आयोजनाहरुको वित्तीय अवस्था सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न उनको दाबी छ।
लोड सिस्टममा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउँदै आएको थियो। २०७२ सालबाट १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई पेनाल्टी लगाउन सुरु गरेको थियो। त्यसको ६ वर्षपछि उक्त नियम हटाउन लागिएको हो।
