अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ट्रेड वारले दुई देशबीच हुँदै आएको बृहद औद्योगिक साझेदारीलाई असर पारेको धेरै भइसकेको छ।

यसैका कारण दुई देशको सेमिकन्डक्टर, दुर्लभ खनिज, औषधी तथा ब्याट्री जस्ता उद्योगहरुको आपूर्ति चेन नै प्रभावित बन्यो। दुई देशबीचको व्यापारिक रणनीतिको असर अमेरिका, यूरोप, जापानका साथै अन्य देशहरुको व्यापार तथा औद्योगिक आपूर्ति पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। 

हाल विश्वभर प्रविधि तथा डिजिटल  भुक्तानी प्रविधि तथा अन्य फिनटेकसम्बद्ध व्यवसायहरुमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आइरहेका बेला यिनै दुईदेश बीचको व्यापारिक द्वन्द्वले  विश्वको वित्तीय क्षेत्रले पनि सामना गरिरहेको यो चुनौतीलाई प्रष्टसँग देखाउँदैछ। टेक्नो नेसनालिज्म अर्थात 'प्रविधि-राष्ट्रवाद' को नतिजा स्वरुप देखिएको यस अवस्थालाई चीनको केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)को कारोबारको विकासले अझ तीव्र बनाइदिएको छ।

उदाहरणका लागि चीनको चौधौं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत यसले  डिजिटल मुद्राको अनुसन्धान तथा विकासमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ। ई-सीएनवाई होस् वा ई-युआन जस्ता डिजिटल मुद्राको विकासले दीर्घकालमा  चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक मामिला र विश्वमा चीनको भू-राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने देखिएको छ। 

किन विकास हुँदैछ डिजिटल मुद्रा ?
विश्वमा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राहरु राज्यको पहलबाट विकास भएको होइन। यी भर्चुअल मुद्राहरु निजी तथा गैरसरकारी माध्यमबाट विश्वभर विकेन्द्रिकृत भएका छन्।

तर हाल चीनको केन्द्रीय बैंकले विकास गरेको डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) भने राष्ट्रिय मुद्राकै रुपमा चलनमा आउने र यसले केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक मुद्रा सरह कारोबार गर्नेछ। 

सीबीडीसी प्रयोग गर्नुका आफ्नै सामाजिक तथा आर्थिक फाइदाहरु छन्। यसले वित्तीय प्रवाहीकरणको मूलधारमा नआएका र परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा नरहेका मानिसहरुलाई पनि डिजिटल माध्यमको राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीमा जोड्छ। यस मुद्रालाई प्रयोग गर्दा मोबाइल स्मार्ट डिभाइसहरुको माध्यमबाट विश्वका जुनसुकै पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका मानिसहरुले पनि 'डिजिटल इकोनोमी'मा सजिलै प्रवेश पाउन सक्छन्।

 सीबीडीसीले निजी क्रिप्टोकरेन्सीको भन्दा फरक गैरकानुनी मुद्रा अपचलन, आतंकवादी गतिविधिमा सहयोग तथा कर छली जस्ता वित्तीय अपराधहरुलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। यसका साथै राज्यको मौद्रिक नियन्त्रण तथा पारदर्शितालाई कायम राख्दै फेसबुक र अलिबाबा जस्ता ठूला निजी तथा गैर सरकारी संयन्त्रहरुको अनावश्यक प्रभाव तथा त्यसतर्फ शक्ति प्रवाह हुने खतरालाई समेत यसले बन्देज लगाउँछ। 

सन् २०२१ मा बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्सले गरेको एक अध्ययन अनुसार विश्वका ८६% केन्द्रीय बैंकहरुले हाल डिजिटल मुद्रा सीबीडीसीको परीक्षण गरिरहेका छन्। उनीहरुले यसको प्रयोगबाट आफ्ना नागरिकलाई डिजिटल प्लाटफर्मबाट खुद्रा स्तरको व्यापारिक पहुँच वृद्धि गर्दै लैजाने अपेक्षा गरेका छन्। 

भू-राजनीतिमा डिजिटल मुद्राको प्रभाव
विश्वभर र विशेष गरी चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धका बीच डिजिटल मुद्राहरुलाई भू-राजनीतिक मैदानमा रणनीतिक आपूर्ति सञ्जालका रूपमा यसरी प्रवेश गराइँदैछ कि यसले विश्व वित्तीय परिदृश्यलाई नै बिभिन्न ब्लकहरुमा बाँड्ने निश्चित छ। यसबाट दुई प्रमुख मुद्दाहरु सतहमा देखिने पक्का छ। 

पहिलो, बेइजिङले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि डिजिटल मुद्राको प्रयोगलाई बढावा दिइरहको छ। अमेरिकी नाकाबन्दीको चिनियाँ मुद्रामा परेको प्रभावलाई पनि चीनले न्यून गर्नतर्फ काम गरिरहेको छ। सन् २०२१ मा २५ वर्ष यताकै न्यून बिन्दूमा पुग्दै अमेरिकी डलरले विश्वभरको मुद्रा संचयलाई ६०% भन्दा तल झारिदियो।

यसैबीच बेइजिङले आफ्नो मुद्रा युआनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरिरहेको छ। यसै क्रममा उसले आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स बीआरआई अन्तर्गत दिइने ऋण तथा व्यापार कारोबारको मुद्राको रूपमा युआनको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। 

चिनियाँ मुद्राको प्रभाव बढाउन बेइजिङले प्रयास गरिरहँदा वासिङटनले पनि निरन्तर रुपमा विश्वको कारोबार तथा संचयमा पकड राख्दै अमेरिकी डलरको प्रभाव विश्वभर कायमै राखेको छ। उदाहरणका लागि हालसम्म पनि विश्वका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरु अमेरिकी डलर एकाउन्ट 'स्विफ्ट'कै माध्यबाट भइरहेको छ। अहिले पनि अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेका कुनै पनि चिनियाँ कम्पनी वा व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार नै फ्रिज हुन्छ।  

हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्यामले बेइजिङले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन २०२० लागू गरेबापत उनीमाथि वासिङटनले लगाएको प्रतिबन्धको नमिठो पीडा उदाहरणका रुपमा रहिरहेको छ। त्यस पश्चात उनले हङकङका कुनै पनि बैंकिङ सेवामा पहुँच पाइनन्। यसको प्रभाव स्वरुप उनले नगदमै कारोबार गर्ने तथा घरमै पैसा राख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। 

यस्तै किसिमका भू-राजनीतिक कारणहरुले पनि बेइजिङले स्विफ्ट र अमेरिकी डलरको समानान्तर बैंकिङ प्रणाली तथा कारोबारी मुद्राहरुको विकासलाई तीव्रता दिएको हो। चिनियाँहरुले यसलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा लिएका छन् जसका लागि उनीहरुले बृहद लगानीमा उत्कृष्ट 'फिनटेक इकोसिस्टम' विकास गर्न जरुरी भएको बुझिसकेका छन्। 

हाल चीनका एन्ट ग्रुप, टिन्सेन्ट होल्डिङ र जेडि डटकम जस्ता प्रविधिका टाइकुन कम्पनीहरुलाई चीनको केन्द्रीय सरकारले नै चीनको केन्द्रीय बैंक पिपल्स बैंक अफ चाइना तथा अन्य सरकारी स्वामित्का बैंकहरु र चीनको डिजिटल करेन्सी रिसर्च इन्स्टिच्यूटसँग डिजिटल युआनबारे सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस्तै सरकारी निर्देशनमै चीनको प्रमुख टेलिकम्युनिकेसन तथा टेलिकम उपकरण निर्माता कम्पनी हुवावेले पनि चीनको सरकारी बैंकहरुको डिजिटल पूर्वाधारहरुलाई उपभोक्ताको मोबाइल संयन्त्रसँग जोड्ने गरी  प्रविधिको विकास गरिरहेको छ। 

डिजिटल मुद्रालाई बलियो बनाउँदै लैजाने चीनको वर्तमान कामहरुले चीनसँग व्यापार गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ता तथा चीनमा व्यापार गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि भने जोखिम अझै बढाइदिएको छ। 

अमेरिका र चीनबीचको शीतयुद्ध बढ्दै जाँदा यसले सामाजिक, आर्थिक, साइबर तथा सूचनाका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमै अवरोध ल्याउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। यसबाट वासिङटनले पनि बेइजिङको डिजिटल मुद्रा सञ्जालमा सामेल  चिनियाँ तथा उसका साझेदार विदेशी कम्पनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।

हालसम्म अमेरिकी सेयर बजार वालस्ट्रिटमा चिनियाँ फिनटेक कम्पनीहरुको अवस्था राम्रै देखिएता पनि दीर्घकालमा ती कम्पनीहरुमाथि जुनसुकै समयमा पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ जसले अमेरिका र चीनबीचको दरार अझ बढाउने निश्चित छ। र यसको तरंग सिंगापुरदेखि तेलअभिभका साथै सिलिकन भ्याली र कोपेनहेगनसम्मका फिनटेक कम्पनीहरुका साथै विश्वभरका लगानीकर्ताहरुसम्म पुग्नेछ। 

राजनीतिक बिचारधारा र डिजिटल मुद्रा
वास्तवमा चीन र अमेरिका बीचको वित्तीय दरार फरक राजनीतिक बिचारधाराका कारण पनि उत्पन्न भएको देखिन्छ। डिजिटल मुद्राहरु विश्वव्यापी हुँदै जाँदा यसका प्रयोगकर्ताहरुले सूचना तथा तथ्यांकको महासागरमै बिचरण गर्ने मौका पाउँछन्।

सीबीडीसीले नागरिकका सम्पूर्ण डिजिटल सूचनाहरु सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ, जसबाट सरकारले नागरिकको गतिविधिमाथि निगरानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।सीबीडीसीको प्रयोगबाट चीनले ई-युआनमार्फत अन्य लोकतान्त्रिक सरकारहरुसँग सहकार्य गर्दै चीनको आन्तरिक तथा विदेशी एजेन्डाहरुलाई स्थापित गर्दैछ।  

यस्तै चीनमा रहेका विदेशी कम्पनीहरुले पनि चीनको फिनटेक इकोसिस्टमभित्रै रही बेइजिङको ‘टेक्नो-अथोरिटेरियन मोडल’लाई नै सहयोग गरिरहेका छन्। बेइजिङले डिजिटल मुद्राको प्रभाव बढाउँदै अलिबाबा र टेन्सेन्ट जस्ता कम्पनीहरुको शक्तिलाई क्षीण बनाउन गरिरहेको प्रयासमा फिनटेक इकोसिस्टमभित्र रहेका अन्य कम्पनीहरुले पनि सघाइरहेको देखिन्छ।

यसले सरकारी वा अन्य गैरसरकारी निकाय वा तीनै कम्पनीहरुलाई अमेरिकी डलर तथा व्यापारमुखी क्रिप्टोकरेन्सीहरुको विकल्पमा अन्य डिजिटल मुद्राहरुको विकास  गर्दै लैजान पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ। तर यस्तो प्रविधिको विकासमा सघाउने साना ठूला कम्पनीहरुहरुले आफ्ना साझेदारबारे जान्न र उनीहरुबारे पारदर्शी रूपमा जानकारी पाउन भने निकै कठिन छ। यसमा उनीहरुबारे बृहद जानकारी केवाइसी क्षमता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ।

उदाहरणका लागि ती कम्पनीहरु वा उनीहरुका व्यापार साझेदारहरु चिनियाँ सैनिक मुख्यालयसँग सम्बन्धित छन् वा सरकारी स्वामित्वका व्यवसाय हुन् भन्ने जानकारी लिनै जटिल हुने देखिन्छ।  

हाल चीनले विकास गरिरहेको सीबीडीसीको विश्वव्यापी प्रयोगको बहुपक्षीय संरचनाबारे भने भने अझै पनि प्रश्न गर्ने ठाउँहरु बाँकी छन्।  
हालै सिंगापुरले बैंक अफ क्यानडासँग 'ज्यासपर यूबिन' परियोजना अन्तर्गत दुई देशबीचको भुक्तानीमा ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगबारे साझेदारी गरेको छ। यस्तै जी-ट्वान्टी देशहरुले पनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी मापदण्डको विकास गर्ने अग्रसरता देखाएको छ।

यसरी हेर्दा हालको अवस्थामा डिजिटल व्यापार कारोबारका लागि बिभिन्न देशहरुले स साना समूहहरु बनाउँदै द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय व्यापार संगठनहरुमार्फत डिजिटल मापदण्डको भुक्तानी प्रणाली तयार गरिहेको देखिन्छ। यसैकारण हाल चीनले विकास गरिरहेको डिजिटल मुद्रा ई-यूआनले मध्यम तथा दीर्घकालसम्मको अवधिमा चीनको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई तीव्रत्तर त बनाउँछ नै वैश्विक वित्तीय प्रणालीलाई पनि खण्डित बनाइदिने निश्चित छ। (फोर्ब्सबाट)