काठमाडौं। इ-व्यापार एसोसिएसन अफ नेपाल (इबीएएन)ले निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइन ढुवानी सेवा सहजीकरण गर्न सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गरेपनि सुनुवाइ भएको छैन।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निवेदन लेख्दै इबीएएनले निषेधाज्ञाका केही बुँदाहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ। 

होम डेलिभरी सूचारु भए महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै हजारौं व्यवसायका लागि आर्थिक गतिविधि सुरक्षित ढङ्गले सञ्चालन हुने दाबी इबीएएनको छ। 

इबीएएनले अनलाइन होम डेलिभरी तथा अन्य ढुवानी र यातायातका निम्ति सिफारिस गर्न पनि माग गरेको छ। अघिल्लो वर्षको लकडाउन एवं निषेधाज्ञामा पास प्राप्त गर्न विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको भन्दै सम्बद्ध कार्यालयको परिचयपत्र र इबीएएनले जारी गरेको पत्रहरु देखाउँदै सेवा सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न माग गरेको छ। 

इबीएएनले अनलाइन सेवा दिने सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने जनाएको छ।

इबीएएनलाई महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो कार्यपत्र एवम् प्रतिबद्धतासमेत प्रस्तुत गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागसँगको सहयोगमा ढुवानी कर्मचारीहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेको स्मरण गराउँदै पहिचान खुल्ने कागजपत्र लिएरै सेवा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको छ। 

संकटको समयमा अनलाइन डेलिभरी सञ्चालन गर्न दिए मूल्य वृद्धि नियन्त्रणदेखि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम न्यूनीकरण हुने भन्दै इबीएएनले वितरण भ्यानमा दुई जना भन्दा बढी र मोटरसाइकल वा स्कुटरमा एक जना भन्दा बढी कर्मचारी नरहने जनाएको छ। 

सामान बिक्री गर्दा सकभर विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्यसम्ब्धी सबै मापदण्ड पालना गर्दै सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।

इबीएएनमा मार्केट प्लाटफम दराज, सस्तोडिल तथा फुड डेलिभरी सेवा दिने फुडमाण्डूलगायतका कम्पनी आबद्ध छन्।

सस्तोडिलले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँगको सहकार्यमा खाद्यान्न डेलिभरी गरिरहेको भएपनि अरु कम्पनीहरुले सेवा सञ्चालनमा बाधा खेपिरहेका छन्।

पसल वा बजार नगई विद्युतीय माध्यमबाटै अत्यावश्यक सामाग्री घरको ढोकासम्मै मगाउन सकिने भए पनि सरकारले इ-कमर्सलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन।