काठमाडौं। राहदानी विभागले आउँदो सेप्टेम्बरदेखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने तयारी गरेको छ। हाल विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्दै आएको छ।

विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार नियमति रुपमा काम अगाडि बढ्यो भने विभागले सेप्टेम्बरसम्ममा विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) जारी गर्ने छ। हालसम्म विभागले ६७ लाख एमआरपी वितरण गरेको उनले जानकारी दिए।

विभागले इ-पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक बाहेकका एमआरपी नबनाउन अनुरोध गरेको छ। 'अघिल्लो पटक एमआरपीको अवस्था अहिले नआओस् भनेर एमआरपी आवश्यक नभए नबनाउन अनुरोध गरेका हौँ,' निर्देशक पाण्डेले भने, 'अघिल्लो पटक एमआरपी जारी गर्ने तयारी हुँदा हस्तलिखित पासपोर्ट बनिरहेको थियो। सेवाग्राहीले प्रयाप्त सूचना नपाउँदा हस्तलिखित पासपोर्ट बनाइरहे। जानकारी भएको भए बनाउने थिएनौँ भन्ने गुनासो धेरै सुनियो। अहिले त्यस्तो नहोस् भनेर सूचना जारी गरेका हौँ। राहदानी जारी गर्न रोकेका होइनौँ।'

विभागले सूचना जारी गरेरै अत्यावश्यक नभइ राहदानी नबनाउन अनुरोध गरेको छ।'धेरै सेवाग्राहीहरु तत्काल विदेश जान आवश्यक नपरे पनि राहदानीको बहाल अवधि सकिन लागेको भन्दै नवीकरण गर्न आउने गरेको पाइयो। चालक अनुमतिपत्र जस्तै बहाल अवधि हुँदै राहदानी नवीकरण गर्नु नपर्ने, राहदानी नवीकरण नभइ नयाँ नै बनाउनुपर्ने भएको र म्याद सकिएका कारण कुनै थप दस्तुर नलाग्ने र आवश्यक परेको बखत जुनसुकै बखत बनाउन सकिने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,' सूचनामा भनिएको छ, 'निकट भविष्यमा गुणस्तरीय, निकै सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) जारी हुने हुँदा अत्यावश्यक भएको अवस्थाबाहेक राहदानी बनाएर घरमा राख्नका लागि मात्र हालको मेसिन रिडेबल राहदानी नबनाउनु हुनसमेत अनुरोध गरिन्छ।'

विदेश जान नपरे पनि घरमै राख्नका लागि पासपोर्ट बनाउने क्रम रोक्नलाई सूचना जारी गरिएको निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए।

'तत्काल विदेश जानुपर्ने छैन भने पनि राहदानी बनाउन आएको देखियो। इ-पासपोर्ट जारी हुन थालेपछि पनि एमआरपी चलिरहन्छ। एमआरपीलाई म्याद छँदै प्रतिस्थापन गर्ने नीति छैन,' उनले भने, 'त्यसैले आवश्यक नभए सेवाग्राहीले राहदानी नलिउन वा म्याद गुज्रेको भए नयाँ नबनाउनु भन्ने हो। यो लाइसेन्स जस्तो पनि होइन, म्याद सकिएर नविकरण नगरे थप जरिवाना लाग्ने। आवश्यक पर्दा बनाउन सकिन्छ।'

विभागले सन् २०२० मा नेपालबाट र बाहिर रहेका नियोगहरुबाट २ लाख ४३ हजार ३ सय १४ मात्र राहदानी जारी गरेको तथ्यांक छ।

नेपालले सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी प्रयोगमा ल्याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ) ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानीको साटो एमआरपी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विगत १० वर्षमा ६६ लाखभन्दा बढी राहदानी जारी भइसकेका छन्। करिब एक लाख पासपोर्ट भने प्राविधिक कारणले त्रुटि भएपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका छन्।नेपालले सन् २०१० मा एमआरपी लागू गरेपछि कूटनीतिक, पदाधिकारी, साधारण र ट्राभल डकुमेन्टतर्फ गरी जम्मा ७० लाख राहदानी छापेको थियो।

सरकारले ग्लोबल टेन्डर मार्फत इ-पासपोर्ट छाप्नका लागि फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ।'डिजाइनको काम भइरहेको छ। डिजाइन अनुसार मेसिन पनि छुट्टै बनाउनुपर्ने भएकाले कम्पनीले हाम्रो डिजाइन अनुसारको मेसिनको डिजाइनको काम अगाडि बढाएको छ,' विभागका निर्देशक पाण्डेले भने।

विभागले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई–पासपोर्ट आह्वान गरेको टेण्डर कात्तिक २१ मा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनसम्म विभिन्न देशका १५ वटा कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए। तर, सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही प्रेसबाट राहदानी छाप्ने बताउँदै विभागलाई टेण्डर रद्द गर्न निर्देशन दियो। टेण्डर रद्द भयो। तर, विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घुस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकियो।

फेरि २०७६ फागुनमा टेण्डर खोलियो। तीन वर्षमा २० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डरमा चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तर, असोजमा टेण्डरमा सहभागी कम्पनीको कागजात अपूरो भएको, प्रक्रियामा कमजोरी भएको भन्दै पुन: रद्द गरियो। असोज ८ गते पुन: २१ दिने सूचना जारी गर्दै ग्लोबल टेण्डर आह्वान भयो।

तेस्रो पटकको टेण्डरपछि विभागले २०७७ कार्तिकमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइएको ठेक्का दिएको थियो। राहदानी विभागले आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर बराबरमा ई-पासपोर्ट छपाइनको ठेक्का दिएको थियो। जुन प्रति पासपोर्ट १०.५५ डलर हुन आउँछ।

२००५ मा राहदानीमा परिवर्तन आउँदै जाँदा हालसम्म १५० देश भन्दा बढीले ई-पासपोर्ट जारी गर्दै आएका छन्। १९२० यता पासपोर्टको फर्म्याट परिवर्तन भएको छैन। पासपोर्टको बुकलेट साइज बी ७ मा रहँदै आएको छ। तर, राहदानीमा प्रविधिअनुकुल फिचर भने जोडिँदै आएको छ।

ई-पासपोर्ट, माइक्रोप्रोसेसर जडित हुनेछ जहाँ व्यक्तिका सूचनाहरु, तस्बिर सहित औँठा छाप लगायतका जानकारी संग्रहित  गरिने छ। यो पासपोर्टलाई बायोमेट्रिक पासपोर्ट पनि भनिन्छ।