काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) र क्यान महासंघले अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट गरी अति आवश्यक सेवा इन्टरनेटमा लाग्ने करको दर घटाउन माग गरेका छन्।
चैत ३१ गते अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै सरोकारवालाहरुले करको दर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सुझाव पत्र बुझाएका छन्।अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पत्र बुझाउनु अघि आइस्पान र क्यान महासंघका पदाधिकारीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङसँग भेट गरेका थिए। आइएसपीहरुले आयकरदेखि वाइफाइ राउटरसम्म लाग्दै आएको करको दर घटाउन माग गर्दै आएका छन्।
आइएसपीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन्। ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्।
कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दुई प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्न आइएसपीहरु प्रस्ताव गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मात्रै सरकारले फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुले फ्रिक्वेन्सी नलिने भएकाले रोयल्टी बुझाउनु न्यायोचित नभएको उनीहरुको जिकिर छ।
यस्तै, कर्पोरेट कर (आयकर) अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएका आइएसपीहरु यसलाई २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। आइएसपीहरुले विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेटका उपकरणहरुको भन्सार दर पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
यी उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार दर घटे मुख्य गरी नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने उपभोक्ताहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ। अहिले फाइबर केबल र सेटअप बक्स आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्।