काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई कुनै पनि विदेशी सहायता लिन पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ। चैत ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी सहयता लिनुअघि स्वीकृति अनिवार्य लिन निर्देशन दिएको हो। 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मातहत मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको छ। कार्यालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको उल्लेख छ। 

पत्रअनुसार वैदेशिक सहायता लिनुपूर्व सात शीर्षकमा खुल्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ। जसमा सहायता प्राप्त गर्न खोजिएको विकास साझेदार, सहायता परिचालन हुने क्षेत्र खुलाउनु पर्छ। यसैगरी सहायताको प्रकार ऋण/अनुदान/वस्तुगत के हो भनेर पनि खुलाउनु पर्नेछ। प्राविधिक सहायता, अनुमानित सहायता रकम इत्यादि पनि खुलाउनु पर्नेछ। सहायता भुक्तानी विधि नगद, शोधभर्ना या सोझै भुक्तानी हुने के हो समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ। 

सहायता राष्ट्रिय प्रणालीभित्र वा बाहिरबाट परिचालन हुने, राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन हुने भए सोको विधि उल्लेख गर्न पत्रमा भनिएको छ।   
यस्तै, सहायता परिचालन विधि सरकारी निकायबाट खर्च गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमार्फत, गैरसरकारी संस्था संगठनमार्फत, विकास साझेदार आफैंले, सार्वजनिक संस्था वा गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्ने भएमा ती संस्थालाई सहायता हस्तान्तरण गर्ने विधि समेत उल्लेख गर्न भनिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारी भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायतालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत केन्द्रित गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।