बीओकेको १३ वर्ष पुरानो ऋण: नउठाए बैंकिङ कसुरमा राधेश पन्तसहितका पदाधिकारी कारवाहीमा पर्ने

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७७ फागुन १८ गते १४:०० | Mar 2, 2021
बीओकेको १३ वर्ष पुरानो ऋण: नउठाए बैंकिङ कसुरमा राधेश पन्तसहितका पदाधिकारी कारवाहीमा पर्ने


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके)ले १३ वर्षअघि दिएको एउटा ऋण डुबेपछि त्यसलाई ३५ दिनभित्र उठाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

बैंक सुपरिवेक्षण विभागका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीले गत माघ २८ गते बिओकेलाई पत्र लेख्दै ३५ दिनभित्र ऋण उठाइसक्न र नउठेमा अर्को सात दिनभित्र थप छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकले ऋणी कम्पनी ग्रीनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिका संचालक, व्यक्तिगत जमानीकर्ता र बैंकका पदाधिकारीमाथि कारवाही अगाडि बढाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई लेखेर पठाउनसमेत बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालित ड्युटी फ्री पसलका लागि उक्त ऋण दिइएको थियो। उनीहरुले लगेको ऋण छोटो समयमै खराब कर्जामा परिणत भयो।

ऋण उठाउन बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको थियो। न्यायाधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो। फैसलापछि पनि ऋण उठेको थिएन। त्यसपछि राष्ट्र बैंकको २०७५ सालमा आएको स्थलगत सुपरिवेक्षण टोलीले यो ऋणलाई कैफियत लेखेको थियो। त्यही कैफियतका आधारमा ऋणीसँगै अन्य पक्षलाई पनि कारवाही गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो।

के हो मुद्दा?
बैंक अफ काठमाण्डूले यो ऋण २०६४ सालमा दिएको हो। त्यसबेला बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष सञ्जय शाह थिए भने प्रबन्ध निर्देशकमा राधेश पन्त। 

यो ऋण पारित गर्दा पन्तसहित तत्कालिन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (सीबीओ) अजय श्रेष्ठ (पछि सीइओ भएर बाहिरिए), सागर थापा, राज रिमाल र सुनिग्धा थिइन्। यो ऋण भुक्तानी नभएमा पन्तसहितका सबैलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बैंकले प्रहरीलाई पत्र पठाउनुपर्नेछ। ग्रीनलाइनलाई ऋण दिँदा बैंकको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट सीधा देखिन्छ।

ग्रीनलाइनको प्रोमोटरमा डम्बरबहादुर मल्लसहितको टीम थिए। डम्बरका श्रीमती रिता मल्ल बैंक अफ काठमाण्डूकी संचालक थिइन्। पतिको सेयर रहेको कम्पनीमा आफू संचालक समितिको सदस्य रहेको बैंकबाट ऋण दिइएको थियो। संस्थापक भएर ऋणीको खाता सञ्चालन गर्न नपाइने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा ब्यवस्था छ।

यो ठ्याक्कै भारतको आइसीआइसीआई बैंक र भिडियोकोनको जस्तै लगानी देखिन्छ। आइसीआइसीआइ बैंककी सीइओ चन्दा कोचरले श्रीमान दीपक कोचरको नाममा रहेको भिडियोकोन इन्डस्ट्रीजमा लगानी गरेको भेटिएको थियो। 

यता कम्पनीको अर्का संचालक प्राडा. हेमराज सुवेदी छन्। उनी अहिले बैंकको संचालक समेत हुन्। कानुनी प्रक्रिया मिचेर ऋण दिएको आरोप राष्ट्र बैंकको छ। यसरी कानुन मिचिएर दिएको ऋण नउठेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको हो। 

बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष शाह डम्बरबहादुर मल्लका नातामा साला पनि हुन्। त्यसबेला ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण दिइएको थियो। त्यो ऋण नतिरेपछि अहिले करिब १७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यो ऋणको व्यक्तिगत जमानीकर्तामा श्रीहर शम्शेर जबरा, किरण शेखर अमात्य, यशेस्विका राज्यलक्ष्मी राणा र हेमराज सुवेदी छन्। ऋण भुक्तानी नभएमा उनीहरु माथि बैंकको आग्रहमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले कारवाही अगाडि बढाउने छ। यसअघि बीओकेले ऋणीमाथि अनुसन्धान गर्न लेखेको पत्रमा सीआइबीले तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अजय श्रेष्ठलाई दुई महिनाभन्दा बढी समय थुनेको थियो।

सुवेदीको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले कैफियत लेखेपछि उनलाई संचालक समितिबाट निलम्बन गरिएको थियो। उनी अदालतबाट मुद्दा जितेर फेरि संचालक बने। राष्ट्र बैंकले उनीलगायत यो ऋणसँग सम्बन्धित सेयरधनी/प्रवर्द्धकहरुको लाभांश पनि दुई वर्षसम्म रोकेको थियो। 'ऋणीबाट पैसा उठाउन सकिँदैन बरु लाभांशबाटै पैसा उठाउने' भनेर बैंक व्यवस्थापनले यो जुक्ति लगाएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले नै लाभांश नरोक्नू भनेर निर्देशन दिएपछि उनीहरुले बुझेका थिए।

राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउन लेखेको पत्रमा  बैंकका तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष (शाह) एवं संस्थापक (मल्ल, सुवेदी) को स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई कर्जा लगानी भएको देखिएकोले ३५ दिनभित्र ऋण उठाउन भनिएको छ। पत्र अनुसार, बैंकले त्यसबेला हेमराज सुवेदीको सेयर किन्ने अमृत सुवेदीलाई मुद्दा दायर नगरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ- उक्त ऋण बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन-२०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको ब्यवस्थाको विपरीत कर्जा लगानी गरेको पाइयो।

कम्पनीका संचालक तथा जमानीकर्ताहरुले त्यो ऋण आफूले नचलाएको दलिल राखिरहेका छन्। उनीहरुले आफू संचालक भए पनि ऋण अरुले नै चलाएकाले पैसा तिर्न नसक्ने बरु जेल नै जाने बताउँदै आएका छन्। 

पूर्वाग्रहको आशंका
ड्युटी-फ्रीको सुविधा हुँदा ग्रीनलाइनको कारोबार राम्रो थियो। राम्रो व्यापार गरेकाले दर्जनौं पटक कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएको थियो। ऋण उठ्ती राम्रो भएकै कारणले तत्कालिन व्यवस्थापनले पैसा दिइरहेको थियो। पछि अचानक तिर्न छाडेपछि उनीहरुले नै ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेका थिए।

राष्ट्र बैंकको २०७५ को अध्ययनमा सुवेदीसहित कम्पनीका संचालकको बदमासी देखिएको भन्दै त्यही आधारमा ऋण उठाउन भनिएको थियो। पछिल्लो समय भने तत्कालिन व्यवस्थापनलाई समेत जोडेर कारवाही अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकभित्रकै कर्मचारीहरुले पुर्वाग्रहको दृष्टिकोणले हेरेका छन्।

लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सूचना निकाल्दा अन्तिम प्रतिस्पर्धामा तात्कालिन राधेश पन्त र अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए। सरकारले पन्तलाई छाडेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अधिकारीलाई नियुक्ति दियो। 

पन्तले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमुख कार्यकारी हुन नसक्ने दलिल प्रस्तुत गर्दै अधिकारीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। अदालतले पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन। अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने। 

कार्यकाल बाँकी छँदै लगानी बोर्ड छाडेर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए। उनी गत चैतमा नियुक्त भएका हुन्। उनी गभर्नर बनेर आएपछि १३ वर्ष अघिको मुद्दामा पन्त समेतलाई कारवाही अगाडि बढाउनुलाई रिस साँधेको रूपमा केही बैंकरले बुझेका छन्।

'व्यवस्थापनले त यो ऋणको पैसा चलाएको होइन। व्यापार राम्रो देखिएको थियो त्यही आधारमा ऋण दियो। उठेन भनेर जेल हाल्नेजस्तो षड्यन्त्र भइरहेको छ,' एक पूर्व बैंकरले भने, 'व्यक्तिगत इगोलाई शान्त पार्न शक्तिको दुरुपयोग भएजस्तो देखियो।'

ऋण स्वीकृत गर्दा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालिन ब्यवस्थापकहरु

भारतमा पनि भएको थियो
भारतमा पनि यस्तो घटना भएको छ। आइसीआइसीआइ बैंकका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक चन्दा कोचरले पदको गलत फाइदा उठाएर भिडियोकोन ग्रुपलाई ऋण दिएर ब्यक्तिगत फाइदा उठाएको पुष्टि भएको थियो। 

चन्दा कोचरका श्रीमान दीपक, दीपकका बाबु र चन्दा कोचरकी भाउजुले भिडियोकोन ग्रुपका अध्यक्ष वेणुगोपाल धुतको साथमा मिलेर ५० प्रतिशत साझेदारीमा न्यू पावर रिन्यूएबल्स स्थापना गरेका थिए। यो कम्पनीमा वेणुगोपाल धुतको ६४ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी थियो।
 
यसको केही महिनापछि वेणुगोपाल धुतले आइसीआइसीआइ बैंकबाट ३,२५० करोड रुपैयाँ ऋण लिए। ऋण लिएको केही महिनापछि धुतले आफ्नो अर्को कम्पनी सुप्रिम इनर्जीको अधिकांश शेयर दीपकले संचालन गरेको पिनाकल इनर्जी ट्रस्टलाई ९ लाख भारुमा सेयर हस्तान्तरण गरेको देखिएको थियो।

ऋण दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि उनले त्यस अवधिमा लिएको सबै सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। उनीमाथि अदालती कारवाही चलिरहेको छ।