काठमाडौं। डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट पदबहाली गर्दै चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले आफ्ना १० वटा प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थिए।

शिवाकोटी र श्रेष्ठ पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरी बुधबारबाट अवकाश भएका छन्। 

शिवाकोटी प्रधान सहायक (नासु स्तर) मा २०४४ सालमा राष्ट्र बैंक छिरेका थिए। डेपुटी गभर्नर नियुक्त नहुँदा हुन् त उनी दुई वर्षअघि नै अवकाश भइसक्थे। मोरङको अमरदह स्थायी घर भएका शिवाकोटीले नेपालबाट एमबीए, अमेरिकाबाट फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टमा एमबीए गरेका छन्। उनी कानुनमा पनि स्नातक हुन्।

इटलीमा माइक्रो फाइनान्सको वोल्डर ट्रेनिङ लिएका उनले निरिक्षण सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कोरियाबाट तालिम लिएका छन्। माइक्रो फाइनान्समा बढी विज्ञता रहेका उनको सुपरिवेक्षण, विदेशी विनिमयमा पनि काम गरेको अनुभव थियो। डेपुटी गभर्नर भएपछि उनले नियमन विभागलाई पनि नजिकबाट हेरेका थिए। 

शिवराज श्रेष्ठ भने २०४६ सालबाट सहायक निर्देशकका रूपमा राष्ट्र बैंक छिरेका थिए। २०५३ मा उपनिर्देशक, २०५५ मा निर्देशक र २०६९ सालमा कार्यकारी निर्देशक भएका थिए। उनी डेपुटी गभर्नर हुनुअघि जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका प्रमुख थिए।

उनले नेपालबाट लेखामा एमबीए, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, नेशनल इन्स्च्यिुट अफ बैकिङ भारतबाट एमबीए र स्कुल अफ फाइनान्स एन्ड म्यानेजमेन्ट लण्डनबाट एमबीए गरेका हुन्।

पाँच वर्षे कार्यकालमा शिवाकोटी विवादमा परेनन्। तर श्रेष्ठलाई भने सरकारले गम्भीर आरोप लगाएर केही समय निलम्बनमा राखेको थियो। भनिन्छ- यदि श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोप नलागेको भए उनी गभर्नरको दौडमा अग्रपङ्तिमा हुने थिए। भलै उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि भएन भनेर सरकारले उन्मुक्ति दियो। तर उनीमाथि लागेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बनेको टोलीले भने केही आरोपको पुष्टि गरेको थियो।

शिवाकोटी राष्ट्र बैंकभित्र 'नेता स्वभाव' का कर्मचारी भनेर बढी स्थापित छन्। मनमा लागेका कुरा प्रष्ट भन्ने, विषयविज्ञका रूपमा उनी चिनिँदैनन्। तर सबै विषयका बारेमा उनले धेरैथोर ज्ञान भने राख्छन्। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लैजानु पर्छ भन्ने स्वभाव उनको थियो। उनलाई 'हल्का स्वभाव' को भन्ने आरोप भने सधैं लागिरह्यो।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली खेमाका भए पनि शिवाकोटीले कांग्रेस पृष्ठभूमिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई राम्रै साथ दिएका थिए। त्यो साथ श्रेष्ठले कहिले दिएनन्। सधैं अप्ठेरोमा पारेर आफ्नो काम निकाल्ने स्वभावको भनेर श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकभित्र परिचित थिए। कर्मचारी अवकाश सम्बन्धमा भने शिवाकोटी विवादित भएका थिए।

५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश हुने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ। यो नीतिका कारण आफ्ना निकटहरु धमाधम अवकाश हुने भएपछि शिवाकोटीले तत्कालिन गभर्नर नेपालसँग मिलेर ३० वर्षे ब्यवस्था खारेज गर्न लागेका थिए। यसले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिनेवाला थियो। भलै त्यो लोकसेवा आयोगको हस्तक्षेपपछि रोकियो।

यता आफू मातहत काम गर्ने कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारीसँग श्रेष्ठको सौहार्द सम्बन्ध भएन। जातीयतालाई प्राथमिकतामा राख्ने आरोप उनीमाथि लाग्यो, जुन कुरा धेरै ठाउँमा व्यवहारिक रूपमा स्थापित पनि भएका थिए। आफूलाई नेतृत्व नदिएपछि शिवाकटी नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग खुलेर काम गर्न सकनेन्, त्यहाँ अधिकारीलाई श्रेष्ठले अलिक बढी साथ दिए। 

अघिल्ला गभर्नर नेपालका अगाडि उनका एजेण्डामा साथ दिए पनि श्रेष्ठले पछाडि परेपछि त्यसमा अवरोध गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो। सञ्चालक समितिमा आफैंले हस्ताक्षर गरेर बाहिरिएपछि भने उनले त्यस्ता निर्णयको विरोध गर्ने गर्थे।

पाँच वर्षमा दुवै डेपुटी गभर्नरले थुप्रै उतारचढाव देखे। चार वटा त सरकार नै परिवर्तन भयो। यसबीचमा डेपुटी गभर्नर भएपछि उनीहरुले गरेको घोषणा कति कार्यान्वयन भयो त? यद्यपि उनीहरु दुवै गभर्नरपछिको भूमिकामा थिए। धेरै जस भने नेतृत्वले नै पाउँछ। तैपनि उनीहरुको पालामा उनीहरुले घोषणा गरेको के के भयो त? 

शिवाकोटीको बाचा
१. ससदमा भएका ऐनहरु पारित गराउन भूमिका खेल्नु पर्छ।
संसदमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक र नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक अलपत्र थियो। उनको कार्यकालमा यी दुवै पारित भए।

२. मर्जर र एक्विजिसन कठिन होला भन्दा भन्दै पनि यसले गति लिएको छ। मर्जरले गति लिएर ८४ वटा संस्था ३१ वटामा झरेको छ। यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।
त्यसपछि साँच्चै मर्जरले गति लियो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी त लगभग सकिए नै। वाणिज्य बैंकहरुमा पनि आफू-आफू नभए पनि तलका संस्था मर्जर हुने लहर चल्यो। शिवाकोटी जसरी सुरुवाती चरणमा मर्जरको पक्षमा थिए, पछिल्लो समय बिग मर्जरको पक्षमा थिएनन्।

३. राष्ट्र बैंकको भवन पुनर्निमार्णको काम गर्नुपर्छ। यहाँ आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनहरु बनाउनु पर्नेछ।
भूकम्पले भत्काएको बालुवाटारको भवन बनिरहेको छ। थापाथलीको पनि निर्माण भइरहेको छ। 

३. विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण काम गर्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ठूलो काम त केही भएन। बैंकहरुलाई भने विदेशबाट ऋण ल्याउन केही खुकुलो नीति ल्याइएको छ। अघिल्लो साता राष्ट्र बैंकलाई नसोधी लगानी भित्र्याउन पाउने नीतिको मस्यौदा भने सार्वजनिक गरिएको छ।

४. सुनचाँदीको आयातलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। चाँदीको आयातलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
यसमा केही पनि भएन। वाणिज्य मन्त्रालयले जे भन्यो त्यही मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्‍यो।

५. वासेल ३ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पुनरुद्धार कोषको काम तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ।
यसमा भने सफलता मिल्यो। नेपाल सान्दर्भिक पारेर वासेल-३ कार्यान्वयमा आएको छ।

६. संघीय प्रणाली अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अब त्यसैअनुसार दरबन्दी सृजना गर्नु पर्छ।
दरबन्दी त त्यसअनुसार खासै सृजना भएन। क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई प्रादेशिक कार्यालय बनाइयो। 

७. लघुवित्त विकास बैंकहरुको नयाँ लाइसेन्स अब रोक्नु पर्छ। ४२ वटा सञ्चालनमा छन्।  ६० वटा पाइपलाइनमा छन्। अब थप लाइसेन्स दिनु हुँदैन।
यसमा सफलता मिल्यो। अहिले लाइसेन्स बन्द छ। मर्जरका लागि दबाब दिन हकप्रद बन्द गरिएको छ। 

८. अब लघुवित्त विकास बैंकहरुको पुँजी बढाउनु पर्छ। तर ठूलो मात्रामा पुँजी बढाउनु हुँदैन। साना संस्थाहरुले पुँजी हाल्न नसक्ने हुनसक्छ। उनीहरुको समस्यालाई पनि ख्याल राखिदिनु पर्छ।
अहिले लघुवित्तहरुमा मर्जरको लहर चलेको छ। तर चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय भने गरिएन। बरु ब्याजमा अंकुश लगाइयो।

९. समस्याग्रस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज गर्ने वा किन्नेलाई विशेष सहुलियत प्याकेज दिनु पर्छ। पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्दा कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा ठोस नीति बनाउनु पर्छ।
यो दुवैमा सफलता मिल्यो। समस्याग्रस्त महाशाखा खारेज नै भयो। धेरै संस्थाहरु रिभाइव भए। पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले काम थलिसक्यो। सर्वसाधारणलाई ८ अर्बको सेयर नै जारी गरिसकेको छ।

१०. राष्ट्र बैंकभित्र नियमन समिति, गुनासो सुनाइ समिति, व्यवस्थापन समिति, पदपुर्ति समिति, नोट छपाइजस्ता काम रोकिएका छन्। अब त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कर्मचारी संगठनहरुसँग गरेको समझदारी पालना हुन्छ।
यसमा बीच बीचमा काम भए, फेरि बीच बीचमा रोकिए पनि। अवकाशका बारेमा कर्मचारी संगठनसँगको विवाद बढाउने काम भने शिवाकोटीले नै गरेका थिए।

शिवराज श्रेष्ठको वाचा
१. नाकाबन्दी र तराई बन्दले मूल्यवृद्धि गरेको छ। यसले लगानी प्रभावित भएर बजारमा अधिक तरलता जम्मा भएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो लागत बढे पनि तरलता व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
यसमा सधैं फेल। आफ्नो पैसा पर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले कहिले पनि ब्याज दर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेन। आफूलाई मौद्रिक रूपमा फाइदा हुँदा मात्र कार्यान्वयनमा आयो। यसमा श्रेष्ठले आफ्नो बचन अनुसार कहिले पहल गरेनन्।

२. भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको कर्जा जान सकेको छैन। अब त्यस्तो कर्जा प्रवाहमा प्रभावकारी कार्य गर्न आवश्यक छ।
पर्याप्त धितो चाहिने भएकाले यो ऋण खासै प्रभावकारी हुन सकेन। गभर्नर नेपालले 'स्टन्ड' गर्नका लागि ल्याएको नीतिका रुपमा मात्र स्थापित भयो। त्यसैले श्रेष्ठले गरेको बाचा पूरा हुन सकेन।

३. भूकम्प र नाकाबन्दीबाट अप्ठेरोमा परेका व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्न बनेको पुनरुद्धार कोषको काम अब थालिहाल्नु पर्छ।
यहाँनेर काम भयो। धेरैले लाभ पनि उठाए। त्यही सहुलियतका कारण खराब ऋण बढ्न पाएन। वित्तीय स्थायित्वमा पनि समस्या परेन।

४. तरलता बढेर ब्याज दर घटिरहँदा पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जान सक्छ। त्यसलाई रोक्न उपयुक्त कदम चाल्नु पर्छ।
यो मौसमी कुरा थियो। राष्ट्र बैंकले चाहेर ऋण जाने कुरा थिएन। जब पुँजी वृद्धि भयो, अनि ऋण बिस्तार ह्वात्तै बढ्यो। तरलता अभाव भएर ब्याज बढ्दासमेत ऋणको बिस्तार उच्च भएको थियो।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्यो तर पहुँच अझै बढ्न सकेको छैन। पहुँच विस्तारमा कार्य गर्न आवश्यक छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउन आवश्यक छ।
सरकारी नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्‍याउने नीतिले अभियानकै रूप लियो। लगभग सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगिसकेका छन्। पुँजी वृद्धिकै कारण लगानी पनि बढेको छ। सुपरिवेक्षकीय क्षमता भनेको अमूर्त कुरा हो। यसमा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव अनुसार बेला बेलामा कडाइ गर्दै आएको छ।

६. आधुनिक सफ्टवेयर भित्र्याउनु पर्छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसको भूमिकालाई सुदृढीकरण गर्नु पर्छ। भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नु पर्छ।
यसमा अलिकति काम भएको छ। श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर भएपछि सफ्टवेयर भित्र्याउन बाधक भएका थिए। तर नेतृवले उनलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाएर भएपनि काम गर्‍यो। अहिले भुक्तानी प्रणालीमा धेरै काम भएका छन्। 

७. हुन्डीलाई कम गर्न मनि ट्रान्सफर कम्पनी खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। ग्रामीण स्वावलम्बन कोषहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।
ग्रामीण स्वावलम्बन कोष अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा हुँदा खोसिएको छ। अब यो राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्दैन। उनी मनि ट्रान्सफर छ्यापछ्याप्ती खोल्न दिने पक्षमा थिए। त्यो भएन। राष्ट्र बैंकले भएकैलाई प्रभावकारी बनाएर हुन्डी निरुत्साहित गर्‍यो।

८. राष्ट्र बैंकको जनशक्तिलाई चुस्त र दुरुस्त गर्नु पर्छ। सही मान्छे सही ठाउँमा  सरुवा बढुवा गर्नु पर्छ।
श्रेष्ठले यो भाषणमा त भने तर कार्यान्वयनमा उनी यसको विपरीत थिए। उनीसँग असहमति राख्नेहरुलाई पन्छाइ हाल्थे। त्यही भएर उनलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट समेत हटाइएको थियो।

९. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ। भारतीय बजेटले कृषि कर्जा बढाएको छ, हामीले पनि त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ। गैरकानुनी निक्षेप संकलनलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ।
यहाँनेर केही कामहरु भएका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त भनेर लगानी २५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। अहिले कुल मिलाएर ४० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले भनेकै ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

१०. भूकम्पले राष्ट्र बैंकको भवन भत्किएको छ। अब सूचनाप्रविधि र वातावरणमैत्री आधुनिक भवन बनाउनु पर्छ।
भूकम्पले भत्काएको बालुवाटारको भवन बनिरहेको छ। थापाथलीको पनि निर्माण भइरहेको छ। अहिले बनिरहेको भवन निकै नै सुविधा सम्पन्न हुने बताइन्छ।