काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकको भारतबाट ल्याइएको इन्टरनेट सेवाको लागि प्रयोग हुने मुख्य डिभाइसहरु तोडफोड गर्ने एक पूर्व कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

बाराको निजगढमा कार्यरत किरण तिमल्सिना नामक एक पूर्व कर्मचारीले क्लासिक टेकको मुख्य इन्टरनेटको कनेक्सन गर्ने पथलैयाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राखेको डाटा सेन्टरको तारहरु निकालिदिएका थिए। त्यहाँ भएका अप्टिकल फाइबर लगायतका तारहरु काटिदिँदा गत बुधबार ५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा सेवा अवरुद्ध भएको थियो।

हाल सो काटिएको अप्टिकल फाइबर मर्मत गरेर सेवा संचालनमा आइसकेको क्लासिक टेक मुख्य कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ।

कम्पनीबाट काम छोडिसकेका पूर्व कर्मचारी तिमल्सिनाले क्लासिक टेकको नेसनल ब्याकबोन नै डाउन गराएका थिए। जसले गर्दा भारतबाट वीरगंज हुँदै ल्याइएको एयरटेल र सिफीको सम्पूर्ण लिंक डाउन भएको थियो।

यसले मुख्यगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सरकारी निकायहरुको इन्टरनेट तथा अन्य ग्राहकहरुको सेवामा असर पुगेको बताइएको छ।

ग्राहकहरुलाई सेवा निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने इन्टरनेट सेवा अचानक काटिँदा र ‘पिक टाइम’ मा सेवा बन्द हुँदा क्लासिक टेकलाई समेत निकै नोक्सानी भएको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीका अनुसार पूर्व कर्मचारी तिमल्सिनाले विद्युत प्राधिकरणको सो कार्यालयमा आफ्नो पुरानो परिचयपत्रमार्फत प्रवेश गरी कम्पनीका उपकरणहरुमा हानी नोक्सानी पुर्‍याएका थिए।

ती कर्मचारी हाल बाराको सिमरास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवामा अवरोध गर्न कानूनले रोक लगाएको छ। यस्तोमा प्रहरीले अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ अन्तर्गतसमेत यस्तो घटनामा कारबाही हुन सक्नेछ। सो ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ अन्तर्गतसमेत कारबाही हुने र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

सो दफामा भनिएको छ,- ‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसुरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।’