नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गमा जग्गा विवाद : सरकारी जग्गा व्यक्तिको दाबीपछि छानबिनमा अख्तियार




काठमाडौं। सरकारी जग्गा हो भनेर त्यहाँ घरटहरा बनाएकाहरूलाई सामान्य मुआब्जा दिएर सजिलै काम गर्छौं ठानेका नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाका अधिकारीहरूलाई यतिबेला गाह्रो परेको छ।

निर्माणाधीन सुरुङमार्गको पश्चिम पोर्टल (धादिङ)तर्फ जग्गामा विवाद देखिएपछि समस्या भएको हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार त्रिभुवन राजपथको नाममा हुनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिले धनीपुर्जासहित दाबी गरेका छन्। व्यक्तिको दाबीलाई आयोजनाले स्वीकार भने गरिसकेको छैन।

TATA
Safety
TVS

उक्त विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ। सरकारी भनिएका जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुगेका हुन् भन्नेबारे आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।

सुरुङमार्गबाट ५ सय मिटर तलतिर करिब सडकसहित ४० रोपनीमा सर्भिसिङ सेन्टर बनाउन लागिएको छ। अधिग्रहणका क्रममा सोही ठाउँमा करिब ६ वटा कित्तामा विवाद देखिएको हो। सुरुङमार्गको सिमांकनमा पर्ने जग्गामा विवाद भएपछि आयोजनाको काममा नै असर पर्न थालेको छ।

अहिले उक्त स्थानमा निर्माण सामाग्री र मेसिन-उपकरण राखिएका छन्। 'विस्फोटक पदार्थलगायतका सामान राख्न समस्या भएको छ। त्यहाँ हामीले सेनाको सहयोगमा जसोतसो राखेका छौं। वरिपरिबाट घेरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने हो, जग्गा विवादका कारण वरिपरिबाट  घेर्न सकिएको छैन,' आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले भने। स्थानीयले जग्गाधनी बनेर दाबी थालेपछि काम गर्न गाह्रो परेको उनले बताए। 

नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्तमध्येको ठूलो लागतको आयोजना हो। जापानी कम्पनी हाज्मा-आन्दोले काम गरिरहेको यो आयोजनालाई विवादरहित बनाएर काम गर्न सहज बनाउन प्रयास भइरहेको उनले बताए। तर धनीपुर्जा देखाएर दाबी परेपछि भने आयोजनालाई अप्ठ्यारो परेको छ।

'हामीलाई बाहिरबाट ल्याएर सामानहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। ठाउँ साँघुरो हुन थालेको छ। हाम्रा प्लान्टहरु त्यही सञ्चालन गर्नुपर्छ,' प्रमुख शाक्यले भने। उक्त जग्गामा एउटा पक्की र चारवटा टहरासहितका संरचना पनि छन्। जग्गा विवादका कारण आयोजनाले त्यसलाई हटाउन सकेको छैन। संरचनाका लागि ५० प्रतिशत मुआब्जा भने वितरण भइसकेको छ।

घरटहरा हटाएर काम गर्दै गर्ने र पछि के निर्णय हुन्छ सोही अनुसार अघि बढ्ने योजना रहेको शाक्यले बताए। 'पछि सरकारी नै हो भन्ने भयो भने मुआब्जा दिनै परेन। निजी भए दिनुपर्छ,' उनले भने,'घरटहराको मुआब्जा दिएर हटाएर काम गर्दै गर्ने हो। जग्गाको चाहिँ निर्णय कुर्नैपर्ने हुन्छ।' अहिले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।


के हो विवाद ?
सञ्चालनमा रहेको पृथ्वीराजमार्ग २०१३ सालमा निर्माण सुरू भएको हो। २०२१ सालमा राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर तोकिएको थियो। सडकको मध्यभागबाट १२.५/१२.५ मिटर राजमार्गमा पर्दछ। सडक बन्दा जग्गाको मुआब्जा दिने चलन थिएन। सडक बनाउने ठाउँमा जग्गा परेकाहरूलाई अन्यत्र दिएर आयोजना अघि बढाउने गरिएको थियो। 

सुरुङमार्गले काम गर्न लागेको जग्गा सरकारी दाबी गरिए पनि लगतकट्टा गरिएको छैन। २०३४ सालमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी नयाँ ऐन बनेको  र उक्त ऐनले लगत कट्टा नभएको भए पनि राइट-वे मा परेको भए व्यक्तिको नाममै भएको देखिए पनि सरकारी हुनेछ भनेर व्याख्या गरिएकाले सरकारी नै हुने सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

२०४८ सालमा पुन: राजमार्गको सिमांकन २५ मिटर नै कायम भएको छ। २०३७ सालमा मोड सुधार भयो। सो क्रममा सडकको एलाइन्टमेन्ट परिवर्तन हुँदा सडक अन्यत्रतिरबाट गयो। सोही क्रममा खाली भएका जग्गाहरु स्थानीयले भोगचलन गरेका थिए।

स्थानीयको नाममा जग्गा २०५७ सालमा गएको देखिन्छ। स्थानीयले भने सडक विभागले अन्तको जग्गा लिएर त्यहाँको जग्गा दिएको दाबी गरेका छन्। ६ कित्तामध्ये एउटा कित्ताको लालपुर्जा भेटिएको छ।

'जग्गाको स्वामित्व स्रेस्ता हेर्दा  निजी -सरकारी-निजीको अवस्था देखिएको छ,' आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, 'अचम्मलाग्दो छ यो कसरी भयो ? यस्तो घटना पहिले थाहा थिएन। अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ पत्ता लाग्ला ।' राजमार्गको अन्य भागमा पनि विवाद छ। तर आयोजनाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले विवाद बाहिर आएको हो।

'राजमार्गको फाइल सडक विभागको पुरानो कार्यालय बबरमहलमा छ। भूकम्पले कार्यालयमा क्षति पुर्‍यायो। अहिले मर्मतका लागि फाइल भएका कोठाहरु बन्द गरेर राखिएको छ। त्यो बन्द गरेर राखेका फाइल हेर्नेबित्तिकै कसको हो भन्ने पत्तो लागिहाल्छ,' ती इन्जिनियरले भने, 'सरकारी जग्गा नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।' अहिले ती जग्गाहरु रोक्का गरेर अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ।

यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ सुरुङमार्गको रोड साइट सर्भिस स्टेशन पनि बन्दैछ। जहाँ पार्किङ, सर्भिसिङ सेन्टर, फ्युल स्टेशन, होटल, प्रदर्शनीस्थल र शौचालय लगायतका संरचनाहरु बन्नेछन्। निर्माण सकेपछि यसको संचालनको जिम्मा धुनिबेंसी नगरपालिकालाई दिने सडक विभागको योजना छ।

निर्माणपछि मेन्टेन गरेर राख्नेगरी नगरपालिकालाई नै दिने सोच बनाइएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए। उनका अनुसार  जहाँ एउटा सानो बजार बन्छ, स्थानीय उत्पादनले ठाउँ पाउँछ। मानिसहरुले रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। 'यसले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्नेछ भनेरै नगरपालिकालाई दिन लागेका हौं,’ थापाले भने, 'विदेशतिर प्रत्येक ४०-५० किमि दुरीमा यस्ता स्टेशन निर्माण भएको हुन्छ। नेपालमा भने यो पहिलोपटक हो।’
 
 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell