महाव्याधिले थलिएको अर्थतन्त्रलाई वृद्धिको बाटोमा फर्काउन भारतले पाँच खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने वाचा गरेको छ, तर यसले सहायताको खाँचो रहेका वर्गहरुका लागि तत्काल कुनै पनि सहयोग नपुग्ने किसिमको जोखिम छाडेको छ।

जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रशासनले अप्रिल १ बाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षलाई पुँजीगत खर्च अर्थात् पूर्वाधारहरु सहितका सम्पत्ति सिर्जना वा व्यवस्थापनका लागि चाहिने रकम २६ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने देख्यो, कुल खर्चमा हुने वृद्धि भने एक प्रतिशत विन्दुभन्दा कम थियो। 

यो आंशिक रूपमा केही सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरुमा कटौती वा झिनो वृद्धिका कारण हो, भलै मोदी सरकारले यस वित्तीय वर्षमा ग्रामीण रोजगारी र खाद्य कार्यक्रमहरुमा रेकर्ड खर्च गरेको होस्।

अभूतपूर्व मन्दीबाट दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढ्दै गर्दा यसले हुनेखाने र नहुने अर्थात् धनी र गरिब (ह्याभ्स एन्ड ह्याभ-नट्स) नागरिकबीचको दूरी झन् बढाएको छ। बजेटले गरिबका लागि आम्दानीमा सहायता पुर्‍याउने तथा धनीका लागि कर वृद्धि गर्ने र धनी-गरिबबीच बढेको दुरीलाई नजिक हुनेगरि जोड्न पुलको काम गर्ने अपेक्षा चुलिएको थियो। यसको सट्टा वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले गुणात्मक प्रभाव हासिल गर्नका लागि उच्च पुँजीगत खर्च गर्ने वाचा गरिन्।

'सरकारले जानाजान खर्चमा सीमाविहीन रूपमा विस्तारकारी हुने निर्णय लिएको छ। तर जहाँ जोखिममा रहेका वा कमजोर वर्गको कुरा आउँछ, त्यसका लागि खर्च पर्याप्त छैन,' अर्थशास्त्री तथा नीति निर्माता नरेन्द्र जादवले भने। 

जादवले सन् २०११ मा केन्द्रिय सरकारको सल्लाहकारका साथै सबैभन्दा कमजोर तप्काका लागि बजेट बाँडफाँट कमिटीको नेतृत्वकर्ताका रूपमा काम गरेका थिए।

महाव्याधिका दौरान मोदीको लोकप्रियता स्वाट्टै घटेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिने कामलाई किसानहरुले विरोध गरिरहेकै बेला सामाजिक कार्यक्रमहरुमा खर्च घटाएकाले उनीप्रति आम जनताको समर्थन अझ कम बनाएको छ। मोदी यस वर्ष दुई वटा राज्य चुनावको सामना गर्दैछन्, जसले संसदको माध्यमबाट कानुन अघि बढाउने उनको सामर्थ्यलाई प्रभावित गर्न सक्नेछ।

वित्त मन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कृष्णमुर्ति सुब्रमन्यमले एउटा अन्तरवार्तामा 'मान्छेलाई सक्षम बनाउने सबैभन्दा उत्तम तरिका' को रूपमा उल्लेख गर्दै उच्च पुँजीगत खर्चले रोजगारी सिर्जना गर्ने र, प्रत्यक्ष नगद भुक्तानीबाट हुने सामान्य घाटाको तुलनामा पूर्वाधारमा गरेको १ रुपैयाँ लगानीले अर्थतन्त्रमा साढे दुई रुपैयाँ थपिने बताएका छन्। 'वृद्धिले सबै डुंगाहरुलाई माथि ल्याउनेछ। आय हस्तान्तरणले मात्र यो सब गर्न सक्छ,' उनले भने ।

जे छुटायो भारतले
गत फेब्रुअरी १ मा मोदी सरकारकी वित्तमन्त्री सीतारमणले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको आय-व्यय अनुमानले कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य, पेन्सन भुक्तानी, शिक्षा कोष, सामाजिक सुरक्षा लगायत पक्षमा अहिलेको अभूतपूर्व अप्ठ्यारो समयको आवश्यकता बमोजिम सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ।

कृषि क्षेत्र
कृषि क्षेत्रमा आश्रित भारतीय जनताको जनसंख्याको अनुपातमा सरकारले अहिले न्यून रकम विनियोजन गरेको बताइएको छ। 

कोभिडले उत्पादन र सेवा क्षेत्र ओरालो लागेको बेला पनि कृषि क्षेत्र भने सन्तोषजनक देखिएको छ। एक खर्ब ३० अर्ब जनसंख्या रहेको भारतमा ५८ प्रतिशतको जीविकोपार्जनको माध्यम कृषि भएको आँकडा छ। यसका बाबजुद आगामी आर्थिक वर्षमा चालु वर्षको भन्दा कम रकम यो क्षेत्रका लागि सीतारमणको छुट्याएकी छन्। समग्र कृषि कार्यक्रममा आउने वर्ष करिब १५ खर्ब भारु खर्च हुने बजेटको अनुमान छ। चालु वर्षमा यो १६ खर्ब थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्र
यस्तै, सीतारमणले बजेट भाषणबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्च १३७ प्रतिशतले बढाएको भनेर गौरवका साथ भनिरहँदा त्यसमा उनले बजेटका अन्य खण्डहरुसँग जोडिएका स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई, कोभिड-१९ भ्याक्सिन इत्यादिको रकम पनि जोडेकी थिइन्। 

यथार्थमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ जुन जोखिम वा कमजोर तप्काका नागरिकको हितमा गरिँदै आएको खर्चका लागि अपर्याप्त देखिएको छ। 

'गरिब जनताका लागि हामीलाई अहिलेभन्दा ज्यादा निदान (डायग्नोष्टिक), निःशुल्क औषधिहरु, थप डाक्टर तथा नर्सहरु लगायतको आवश्यकता छ,' इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (दिल्ली) की अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक रीतिका खेराले भनिन्।

चालु वित्त वर्षमा करिब ९ खर्ब भारु पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आउने वर्षका लागि भने साढे ७ खर्ब हाराहारी मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा बजेटले तोकिदिएको छ।

पेन्सन भुक्तानी
सरकारले पेन्सनका लागि भुक्तानी गर्ने बजेट पनि घटाइदिएको छ, जसका लाभग्राहीहरु करिब पाँच करोड ८० लाख छन्। सरकारी खर्च हेर्ने सचिव सोमनाथनले भने सरकारले विगतको बक्यौता चुक्ता गरिरहेकाले पनि पेन्सन भुक्तानीघटाएको जिकिर गरेका छन् । 

पेन्सन भुक्तानीका लागि चालु आवमा करिब २१ खर्ब छुट्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि भने करिब १९ खर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ। यसबाट पेन्सनमा आश्रित ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने बताइएको छ।

शिक्षा कोष
महाव्याधिले अधिकांश स्कुलहरु बन्द हुँदा शिक्षामा पहुँचको दुरी फराकिलो भएको छ। यसमा सुधार ल्याउनका लागि चालु वर्षसमेत विनियोजित स्रोत राम्ररी खर्च गर्नबाट चुकेको सरकारले आउँदो आवका लागि पनि त्योभन्दा न्यून खर्च गर्ने आँकडा तय गरेको छ। 

चालु वर्ष करिब १० खर्ब भारु दिइएको शिक्षा कोषका लागि आउने वर्षलाई ९ खर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा
जेष्ठ नागरिक, बेसहारा, विधवा लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आश्रित समूह पनि मोदी सरकारको बजेट प्राथमिकताबाट प्रभावित बनेको छ। 

चालु वर्षको बजेटमा झन्डै ६ खर्ब छुट्याइएको सामाजिक सुरक्षाका लागि अबको आवलाई पाँच खर्बभन्दा कम विनियोजन गरिएको छ। यसबाट कोभिडका कारण रोजगारी तथा आय गुमाउनेमा ठूलो संख्यामा रहेका महिला, दलित इत्यादि बढी प्रभावित हुने बताइएको छ।

'बजेटको यो समग्र (गैर)प्राथमिकीकरणका आधारमा एक किसिमले अत्यन्त खराब अवस्था हाम्रो पछाडि आउँदैछ भन्ने देखिन्छ,' दिल्लीस्थित 'इन्डिया रेटिङ एन्ड रिसर्च'का अर्थशास्त्री सुनिल सिन्हा भन्छन्, 'यो अभूतपूर्व समय हो र समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई थप सहयोगको खँचो रहेको देख्दादेख्दै सरकारले सहायताका हातहरु आवश्यकताभन्दा चाँडै झिकेको देखिन्छ।'