धितोपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा केही सरकारी लगानीमा स्थापित कम्पनीहरुको कारोबारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता भइरहेको देखिन्छ। तीमध्ये केही कम्पनी त संस्थागत लगानीकर्ताहरुको पनि दीर्घकालीन रोजाइमा परेका छन्। 

संस्थागत सुशासनमा अब्बल सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुले हरेक वर्ष लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षक प्रतिफल पनि बाँड्न सफल भएका छन्।

यसैले पछिल्ला दिनहरुमा सेयर बजार परिसूचक नेप्से बढ्दै जाँदा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा सरकारी लगानीमा स्थापित कम्पनीहरुको उल्लेख्य कारोबार हुनुका साथै तिनको सेयर मूल्यमा समेत राम्रो वृद्धि भइरहेको छ। 

यसरी धितोपत्रका लगानीकर्ताहरुको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै किसिमको लगानी प्राथमिकतामा परेका सरकारी लगानीका कम्पनीमध्येका चार –  नेपाल टेलिकम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, विशाल बजार कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ। 

नेपाल टेलिकम 
स्थापनाको २८ वर्षपछि २०६० माघ २२ मा 'नेपाल दूरसंचार कम्पनी' मा परिवर्तन भएको यस कम्पनीलाई २०६१ वैशाखबाट 'नेपाल टेलिकम' का रूपमा रि-ब्राण्डिङ गरिएको हो। 

९१.४९ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकममा साढे चार प्रतिशत लगानी टेलिकममै कर्मचारीहरुको छ। यस्तै, नागरिक लगानी कोषको ०.०३% र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ३.९८ प्रतिशत छ। २०६४ फागुनमा सर्वसाधारणका लागि पनि सेयर बिक्री गर्न खुला गरेको टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ। 

नेपाल टेलिकमले गत आवमा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। यो नाफा २०७५/७६ को ९ अर्व ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा १२.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले घटेको हो। 

कोभिडका दौरान प्रयोगकर्ताहरुलाई डाटादेखि भ्वइससम्मका विभिन्न सुविधा निःशुल्क दिएकाले बिक्री आम्दानी प्रभावित हुँदा टेलिकमको नाफा घटेको हो। कम्पनीले कोभिड महामारीका बेला संचार सहजताका लागि भनेर कल, डाटा र बोनस गरी कुल ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेवा ग्राहकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड
नेपालमा नुन व्यापारको एकाधिकार रहेको साल्ट ट्रेडिङको सेयर पनि अहिले सेयर बजारमा 'ब्लु चिप'मध्ये मानिन्छ । आपूर्ति नै न्यून रहेकाले पनि यसको सेयर मूल्य पछिल्लो एक वर्षमै प्रतिकित्ता सात हजार रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेर अहिले आठ हजार रुपैयाँभन्दा माथि छ।

कागज, चिनी, ग्यास, मल र खाद्यान्नसमेतको व्यापार गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी (एसटीसी) मा करिब २२ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ७८ प्रतिशत सरकारको। दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि यसको साढे १५ लाखभन्दा कम कित्ता सूचीकृत छ।

देशमा नूनको स्रोत नहुनुका साथै तत्कालिन अवस्थामा यातायात असुविधाका कारण देशभरका जनतालाई नून आपूर्ति तथा व्यवस्थापनकै उद्देश्यले २०२० भाद्र २६ मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो ।

तत्कालिन श्री ५ को सरकार, सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरु र त्यसबेला नुनको कारोबारमा संलग्न मुख्य व्यापारीहरुलाई समेत संलग्न गराएर यस संस्थानको स्थापना भएको हो।

समयक्रममा साल्ट ट्रेडिङकै लगानीमा गोरखकाली रबर उद्योग, खाद्य उद्योग, नेपाल वनस्पति घ्यु उद्योग, हिमालय खाद्य एवं प्याकिङ उद्योग, नेशनल फाइनान्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरु समेत स्थापना भए।

हाल नुन, चिनी, रासायनिक मल, एलपीजी मल लगायतको व्यापार गर्ने साल्ट ट्रेडिङले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवा ८ अर्बको कारोबार गरेर ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यसको चुक्ता पुँजी १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ।

विशाल बजार कम्पनी
सुपरमार्केट अवधारणामा नेपालमै पहिलोपटक खुलेको आधुनिक र संगठित सपिङ कम्प्लेक्स विशालबजारको चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ छ। यद्यपि वर्षौंदेखि जग्गाको मुआब्जा विवादमा रहेको विशालबजारले चर्चेको जमिनको पुनर्मूल्यांकन हुँदा यसको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ।

अहिले यसको पुँजी संरचनामा खाद्य संस्थानको १५ प्रतिशत, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको १४ प्रतिशत र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। बाँकी व्यापारी र सर्वसाधारणको नाममा छ। 

विशालबजारमा हाल रहेका ३ सय ९६ वटा सटरहरु नै यसको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। तर, सम्पत्तिका आधारमा यो कम्पनी अर्बौं मूल्यको रहेको छ। विशालबजार रहेको काठमाडौंको शुक्रपथ (न्यूरोड) को जमीन यसको मूल सम्पत्ति हो।

तत्कालिन जनसेवा सिनेमा हलको समेत गरी कुल १२ रोपनी ४ आना २०४२ साउन ३० को फिल्डबुक उतार अनुसार कायम भएको छ। त्यसमध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआब्जा र अरु कुनै प्रकारको लाभ वा नाफाको हिस्सा सरकारले नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले दाबी गर्दै आएका छन्। 

उक्त दाबीअनुसार सर्वोच्च अदालतले मुआब्जावापत जग्गाको मूल्यांकन गरी सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न २०६७ भदौ १४ मा नै आदेश दिएको थियो। तर त्यो फैसला अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सोही कारण कम्पनीको पछिल्लो आठ आर्थिक वर्ष (२०६९/७०) यता कुनै पनि वर्षको साधारणसभा हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चको सोही फैसला कार्यान्वयन हुँदा यस कम्पनीको पुँजी चार अर्ब हाराहारी पुग्नेछ। जसले कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो ह्रास आउने विश्लेषण छ। यसका बाबजुद यसको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा अहिले प्रतिकित्ता करिब २९ सय रुपैयाँ छ।

२०२६ सालमा कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार दर्ता भएपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट २०२६ वैशाख १९ गते राजपत्र र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बजार स्थापनाका लागि १२ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। 

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड
२०६० असोज ३१ मा स्थापित आकस्मिक बीमा कोषलाई २०७१ साउन २१ को मन्त्रिपरिषदले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको ठीक तीन महिनापछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको 'नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी' नेपालको पहिलो र हालसम्म एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनी हो।

चुक्ता तथा जारी पुँजी १० अर्ब रहेको यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत, नेपाल सरकारको ४४.०३९% र जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी र  संस्थागत लगानीकर्ताहरुको ३९.९६१% स्वामित्व छ।

आइपीओ जारी हुँदा समेत धेरै आकर्षणमा नपरेको यस कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा जारी सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएयता भने आम अनुमानविपरीत मूल्य आकाशिएको छ। यसले दोस्रो बजारमा यसको कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता १५०० रुपैयाँभन्दा माथि छ।

उल्लेखित कम्पनीहरुको तुलनात्मक वित्तीय सूचकहरु

यी चार कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम र साल्ट ट्रेडिङको प्रमुख विशेषता भनेको स्थिर सम्पत्ति नै हो, जसले सेयरधनीलाई एक प्रकारको सुरक्षाको भावना प्रदान गरेको छ। हालको बजार मूल्यका आधारमा यी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका घरजग्गाको प्रचलित मूल्यअनुसार यिनीहरुसँग अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति छ। 

दुवै कम्पनीले आफ्नो उक्त स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै शहरी क्षेत्रहरुको मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा रहेका आफ्ना जमिनमा विभिन्न प्रकृतिका व्यापारिक भवन बनाउन थाल्ने हो यिनको आयमा विविधता आउनुका साथै आम्दानी पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्नेछ।
नेपालको नेपाल टेलिकम र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी जस्तै प्रकृतिका कम्पनीहरु भारतमा यहाँभन्दा पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा छन्। भारतमा दूरसंचार कम्पनी 'भारती एयरटेल' र पुनर्बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन संचालित छन्।

भारतका यी कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय सूचकहरुले तिनको कारोबार तथा आम्दानी पनि कोभिड-१९ ले  प्रभावित बनेको देखाएको छ। कोभिडको असरकै कारण प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) नेपालका दुवै कम्पनीको सकारात्मक नै रहँदा भारतीय यी दुवै प्रकृतिका कम्पनीको भने ऋणात्मक बनेको छ।

अन्य वित्तीय सूचकहरुले पनि नेपालको एक मात्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत दूरसंचार कम्पनी नेपाल टेलिकमले लगानीकर्तालाई नियमितरूपमा लाभांश प्रदान गर्नसक्ने देखिन्छ र भविष्यमा दूरसंचार क्षेत्रमा आमुल विकास हुँदै गएको अवस्थामा यसको व्यापारमा पनि नयाँ व्यापारिक आयका क्षेत्र थपिने छन्। यसकारण कुशल व्यवस्थापन भएमा लगानीकर्ताले यस कम्पनीको खुद नाफामा कमी आउला की भन्ने चिन्ता धेरै लिनुपर्ने देखिँदैन। 

साथै, यस कम्पनीसँग अर्बौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति रहेकाले त्यसको उचित व्यापारिक प्रयोग गरेर पनि यसले आफ्नो आयको क्षेत्र पनि बढाउन सके लगानीकर्तालाई दीर्घकालसम्म उचित प्रतिफल दिन सक्ने देखिन्छ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा स्वदेशभित्रको पुनर्बीमा व्यवसायसँगै विदेशमा पनि सेवा (व्यापार) विस्तार गरेर न्यून जोखिम भएको पुनर्बीमा शुल्क आर्जन गर्न सके भविष्यमा समेत आफ्नो नाफा कायम गर्दै लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सक्नेछ।

तर कम्पनीले व्यापार विस्तारमा बहुआयामिक नभइ स्वदेशको व्यापारमा मात्र सीमित रहे पुनर्बीमा कम्पनीको अर्को आम्दानी (ब्याज आम्दानी) को ब्याजदर पनि घट्दै गएको देखिएको अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरु चनाखो भएर आफ्नो लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

साल्ट ट्रेडिङ र विशालबजारजस्ता कम्पनीले पनि समय अनुकूल आफ्नो व्यवसायमा नयाँ आयामहरु थप नगरे अहिलेको नाफा प्रवृत्ति टिकाइराख्न र लगानीकर्तालाई विगतको जतिकै लाभांश दिन ठूलै चुनौती देखिन्छ।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् )