काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ७१ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको आवेदन पर्‍यो।

तर, १७ वटा संस्थाभन्दा बढीले पाएनन्। यसको कारण हो- न्यूनतम ब्याज दर।

बैंकिङ प्रणालीमा ८५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अधिक तरलता छ। तर, बढी भएको तरलता उनीहरुले एकदमै सस्तो दरको ऋणपत्रमा हालेर जोखिम लिन चाहिरहेका छैनन्। त्यही कारण ५१ संस्थामध्ये १७ वटाले मात्र ऋणपत्र खरिद गरे।

अहिले बैंकहरुले आफ्नो ऋणपत्रमा साढे ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरुसम्म आउँदा ब्याज ९ प्रतिशत छ। बैंकहरुले एक वर्षे मुद्दतीमा आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्समा अझ माथि छ। तर, सरकारले भने सात वर्ष अवधिको ऋण ३.८८ प्रतिशत ब्याजमा उठाउन चाहेकाले अधिकांशले पैसा लिएनन्।

'कम्तिमा ५ प्रतिशत त आओस् भन्ने बैंकहरुको चाहना हो। त्यही भएर उनीहरु राष्ट्र बैंकले औंल्याएको ब्याज दरभित्र पर्न सकेनन्,' एक बैंकरले भने, 'चार प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा पैसा लगाएर कसैले पनि जोखिम लिन नचाहेका हुन्।'

राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्दा विभिन्न संस्थाको ३१७ वटा आवेदन दिएका थिए। एउटै संस्थाले फरक फरक ब्याज राखेर धेरै वटा आवेदन दिन सक्छन्।

वाणिज्य बैंकहरुबाट १७३, विकास बैंकबाट ७४, फाइनान्स कम्पनीबाट ६९ र बीमा कम्पनीबाट एउटा आवेदन परेको थियो। 

एक बीमा कम्पनीसहित ५१ वटा संस्थाले आवेदन दिएका थिए। यसमध्ये १७ वटाले मात्र ऋणपत्र खरिद गर्न पाएका हुन्। सात वाणिज्य बैंक र ५/५ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ऋणपत्र खरिद गरेका हुन्।

'जुन १७ वटा संस्थाले ऋणपत्र खरिद गरे उनीहरु किन प्यानिकमा परे अचम्म लागिरहेको छ,' अर्का एक बैंकरले भने, 'सात वर्षसम्म चार प्रतिशतभन्दा कममा पैसा राख्दा यसले वित्तीय विवरण नै बिग्रिन्छ।'

बैंकहरुले जति निक्षेप उठाउँछन् त्यसमध्ये २० प्रतिशत तरल कोषमा राख्नु पर्छ। यसमध्ये ३ प्रतिशत पैसा बिना ब्याज अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) वापत कायम गर्नु पर्छ। बाँकी पैसा तरल अवस्थामा राख्नु पर्छ। यो पैसा उद्यमी व्यापारी वा आम ऋणीलाई कर्जा दिन पाइँदैन। सरकारी ऋणपत्रलगायत खरिद गर्नु पर्छ।

'यही बाध्यताले अहिले खरिद गरेका होलान्। तर तोकिएको सीमासम्म किनेपछि बाँकी पैसा त्यहाँ लगानी गर्नु उचित होइन,' अर्का एक बैंकरले भने, 'यसले राष्ट्र बैंकको मनोबल बढाउँछ। उसले कम ब्याजमा धेरै पैसा उठाउन खोज्छ।'

सरकारका लागि भने सस्तो ब्याजमा पैसा उठाउन पाउनु राम्रो कुरा हो। यसले उसको लागत कम पर्छ। सरकारले अहिले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। चालु वर्ष कुल २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ। यसमध्ये कात्तिकसम्म ५७ अर्ब उठाइसकेको छ भने फागुनसम्म थप ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउँदैछ।

अधिक तरलता भएका कारण अहिले अन्तर-बैंक सापटी दर निकै कम छ। वाणिज्य बैंकबीच ०.२ प्रतिशतभन्दा तल कारोबार भइरहेको छ। त्यो पनि छिटपुट रूपमा। विकास बैंक र फाइनान्सलाई दिने दर पनि ०.६ प्रतिशतभन्दा माथि छैन।