विराटनगर। किसानका ५ वटा छुट्टाछुट्टै संगठनले नेपालमा आत्मनिर्भर एवम् आत्मनिर्भरउन्मुख कृषिका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन दिनु नहुने अडान व्यक्त गरेका छन्।

केन्द्रीय अण्डा उत्पादक संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ,  केन्द्रीय मौरी उत्पादक सहकारी संघ र नेपाल कुखुरापालक किसान संघले विदेशी लगानीका बारेमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

नेपाल सरकारले हालैमात्र ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने सर्तमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको छ। 

पाच वटै संघले सरकारको उक्त निर्णयबाट कृषिमा आश्रित देशको ६५ प्रतिशत जनताको भोक र निद्रा खोसिएको बताएका छन्। 

ज्ञापनमा अध्यादेशबाट ३० अर्बभन्दा बढीको लगानी भएको नेपालको निजी डेरी उद्योग, ४० अर्ब भन्दा बढी लगानीको पोल्ट्री उद्योग, ११ अर्बभन्दा बढीको मत्स्यपालन, ४ अर्बभन्दा बढीको माहुरी पालन, अर्बौं लगानीका दाना उद्योग, ह्याचरी, बंगुरपालन लगायत कृषिमा गरिएको खर्बौंको राष्ट्रिय लगानी धराशायी हुनसक्ने चेतावनी दिइएका छ।

पाँच वटै संगठनले विदेशी लगानी कसका लागि भनेर सोच्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै दूध, अण्डा र कुखुराको मासुमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर भएको जिकिर गरे।

ज्ञापनपत्रमा माछा, बाख्रा, मौरी, बंगुरपालन तथा फलफूल खेतीमा व्यावसायिक रूपमा नै किसानको आकर्षण बढेको जानकारी गराइएको छ।

त्यस्तै आत्मनिर्भर रहेका दूध, अण्डा र कुखुराले स्वदेशी बजार नपाएर पोखेर, फुटाएर राज्यको ध्यानाकर्षण गरिरहेका अवस्थामा विदेशी कम्पनीको उत्पादनको २५ प्रतिशतले दूध, अण्डा र कुखुराको मासुको बजार के होला भन्ने प्रश्न पनि पाँच वटै संगठनले गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भन्ने बेलामा समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने अनि भित्र्याउने बेलामा नेपालमा आत्मनिर्भर भइसकेका व्यवसायमा विदेशी लगाउने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। 

देशमा अत्यधिक आयात गनुपर्ने मकै, भटमास, चामल र तोरीका क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै कृषिमा बजारीकरणको व्यापक समस्या भएकाले तीन तहकै सरकारले विभिन्न ठाउँमा कृषि उपज विक्री केन्द्रको स्थापना गरी बिचौलियाको जालोबाट किसानलाई मुक्त पार्नुपर्ने आग्रह ज्ञापनमा गरिएको छ।

पाँच वटै संगठनले कृषि बीमामा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि आम किसानले यसबाट फाइदा पाउन नसकेको जानकारी गराएका छन्।

ज्ञापनमा आम किसानलाई तालिमको व्यवस्था गरी न्यूनतम प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेर मात्र व्यावसायिक कृषिमा जोड्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै हाल प्रयोगमा रहेका कतिपय औषधि र भ्याक्सिनहरू गुणस्तरहीन भएकाले यस्ता वस्तुको बिक्रीवितरण तुरुन्त बन्द गरेर गुणस्तरीय औषधिको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

पत्रमा किसानलाई आफ्ना पेशामा टिकाई राख्न लागतका आधारमा प्रत्येक कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने र रासायनिक मललाई विस्थापित गर्न किसानले उत्पादन गरेका प्राङ्गारिक मललाई विशेष महत्त्वका साथ विक्री गर्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी, नेपाल डेरी एसोसिएसनका प्रदेश संयोजक हेमचन्द्र खनाल, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका हर्क कार्की, नेपाल माहुरीपालक केन्द्रीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष जानुका थापा र नेपाल कुखुरापालक किसान संघ विराटनगरका अध्यक्ष वलराम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।