काठमाडौं। आधा दर्जन माग बोकेर पुगेका ब्यवसायीलाई भेट्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडबाट साँच्चै समस्यामा परेका उद्यमी ब्यवसायीका बारेमा आवश्यक निर्णय छलफलपछि गर्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग भेट गर्दै अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजानेसमेत बताए।
उनले सबैको ध्यान यतिवेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेका भन्दै जायज मागहरुलाई सबोधन गर्ने बताए।
गभर्नरलाई भेट्न महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीलगायत गएका थिए।
महासंघले पहिले पुरा भइसकेका कतिपय मागहरु पनि राखेको छ। माहसंघले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको साँवा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरिदिन भनेको छ।
व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रक्रियागत सरलताका लागि बिशेष भूमिका निर्वाह गर्न माहासंघले भनेको छ। कालोसूचीमा तत्काल नराख्न भनेको छ भने लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। कतिपय माग भने राख्नका लागि राखिएको छ।
