काठमाडौं। हात हातै मोबाइल, घर र अफिसमा फ्रीज, पंखा, टेलिभिजन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी, मिक्सचर ग्राइन्डर, वासिङ मेशिन, बत्तिका सामान अब नौला छैनन्। विद्युतीय सामाग्री बिग्रिन्छन्, फालिन्छ। नयाँ ल्याइन्छ।  पुराना र बिग्रिएका विद्यतीय उपकरण तपाइँ कहाँ मिल्काउनु हुन्छ?

सडेर नजाने र नष्ट गर्न सर्वसाधारणले सहज नहुने त्यस्ता फोहरको व्यवस्थापनमा नेपालमा अझैसम्म प्रष्ट व्यवस्था छैन। बिस्तारै तह लगाउने परिमाण बढ्न थालेका त्यस्ता फोहर नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। 

इ-वेस्ट अर्थात् त्यस्ता विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। विद्युतीय उपकरण (ग्याजेट्स) को आयातमा भएको वृद्धिसँगै यसबाट उत्सर्जन हुने फोहोरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको प्रविधि पत्रकार मञ्चले शनिबार गरेको कार्यक्रममा बताएका हुन्। 

इ-वेस्टका चुनौतीहरु विषयमा आयोजना गरेको उक्त भर्चुअल छलफलमा सरोकारवालाले व्यवस्थापनमा सरकारलाई झकझक्याए। बहसमा सहभागी सरकारी कर्मचारीहरूले भने यसबारे नीतिगत अन्योल हटाएर काम हुन लागेको भनाइ राखे। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले सरकारले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले सूचना प्रविधि, ब्रोडब्याण्ड सम्बन्धी नीतिहरुका साथै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा रहेको बताए। जसको मूल उद्देश्य देशमा सूचना प्रविधिको विकास भए पनि यसको नकारात्मक पक्ष भनेकै इ-वेस्ट भएको उनको भनाइ थियो।

छुट्टै नीतिगत व्यवस्था हालसम्म निर्माण नभइसकेकाले इ-वेस्ट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए।  मोबाइल फोनको पेनिट्रेसन सन् २००९ मा २० प्रतिशत रहेकोमा २०२० मा एक सय २६ प्रतिशत पुगेको छ। सन् २००९ मा दुई प्रतिशत रहेको डेटा प्रयोगको पेनिट्रेसन २०२० मा आइपुग्दा ८० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ।

विगत १० वर्षको अवधिमा ४० गुणाले डेटा र ६ गुणाले मोबाइल फोनको पेनिट्रेसन बढेको बताए। भ्वाइस टेलिफोन सब्स्क्राइबरको संख्या पौने चार करोड हाराहारी पुगेको भन्दै अर्यालले विद्युतीय उपकरणको आयात र प्रयोग बढेकाले इ-वेस्ट व्यवस्थापन निकै अपरिहार्य भइसकेको बताए। 

वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी क्षेत्राधिकार वातावरण मन्त्रालयसँग रहेकाले अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयले मात्रै इ-वेस्ट व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ। वातावरण विभागले पनि अहिलेसम्म विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस् काम नभएको स्वीकारेको छ। 

विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुबिक्रम जोशीले आफूहरुलाई यस विषयमा जानकारी भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक एवम् घरेलु फोहोर व्यवस्थापनमा मात्रै सिमित भएको बताए। ‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेका छैनौं। यस विषयमा हाम्रो तर्फबाट आवश्यक र पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन। अब भने यसको व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ', जोशीले भने। 

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साहले विद्युतीय प्रदूषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निश्चित शुल्क (पलुटर्स मस्ट पे) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए। विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन विभिन्न सरकारी निकायसँग जोडिएको विषय भएकाले विद्यमान कानूनले समेट्न सक्ने हो वा होइन यकिन गर्नुपर्नेमा साहको जोड छ। 

इ-वेस्टको विषयमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान हामीसँग पर्याप्त नभएकाले नियामक प्राधिकरणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई ग्रान्ट दिएर व्यापक अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। यसले इ-वेस्ट व्यवस्थापनका विभिन्न प्राविधिक पाटोलाई पहिल्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका कर्पोरेट क्षेत्रहरु इ-वेस्ट उत्पादनमा मुख्य भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व यसको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प रहेको साहले बताए। 

नेपालबाट हरेक वर्ष करिब २५ हजार टन इ-वेस्ट उत्पादन हुने त्रिचन्द्र कलेजकी उपप्राध्यापक डा. ज्योति गिरिले जानकारी दिइन्। उकालो लाग्दै गएको विद्युतीय ग्याजेटस्टहरुको आयात र कोरोना महामारीका कारण चिकित्सा क्षेत्रमा भित्रिएका उपकरणहरु भविष्यमा इ-वेस्टका प्रमुख स्रोतहरु हुने रुपमा गिरीको भनाइ छ। सन् २०१६ मा भएका एक अध्ययन बारे बताउँदै गिरीले ३१ प्रतिशत सीआरटी मोनिटर इ-वेस्टका रुपमा उत्सर्जन भएको बताइन्। 

३० प्रतिशत सीआरटी टेलिभिजन, १६ प्रतिशत रेफ्रिजिरेटर, १० प्रतिशत वासिङ मेसिन, ४ प्रतिशत ल्यापटप, ३ प्रतिशत एलसीडी डेक्सटप र टेलिभिजन, एक प्रतिशत मोबाइल फोन र बाँकी दुई प्रतिशत अन्य सामाग्रीहरु इ-वेस्टका रुपमा उत्सर्जन हुने जानकारी दिइन्। 
'अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहोर हुने गरेको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीहरुको उपयोग बढ्दो छ, भविष्यमा त्यो पाँच प्रतिशतबाट निकै माथि जाने देखिन्छ,' गिरिले भनिन्।