एडीबीको सहयोगका नेपालका ठुला आयोजना चिनियाँ कम्पनीले मात्रै किन पाइरहेका छन्?




काठमाडौं। एसियाली बिकास बैक (एडीबी)को सहयोगमा निकालिएका पछिल्लो पाँचवटै ठुला आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीहरुले पाएका छन्। के यो संयोग हो?

सबै आयोजना निकै ठूलो रकमका छन्। प्रतिष्पर्धामा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का पारेका हुन्। तर नेपाली निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू यसलाई संयोग मान्न तयार छैनन्। संयोग मान्न सहमत नहुनुका केही खास कारणहरू पनि छन्। 

TaTa
TVS

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारका लागि निकालिएका दुइवटै ठेक्का चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल सडक बिस्तारका लागि  दाउन्ने-नारायणगढ ६५ किमि र दाउन्ने-बुटवल ५० किमि गरि ११५ किलोमिटरको आयोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का निकालिएको थियो। 

करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा दुवै ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले हात पारेको हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला सुस्त भए पनि अहिले दुवै खण्डमा निर्माण कार्य चलिरहेको छ।

पूर्व-पश्चिम  राजमार्गकै कमला-कञ्चनपुरको दुइवटै ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ। ८६.८२ किमिको यो सडकलाई कञ्चनपुर-कुशाहा ४० किमि र कुशाहादेखि कमला ४७ किमि गरि दुई प्याकेजमा ठेक्का निकालिएको थियो। दुवै ठेक्का चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड छेन्दुले पाएको छ। 

चाइना रेलवेले पहिलो खण्ड ७ अर्ब २७ करोड ७६ हजार र दोस्रो खण्ड ८ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख ६८ हजार रूपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। आयोजनाले करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेकोमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीले निर्माण ठेक्का पाएको हो। दुवैमा १४/१४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ।

मुग्लिन-पोखरा सडक बिस्तारको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले नै पाएको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्डको लम्बाइ ४१.४५ किमिमा काम गर्न चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड छनोट भएको छ।  कम्पनीले सबैभन्दा कम ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका कारण ठेक्का पाएको हो।  

मुग्लिन-पोखराको दुरी करिब ९० किमि छ। पश्चिम खण्डको पनि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। अन्तिम चरणमा मूल्यांकन भइरहेको छ। उक्त ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले  पाउने सम्भावना धेरै रहेको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले जनाएको छ। 

किन चिनियाँ कम्पनीले नै पाए ठेक्का?
प्राविधिक रूपमा सक्षम र सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनी चिनियाँहरु नै रहेकाले पछिल्ला पाँचवटै ठेक्का पाएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (एडीबी) प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार नै चिनियाँ कम्पनीहरुलाइ ठेक्का दिइएको छ।

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले एडीबीको मात्रै नभइ विश्व बैंकको सहयोगका आयोजना लगायत अरु धेरै ठेक्का चिनियाँहरुले पाएका छन्। मूल्यांकनमा रहेका ठेक्काहरु समेत चिनियाँले पाउने सम्भावना धेरै छ। उनका अनुसार यदि कुनै ठेक्कामा ४० वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन  दिए भने त्यसमा ३५ वटा चिनियाँ कम्पनीहरु नै हुने गरेका छन्।  'अचम्म लाग्दो  तरिकाले  चिनियाँहरु आक्रामक हिसाबले आएका छन्। निर्माण मार्केट नै कब्जा गर्ने जस्तो शैली छ,' उनले भने, 'त्यसमा दुई तिहाइभन्दा बढी सरकारी  कम्पनी छन्।'

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले  अरू कम्पनीले भन्दा कम कबोल गरेकै कारणले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउने गरेको बताए। 'कुनै स्पेसल कारण छैन। बोलपत्र किन्ने र भर्ने चिनियाँ कम्पनी नै छन्,' उनले भने, 'योग्यता पुग्छ, कम कबोल गरेपछि नियमअनुसार उनीहरुले नै पाउँछन्।' 

उनका अनुसार मुग्लिन-पोखरा सडक  बिस्तारका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा आवेदन दिएका ११ कम्पनीमध्ये १० वटा चिनियाँ नै थिए। सातौंसम्म कम कबोल गर्ने कम्पनी चिनियाँ नै देखियो। भूगोलका हिसाबले नजिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यहाँका निर्माण कम्पनीहरुसँग भएको ज्ञानका कारण पाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

'उनीहरुको नीति के छ थाहा छैन,' शर्माले भने, 'यहाँ मात्र होइन संसारभरि नै चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरु इमर्जिङ रूपमा गइरहेका छन्।' 
एक अर्ब रुपैयाभन्दा ठुला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीहरुले भाग लिन पाउँछन्। अहिले नेपाल निस्कने अधिकांश त्यस्ता ठेक्काहरुमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीहरुले आवेदन दिने गरेका छन्।  

दातृ निकायका मात्र नभइ अरु ठेक्का समेत हात पार्न लागिपरेका छन्। चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले नेपाली ठेकेदारसँग कतिपय आयोजनामा ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम गरिरहेका छन्। ठेक्का लिँदा साइट क्लियरेन्स हुनैपर्ने सर्त राख्ने विदेशी निर्माण कम्पनीहरूसँग काम गर्न सहज हुने अनुभव नेपाली सरकारी अधिकारीहरूको छ। 

चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेका छन्। तामाकोशी जलविद्युतको सिभिलतर्फको काम सकेर चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो यतिबेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको छ। १० वटा ठेक्काका प्याकेजमध्ये मुख्य दुई प्याकेज सिनो हाइड्रोले पाएको छ। मेलम्चीको हेड वर्क्स निर्माणमा एक अर्ब १२ करोड र सुरुङ मार्गको ९५ करोड रूपैयाँको ठेक्का पाएको हो।  

२२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम चाइना सीएएमसीले गरिरहेको छ। २०७४ असारदेखि थालेको काममा भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगिसकेको छ।

हालैका ५ ठुला ठेक्का, रकम र पाउने कम्पनी

नारायणगढ-बुटवल सडक बिस्तारका (२ ठेक्का)

करिब १५ अर्ब

चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन

कमला-कञ्चनपुर सडक बिस्तार (२ ठेक्का)

१५ अर्ब ६५ करोड

चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लि. छेन्दु

पोखरा-मुग्लिन सडक बिस्तार

६ अर्ब २१ करोड

चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि.

'मापदण्डमा कडाइले नेपाली कम्पनी पछि परेका हुन्'
शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्मा दातृ निकायको सहयोगमा बन्न लागेका आयोजनाहरुको ठुला प्याकेज र मापदण्डमा कडाइ गरिएका कारण नेपाली निर्माण कम्पनीले ठेक्का नपाएको बताउँछन्।

उनका अनुसार अधिकांश ठुला ठेक्काहरु चिनियाँ कम्पनीले पाएका कारण नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुसँग काम नै कम हुन थालेको छ। 'मेरै पुराना कामहरु सिद्धिन लागेका छन्। नयाँ काम पाएको छैन। अधिकांशमा चिनियाँहरु आएर काम गरिरहेका छन्,' उनले भने,' नेपालका ठुला र राम्रा भनिएका १५/२० वटा निर्माण कम्पनीसँग काम कम हुँदै गएको छ।'

मदन भण्डारी राजमार्गको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम नेपाली कम्पनीहरुले गरिरहेको उनले बताए। नारायणगढ-बुटवलमा दुईको सट्टा चार प्याकेज बनाएको भए नेपाली कम्पनीले पनि पाउने उनको भनाइ छ। चिनियाँले कम कबोल गरेर ठेक्का पाउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको शर्माले आरोप लगाए। यस्ता विषयमा सरकार र मिडिया नबोलेको उनको गुनासो छ।

शर्मा अनुसार दातृ निकायका ठेक्कामा नेपाली कम्पनी प्री- क्वालिफेकसनमै नपरेपछि ठेक्का कसैले नहालेको हो। 'उनीहरुको सरकारी कम्पनी हो। घाटामा  गए सरकारले व्यहोर्छ। ३०/४० प्रतिशत सम्म घटेर ठेक्का हाल्छन्,' उनले भने,' मेलम्चीमा चाइना रेलवेले  ठेक्का पायो। सम्झौता अनुसारको पैसाले पुगेन । चीनबाट पैसा ल्याउन सकेन। नसक्ने भएपछि छोड्दा फाइदा हुने भएर छाडेको हो।' 

उनले चिनियाँ धेरै ठेक्का पाए पनि काम गर्न नसकेको बताए। नेपाली कम्पनीलाइ प्राथमिकतामा दिने गरि खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी परे नेपाली बस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ठेक्कामा पनि सोही नियम लगाउन माग गरे। जसले नेपाली निर्माण कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ। 


Share this Story

   

Sunil Acharya[ 2021-01-17 01:50:56 ]
बिस्वसनिय र भर पर्दो काम गरेको भयर दीयको होलानी
भारतिय कम्पनिहरुलाइ दिय कामै गर्दैन दसकौ अलपत्र पारीदिन्छ अजै पनि दर्जनौ आयोजनाहरु बिजोक बनायर छोडेको छ
नेपाली कम्पनिलाइ दीय कच्चा कमसल गुणस्तर हिन काम गर्छ अनि चाइनिज कम्पनिलाइ नदियर कस्लाइ दिनुत ?? चाइनिज जापानीज कम्पनी हरुले ठेक्का पायो भने समयमा काम सक्छ गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन्छन


Subash Chhetri[ 2021-01-17 10:19:06 ]
नेपाली र ईण्डियन ठेकेदार लुट्न मा माहिर हुन्छन् ।देश सित मतलब राख्दैनन् ।


सन्तोष शर्मा[ 2021-01-16 09:20:56 ]
अरुले त सुराल फुकालेर देखाइ दिन्छन योजना बेवारिसे बनायेर छोडेर।


Surendra Ale Ridaya[ 2021-01-17 09:20:50 ]
नेपाली ठेकेदारले १ बर्ष काम १० बर्स लाउछ्,गुडस्तर हुन्न्,बोल्ने धन्काउने गुन्डागिरी बढी काम थोरै अनि भुत्र दिने नेपाली कम्पनीलाई 😋😋😋


Lake Kasaju[ 2021-01-17 02:57:06 ]
मेरो विचार मा सबै ठुला आयोजना हरु अलिकता महँगो परे पनि जापानिज कम्पनि हाजमा लाइ दिदा धेरै राम्रो हुने थियो


Tirtha Shrestha[ 2021-01-17 05:19:16 ]
चिनियाँ वा जापानी कम्पनिको काम गराई र नेपाली तोरीलाहुरे निर्माण कम्पनिको काम गराई र गुणस्तरको फरक हेर्दा थाहा भैहाल्छ नि नेपाली ठेकेदारले काम नपाउनुको कारण ! उदाहरणको लागी टाढा गैराख्नु नै पर्दैन कोटेश्वर सूर्यविनायकको मुल सडक र ट्रयाकको सडकलाई नै हेरे पुग्छ ! अनि ठेक्का पाएन भनेर रोईलो गरेर हुन्छ? दरवार हाईस्कुल र वीर अस्पतालको नयाँ भवन नेपाली ठेकेदारले बनाएको भए सायद पुरानो बसपार्ककै हालत हुन्थ्यो होला ! अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफ्नै कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्ने कि?


Anjan Jhedi[ 2021-01-17 07:29:47 ]
मुला नेपाली ठेक्दार लाई त 5 बर्ष 10 लाख को ठेका नि नदिईओस । अनि बल्ल लाईन मा आउँछ । हाम्रो सुन्वल को काम पिच गर्ने सम्म पुग्यो । गुण्स्तर हेर्नुस माटो च्यापे पछि 20 पटक चेक गरेर फेरि जेसिबिले खनेर च्याप्छ । नेपाली को बाटो हेर्नू गाउँ मा होस रोड मा होस । एक महिना तिक्दैन । सिध्दबाबा मा हेर्नू त हाम्रो तिप्प्र्‍पर को टायर र पट्ता त्यही भाचिन्छ । साला हरू लाई भिखारी को लाईन ल्यायो भने बल्ल बुज्छ पैसा र भोक को महत्व।।


Roshan Gurung[ 2021-01-17 01:40:02 ]
किनकि भारत र नेपालीले काम नै गर्दैनन् अरु बिदेशि कम्पनि यो नियम कानुन दलालको हातमा भएको देशमा टिक्नै सक्दैनन् ।


Omit Gurung[ 2021-01-17 05:12:41 ]
नेपाली ठेकेदार ले काम गरेन भनी फेरि पत्रकार ले सरकार लाई दोष गर्छ।


Shaligram Bhattarai[ 2021-01-17 02:15:14 ]
Technology, manpower, credibility, responsibility these are the causes to get big contract by Chinese companies


Tamang Younjan Rishnkhule[ 2021-01-17 12:11:09 ]
हाहा कुरा पनि नेपालिलाई दिय काम गरे गर नगरे नगर कुनै नियम कानुन छैन उनिहरूलाई दिय काम पनि हुने नगरे चाईनाकाे नियम कानुन कडा ठगिमा मुद्वा लगाउन सकियाे सरकार संग कुरा गर्न सकियाे काठमाण्डाै कै कलंकि काेटेश्वर सडक हेराै नेपालले पाकाे भय ड्रेन सम्म बनिन्थ्याे कि।।


Krishna Man Bishwokarma[ 2021-01-17 11:54:06 ]
कारण चिनिया हरू इमान्दारीता शिपालु काम को लागि ठुलो सानो नभनि मिहिनेत साथ काम गरने सैलि र आयोजन सबै भन्दा कम मुल्यामा गरने कारण र उनी हरू लाई देश बाट पनि नजिक तथा चाईना श्रम जिबी योद्दा हरू लाई बेरोज गार न हुनको लागि पनि कम मुल्या मा आयोजन हरू सफल पारी धेरै आयोजन हात परेका नै हुन


Bibek Pd Bhusal[ 2021-01-17 01:24:58 ]
चिनको काम गराई र तिम्रा काम गराई हेर्ओ अनि थाहा हुन्छ किन र कसेरी भन्ने कुरा


Khadga Soni Sangharsha[ 2021-01-17 03:32:31 ]
ऋण होइन तिनी हरुले लगानी गरेको हुन्छ्न नेपाली भारतीय कम्पनी लाई ठेक्का दिएर आफ्नो लगानी डुबाउन सायद संसार को कुनै पनि मुर्ख साहस गर्दैन होला।


Robin Shrestha[ 2021-01-18 06:26:40 ]
यदि मेलम्चि पनि चिनियाँ कम्पनि लाइ देन्थे भने जमना मा काठमाडौं मा पानी आउथो


Surendra Shakya[ 2021-01-16 10:03:07 ]
किन कहिलै पुरा नहुने, अलपत्र छाड्ने भारतीय कम्पनी र प्रचण्डकाे घरबेटिलाई दिनु पर्ने ?


देवटीका अर्याल[ 2021-01-17 01:44:44 ]
हामीलाई स्तरिय बिकास चाहिएको छ ठेक्का जोसुकैलाई परोस मतलव छैन तर गरेका काम टिकऊ होस सरकारलाई यही कुरामा ढकढक्याउनु जनताको उचित होला।


Tanka Bdr[ 2021-01-17 12:40:11 ]
चिनियाँ काम राम्रो छ बलियो भर पर्दो हुन्छ तै भएर ।।तेस्मा नेपालका भ्रष्टाचारी हरुले अँखा नलगाउन


Kshitiz Paija[ 2021-01-17 06:23:02 ]
Those project, constructed by Chinese company hummmm mid up in time


बैरागी थेबा[ 2021-01-17 11:01:24 ]
कामत जस्को दक्ष्यता छ उस्ले पांउछ तर बिदेशि कम्पनिले नेपालमा काम गर्दा प्रया राम्रो पोस्ट्मत कामै दिन्न र दिहालेपनी सानो तिनो काम हो त्यस्मपनी एदमै न्युनतम तलबमा एस्मा चै सरकारले ध्यान दिनै पर्छ खाडिमा एत्ति धेरै नेपाली काम गर्छ सबैलाइ थहा छ यहाँ 95% बिदेसी कम्पनी मात्रै छन तर तिनिहरुमा पहिलो प्राथमिक्ता आफ्नो नागरिकलाइ हुन्छन उनिहरुको सम्झौतानै एस्तै गर्छन।। नेपालम भने दिनको 300 रुपयांमा नेपालिलाइनै काम लाउंछन एसरी कहिले नेपाल उभो लाग्लार!!!


बिपिन दुमी राई[ 2021-01-17 10:27:37 ]
बिस्तार वात भारतीय कम्पनी हरुलाइ नेपालीको ठुला आयोजना हरु मोटो कमिसनको आसामा सुम्पिदा ३/४ बर्षमा सक्नुपर्नेमा दसौं बर्षमा पनि आयोजना सम्पन्न गर्दैन । जस्को फलस्वरूप ठुलो मुल्यको नोक्सानी भोग्नुपरेकोछ ।यो समाचार प्रकाशित गर्ने अन्धो पत्रकारले अलिकति पनि यस्ता गहन विषयको पत्तो लगाउन न सकेको हो कि ?


Mëê Rã[ 2021-01-19 11:31:33 ]
नेपालीले त राम्रो गरे पो । ठेक्का लिएर सब भ्रष्टाचार गरेर सक्छन् ।

वर्षायाम लागेपछि हल्का गरेजस्तो गरेर छोड्छन् । पछि सब छिटो भत्किने हुन्छ अनि सरकारलाई दोस ।

नेपालका कर्मचारीहरु धेरै भ्रस्टाचारी । पियन देखि लिएर माथीसम्मका कर्मचारीहरु भ्रस्टाचारी ।

तल्लो स्तरकाले नै माथिसम्मका नेतृत्वलाई ढाल्न खेल खेल्ने नेपालीको नराम्रो विशेषता छ ।


Tak Gurung[ 2021-01-17 04:12:59 ]
कन्स्ट्रक्सनमा दुनियाँ भर मै चिनिया कम्पनी हावी छ ।


Maksud Ansari[ 2021-01-17 07:06:43 ]
चाइना सरकारले कम रकममा भएपनी ठेक्का हातपार्न लगाउने गर्छ किनभने चाइनिज जनता रोजगारी पाउने हुन्छन् ।तर हाम्रो नेपाली ठेकेदार बढी कमाई हुनुपर्ने धारणा राखेर ठेक्का लिनेगर्छ ? काम कम गर्ने पैसा धेरै आर्जन गर्ने मनसाय ?


Gambhir Fewali Rana Magar[ 2021-01-17 05:28:37 ]
इण्डियन कम्पनी र नेपाली कम्पनीलाई त ठुला प्रोजेक्टहरु दिने नै होइन ।दियो भने "दिनभरी बनाएको घर कुखुराको भालेले भत्कायो भने झै हुन्छ। नपाएकै ठिक छ।


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell