प्रदेश १ का मन्त्री आरोप-प्रत्यारोपमा, आङ्बोले भने- मुख्यमन्त्रीको मन्त्रालयबाट ६ अर्ब अनियमित




विराटनगर। पार्टीका शीर्ष नेताहरू मिल्दासम्म मिलेर सरकार चलाएका नेकपाका प्रदेश मन्त्रीहरू एकअर्काविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वित्तीय अनुशासनबाट बाहिर रहेर खर्च गरेको आरोप निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले लगाएका छन्। 

TaTa
Sunrise Bank
TVS

राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम वित्तीय अनुशासनबाट बाहिर रहेर खर्च गरेको दाबी उनले गरेका हुन्। 

मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। दाहाल-नेपाल समूहका आङ्बोले  राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्। आङ्बोलाई हटाएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कार्यभार मुख्यमन्त्री राई आफैंले लिएका छन्। आर्थिक मामिलाको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय पुगेका राईले प्रदेशको बजेट दुर्घटनातर्फ अघि बढेको रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

उनको अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिँदै आङ्बोले प्रदेशको बजेटमा अनियमितताको आरम्भ मुख्यमन्त्री नेतृत्वकै मन्त्रालयबाट भएको दाबी गरेका हुन्। आङ्बोले गत आवमा त्यस मन्त्रालयले ६ अर्बमध्ये बिना शीर्षक २ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताए। 

‘आर्थिक मन्त्रालय सिधै जनतासित जोडिँदैन, अन्य मन्त्रालय र स्थानीय तह यसका ग्राहक हुन्,’ पूर्व मन्त्री आङ्बोले भने, ‘कुनै पनि मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटभन्दा कम खर्च गरेमा बाँकी रहेको रकम फागुन मसान्तभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्छ। रकम थोरै खर्च भएर उब्रियो भने त्यो उब्रिएको रकम खर्च गर्न आर्थिक मामिलाको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषदबाट कार्यक्रम संशोधन आवश्यक पर्छ। तर भौतिक पूर्वाधारले खर्च गरेको २ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकमको स्वीकृति लिएको छैन र कार्यक्रम संशोधन पनि गरिएको छैन। बिना शीर्षक एकका ठाउँमा दुई खर्च गरिएको छ।’

राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४७ करोडको भुक्तानी दिन नमिल्ने गरी खर्च गरेको दाबी आङ्बोले गरे।

मन्त्रालयले कार्यक्रममा छुट्याएभन्दा बढी र सीमाभन्दा बढी खर्च गरेका कारण भुक्तानी दिन नमिलेको उनको जिकिर छ। ‘उक्त रकमको भुक्तानी चालु आवको बजेटबाट गरिरहनु भएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘यसरी वित्तीय अनुशासन मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेकै मन्त्रालयबाट भंग भएको छ।’

यसैगरी सोही मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ५३ करोडभन्दा बढी गैरबजेटरी खर्च गरेको उनले दाबी गरे। ‘असार लागेपछि आफ्ना मान्छेलाई काम दिएर ५३ करोड खर्च भएको देखाइएको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसमध्ये ३१ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिएको छ भने २२ करोड भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ। यो २२ करोड भुक्तानी गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन। मनलागी खर्च गरिएका कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म भुक्तानी गर्न नसकेको हो।’

आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने बेलामा भौतिक पूर्वाधारलाई साढे ७ अर्बको सिलिङ दिएकोमा १७ अर्बको बजेट आएको र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ७० करोडको सिलिङ दिएकोमा १ सय ४० करोडको बजेट आएको स्मरण गराए।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणको उपचार र आर्थिक पुनरुत्थानबाहेक केही नगर्ने नीति लिँदालिँदै पनि मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेको गुनासो गरे।

आङ्बोले आफ्नो मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमा ७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेर आफूले वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गरेको जिकिर गरे। 


Share this Story

   

Suraj Lamichhane[ 2021-01-13 06:00:40 ]
६६ सालमा मुलपानी मैदानको १२ करोड हाम पार्ने यै होइन?


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell