काठमाडौं। क्लिनफिड लागु भएको महिनादिन पुग्दा यसका विविध असरहरु देखिन थालेका छन्। क्लिनफिडका कारण आफूहरु ठूलो मारमा परेको केबल टेलिभिजन अपरेटरहरुको गुनासो छ। क्लिनफिड लागु हुनु अघि करिब २६ लाख स्मार्ट बक्स नियमित रिचार्ज हुने गरेकोमा अहिले १५ लाखभन्दा कममा झरेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताए।
इन्टरनेट र केबल टेलिभिजनलाई एउटै नजरले हेर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको केबल अपरेटरहरुको भनाइ छ। आइपी टिभीमा जडान हुने सेटअप बक्समा एन्ड्रोइड एप चल्न दिने तर, केबल टेलिभिजनका सेटअप बक्समा डाउनलिंक अनुमति पाएका च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न दिने विभेदपूर्ण प्रावधानका कारण ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी भएका केबल अपरेटरहरु धरासायी बन्दै गएको शर्माले बताए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटसँगै आइपी टिभी र ओटीटी एप्स चल्ने सेटअप बक्स त्यही मूल्यमा दिने भएकाले उपभोक्ताहरुले केबल अपरेटरबाट सेवा लिन जरुरी नहुने अवस्था रहेको शर्माको भनाइ छ। स्थानीय अपरेटरहरुले पनि डाउनलिंक अनुमति नपाएका कन्टेन्ट प्रसारण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
समयमै विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित प्रसारण हुन नसक्दा रोकिएका च्यानलहरु उपभोक्ताहरुले विकल्पस्वरुप युट्युब, नेटफ्लिक्स्, अनलाइन स्ट्रिमिङलगायतका माध्यममार्फत् हेरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक कारवाहीको चेतावनी दिएर क्लिनफिड लागु गरेको सरकारले आवश्यक तयारीसँगै डाउनलिंक अनुमति नलिएका ओटीटी, आइपी टिभीलाई नियमन गर्न नसक्दा केबल टेलिभिजन उद्योग नै संकटको भुमरीमा फस्दै गएको आरोप केबल अपरेटरहरुको छ। 'सरकारले इन्टरनेटमा भेटिने यी कन्टेटहरुको सहज पहुँच नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा क्लिनफ्लिडको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ,' शर्माले भने।
'क्लिन फिडका कारण ग्राहकहरुलाई रोकिएका च्यानलहरु अब आउँछन् अब आउँछन् भनेर रोकिरहन सक्ने अवस्था छैन, डाउनलिंक अनुमति नलिएका कन्टेन्टहरु उपभोक्ताहरुले आइपी टिभीलगायत अन्य माध्यमबाट सहजै हर्न सक्ने भएकाले भएका ग्राहक पनि च्यानल आएपछि फर्किन्छन् भन्ने टुंगो छैन,' शर्माले बिजमाण्डूसँग भने। केबल टेलिभिजन अपरेटरहरु सरकारको विभेदपूर्ण रबैयाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।
अग्रिम भुक्तानी गर्नेदेखि क्लिनफिडका कारण रोकिएका च्यानलहरुसहित सेटअप बक्स रिचार्ज गराएका उपभोक्ताहरुले यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। केबल तथा सेटेलाइट अपरेटरदेखि तालुकदार निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय यस सम्बन्धमा छिट्टै निर्णय हुने बताउँदै आएका छन्।
सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको विज्ञापन बोर्डले अनुगमन कार्य गरिरहेको बोर्डका अध्यक्ष एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए। 'केबल अपरेटरसँगै अन्य क्षेत्रबाट आएका गुनासोहरुको सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरुसहितको समिति गठन भइसकेको छ, सल्लाह सुझाव लिएर बोर्डले गर्ने कामहरुको मूल्यांकन गरिरहेका छौं,' बोर्डका अध्यक्ष शर्माले भने।
गत कात्तिक १९ गते महासंघसँगै मिडिया एलाइन्स नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै डाउनलिंक अनुमति नलिएका मोबाइल एप्स, ओटीटी, भिडियो अन डिमाण्ड तथा आइपी टिभीको निर्वाध प्रसारण नियन्त्रण गर्न माग गरेको थियो।
