ऋण मोराटोरियम नीति: नेपाल र भारतमा के अन्तर छ? चस्मा ब्यापारीले दिलाए १६ करोडलाई फाइदा

बिजमाण्डू
२०७७ कात्तिक १२ गते १२:३२ | Oct 28, 2020
ऋण मोराटोरियम नीति: नेपाल र भारतमा के अन्तर छ? चस्मा ब्यापारीले दिलाए १६ करोडलाई फाइदा


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। 'लोन मोराटोरियम' बारे भारतको सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि सरकारले चालेको कदमले ऋणीलाई ठूलो राहत पुगेको छ।

मोराटोरियमबाट भारतका १६ करोड ऋणीहरुले फाइदा उठाएका छन्। भारतको पछिल्लो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्याकेजबाट फाइदा पुर्‍याउन भने एक जना सामान्य मान्छेको ठूलो भूमिका छ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार, उत्तर प्रदेशको आगरामा चस्मा पसल चलाउने गजेन्द्र शर्माको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लोन मोराटोरियममा आदेश जारी गरेको थियो। २ करोड भारुभन्दा कम ऋण लिनेहरुले लोन मोराटोरियम सुविधा पाएका छन्।

भारतले मार्चदेखि देशभर लकडाउन गर्‍यो। ६ महिनासम्म चलेको लकडाउनले उद्योग ब्यापार सबै ठप्प भए। तर बैंकमा भने ब्याजको मिटर चलिरह्यो। रिजर्भ बैंक अफ इण्डियासँग मिलेर सरकारले ऋणीलाई सहुलियत दिन लोन मोराटोरियम स्किम ल्यायो। तर, त्यो सर्वसाधारणको हितमा थिएन।

६ महिनासम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने स्किम थियो। ६ महिनापछि भने त्यस अवधिमा पाकेको ब्याज मुल साँवामा जोडिने र त्यसको ब्याज लाग्ने सरकारी सहुलियत थियो। मानौं एक करोड ऋण छ। ६ महिनामा १० लाख ब्याज पाक्छ भने १० लाख अहिले तिर्नु परेन। जब ६ महिना पुग्छ एक करोडमा १० लाख जोडिएर साँवा कायम हुन्छ। अनि यसको मासिक किस्ता निर्धारण हुन्छ। सिधा अर्थमा भन्दा ब्याजमाथि ब्याज अर्थात चक्रवर्ती ब्याज लाग्ने भयो।

गजेन्द्र शर्मागजेन्द्र शर्मा उद्यमी थिए। उनलाई यस्तो वाहियात स्किम चित्त बुझेन। सरकार आफैं लकडाउन गर्ने, ब्यापार ब्यवसाय ठप्प पार्ने, अनि स्किमका नाममा ब्याज ब्याज ब्याज तिर्ने योजना ल्याउने ! यस्तो तरिकाले हुँदैन भन्ने गजेन्द्रलाई लाग्यो। उनी समाजसेवी पनि हुन्।

आगराको सञ्जय प्यालेस मार्केटमा चस्माको दोकान चलाइरहेका उनी समाचार पढ्न र सुन्न खुब रुचि राख्छन्। उनले आफ्नो वकिल छोरालाई सबै हिसाबकिताब सुनाए।

लकडाउनका कारणले ऋणको किस्ता तिर्न नपाएको हो। ब्यापार छैन भने कहाँबाट ल्याएर ब्याज तिर्ने? छोराले 'राइट टु लिभ' अन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट हाले। यसैको आधारमा १६ करोड ऋणीले आखिरमा फाइदा उठाए। सरकारले ६५०० करोड भारुको मोराटोरियम कोष नै खडा गर्‍यो।

यसअन्तर्गत अब २ करोडभन्दा कम ऋण लिनेले ब्याजमाथि पाक्ने ब्याज तिर्नु पर्दैन, सरकारले तिरिदिन्छ। सर्वोच्चले तत्काल पैसा भुक्तानीको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिसकेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा छ- जनताले कसरी 'दिवाली' मनाउने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ। त्यसैले तत्काल निर्देशन पालन गर्नू।

नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले ऋण मोराटोरियम दिएको छ। कम प्रभावितलाई ६ महिनासम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने, अलि बढी प्रभावितलाई ९ महिनासम्म र अति प्रभावितलाई असार मसान्तसम्म तिर्नु पर्दैन।

त्यसपछाडि ब्याजमाथि ब्याज पाक्छ। तर त्यो पाकेको ब्याज ऋण दिने बैंकले तिर्नु पर्छ अर्थात मिनाहा गरिदिनु पर्छ। भारतमा ब्याजमाथि पाकेको ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ, यहाँ भने बैंकले मिनाहा गरिदिनु पर्छ। यसले प्रत्यक्ष ऋण लिनेलाई फाइदा त पुग्छ तर बैंकहरुको आम्दानी घटेर पुँजी कोषमा असर पर्न सक्छ। पुँजी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणले र बाँकी ७० प्रतिशत संस्थापक (ती पनि निजी क्षेत्र नै हुन्) ले हालेका हुन्छन्।

'भारत र नेपालको मोराटोरियम कार्यान्वयन कन्सेप्ट अलिकति फरक छ। त्यहाँ बैंक जनताको हो, बैंकलाई भारी बोकाउँदा भोलि खराब ऋण बढ्छ। प्रणालीमा असर गर्न सक्छ भनेर सरकारले खर्च उठाएको छ,' एक नेपाली बैंकरले भने, 'नेपालमा बैंकहरुले कमाएकै छन् तिर्छन् नि भन्ने हिसाबले हेरिएको छ।'

उनका अनुसार, सबैतिरबाट राज्य र राष्ट्र बैंक मिलेर निचोर्न खोज्दा अहिले नेपाली बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेर जोखिम बढेको छ।

जस्तो, एक करोडको ऋणमा १० लाख बिग्रियो भने १० प्रतिशत खराब ऋण हुन्छ। अहिले बैंकहरुले खराब ऋण देखिएको छैन। अर्थात उनीहरुले ऋणलाई २ करोड पुर्‍याएका छन्। अनि खराब ऋण मानौं १० लाखबाट बढेर १५ लाख पुग्यो। यसको अर्थ खराब ऋण अनुपात पहिलेभन्दा घटेर साढे सात प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ।

यसका लागि बैंकहरुले नयाँ ऋण पनि दिइरहेका छन्। यसबाहेक अर्को बैंकमा बिग्रिन बिग्रिन लागेको ऋणलाई आफ्नोमा तानेर असल बनाइरहेका छन्। 'यसले जोखिम झनै बढाएको छ,' ती बैंकरले भने, 'बैंकलाई ब्यक्तिवादी भएर हेर्दा समस्या देखिइरहेको छ। बैंक जनताको हो। जनताले निक्षेप राखेका हुन्छन्। पुँजी हालेका हुन्छन्। सबै खर्च बैकबाट मात्रै पूर्ति गर्दा अर्थात ऋणीलाई फाइदा पुर्‍याउँदा आम निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई असर पर्छ भनेर हेरिएकै छैन।'

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन करोड २४ लाख ५४ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको खाता छ। ऋणीको संख्या १५ लाख ४४ हजार छ।करौडौं सेयरधनीको पुँजी लगानी छ। 'सरकार र राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाले कमाएको मात्र देखेको छ, जनतालाई बैंक वित्तीय संस्थाले लाभांश वा ब्याज भुक्तानी गरेर फाइदा पुर्‍याइरहेको देखेको छैन,' ती बैंकरले भने, 'सात महिनामा साढे ६ प्रतिशतको ब्याज साढे एक प्रतिशतमा झर्दा नोक्सानमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता परेको राष्ट्र बैंकले देखेकै छैन।'