काठमाडौं। असोजदेखि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागदेखि महानगरसम्मका बजार अनुगमनमा तीब्र रुपमा परिचालित हुन्छन्।  

अनुगमन टोलीको संक्रियता देख्दा लाग्छ, उपभोक्ताप्रति जिम्मेवारीबोध धेरै छ। वर्षको दुई महिना सक्रिय रहने टोली १० महिना भने चुपचाप बस्छ। १० महिना बजार अनुगमननै हुँदैन्, भइहाल्यो भने पनि उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्रै। आखिर सधै किन यस्तो हुन्छ?

वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यका अनुसार विभागले चाडपर्वको समयसँगै अरु बेला पनि बजार अनुगमनलाइ निरन्तरता दिइरहेको दाबी गर्छन्। 'चाडपर्वमा भिडभाड बढ्छ, कारोबार बढ्छ र विभागले क्षमता बढाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'यो समयमा सबैले चासो बढी दिने भएकाले अनुगमन धेरै भएजस्तो देखिएको मात्रै हो। अरूबेला हुने अनुगमनमा सर्वसाधारणको चासो कम देखिन्छ।'

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरुमा अनुगमनका लागि छुट्टाछुट्टै टोली जाने गरेको छ। 'बजार अनुगमन दैनिक रूपमा भइरहेको हुन्छ।चाडपर्वमा संयुक्त टोली हुने भएकाले यतिबेलालाई फोकस गरेको भन्ने देखिएको हो,' उनको भने।

पछिल्लो समय बजार अनुगमन बढेको र उपभोक्ता हित विपरीतका व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने र खाद्यान्न तथा पानी उत्पादनमा लापरवाही गर्नेलाई कारवाही गरी जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले आफ्नो टोलीलाई आउने सूचना र उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट र एसएमएस म्यासेजमा पठाउने उजुरीलाई आधार मानेर अनुगमनको काम गरिरहेको छ।

आफ्नो क्षेत्रभित्रका बजार अनुगमन स्थानीय सरकारको पनि काम हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले विभागसँगको सहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ। तर तुलनात्मकरूपमा अन्य स्थानीय सरकारहरूले अनुगमन र कारबाही गरेका समाचार निकै कम आएका छन्। गत सातामात्रै सरकारी संस्थान डीडीसीको बालाजु वितरण आयोजनामा म्याद नाघेका बटर फेला परेका थिए।

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरिँदा गत चैतदेखि करिब चार महिना मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रभावित रह्यो। यही अवधि बजारमा पठाउन नपाएर गोदाममा थुप्रिएका सामान चाडबाडको मेसोमा व्यापारीले अहिले बाहिर निकालेको पनि पाएको अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राजधानीमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तुमा नयाँ लेबल टाँसेर पुनः बजार पठाउने दुई फर्म कारबाहीमा परिसकेका छन्। अनुगमन टोलीले आठ जनालाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै जरिवानाको कारवाही गरेको छ। अनुगमन नियमित भइरहँदा पनि म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बजार पठाउने र आफूखुसी मनोमानी मूल्य असुल गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको छैन।

गत असारसम्म विभागले १ हजार ८ सय ७१ व्यवसायीकहाँ अनुगमन गरेर ५ सय ५२ जनालाई कारबाही गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तु जफत गर्दै नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। यस क्रममा उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधि पाएका व्यवसायीलाई कार्बाही गरेर विभागले एक करोड ५५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको अखाद्य वस्तुको नष्ट गरेको थियो। साढे तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना पनि असुल गरेको छ।

लकडाउनपछि बजार अनुगमन दैनिक रुपमा भए पनि बजारमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु देखिन छाडेको छैन। विभागले उपत्यकाका ४५ वटा पानी उद्योगमा अनुगमन गर्दा पनि उपभोक्ताले पानीमा किरा भेटिएको गुनासो विभागमा गर्न थालेका छन्।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंचका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भन्छन् 'चाडबाडमा मूल्यवृद्धिका गुनासा धेरै आउँछन्, सामानको गुणस्तरका बारेमा पनि उपभोक्ताले उजुरी गर्छन्। उजुरी धेरै आउने बेला परेकाले चाडपर्वको समय अनुगमन पनि नियमित हुन्छ।' चाडबाड बाहेकका समयमा पनि अनुगमन हुने गरेको दाबी उनको छ।

'कारोबार धेरै हुने समयमा व्यापारीले उपभोक्तालाइ ठग्ने सम्भावना बढ्छ। यसले गर्दा अन्य समयमा भन्दा चाडपर्वमा विशेष ध्यानु दिनुपर्ने हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'संयुक्त टोलीसहितको अनुगमन चाडपर्वमा गर्न सजिलो हुन्छ।'