वीरगंज। भंसारमा सँगै रोकिएका केराउ, मरिच र सुपारी तीन महिना अघि जाँचपास भयो। आयातकर्ताको सरकारमा पहुँच भएकै कारण धेरै झन्झट भएन। 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृति नलिई डिएपी(डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट) विधिबाट मगाइएका ती केराउ, मरिच र सुपारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट ल्याउन दिने निर्णय भयो। 

कोरोना संक्रमण बढेसँगै विदेशी मुद्रा संचिति घट्ने भन्दै चैत १६ मा सरकारले केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा मागभन्दा बढी केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा आयात गरेर अवैध रूपमा भारत निकासी हुँदै आएको थियो। 

भारतमा भन्दा नेपालमा भन्सार सस्तो भएकाले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर अवैध रुपमा भारत निकासी गर्ने समूहलाई रोक्न समेत सरकारले यो निर्णय गरेको थियो। तर एलसी खोलिसकेका र कोलकाता लगायतका बन्दरगाहमा आइसकेका ती सामान ल्याउन दिन व्यवसायीले दबाब दिन थाले। 

त्यही दबाबका कारण मन्त्रिपरिषदबाट चैतअघि नै सामान ल्याएर कोलकाता र भन्सार नाकामा रोकिएकालाई आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो।  यो निर्णयपछि वीरगंजस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट करिब ७ सय कन्टेनर केराउ,४० कन्टेनर मरिच र १० कन्टेनर सपारी जाँचपास भयो।

यो निर्णयभित्र पाकिस्तानबाट आयात भएको छोकडा भने परेन।  त्यही भएर सात महिनादेखि सुक्खा बन्दरगाहमा छोकडा थन्किएका छन्। 
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत तस्करी हुने केराउ, सुपारी र मरिचलाई जाँचपास गर्ने तर छोकडालाई रोक्नुलाई व्यवसायीले पैसा र पहुँचसँग सीधा सम्बन्ध रहेको बताउँछन्।

सिंहदरबारसँग सम्बन्ध हुनेले आफ्नो एजेण्डालाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराएको उनीहरुको आरोप छ।

सिंहदरबारसँग सीधा सम्बन्ध नभएकै कारण सुक्खा बन्दरगाहमा करिब ९ करोड मूल्य बराबरको छोकडा भने अहिलेसम्म पनि थन्किएको छ। ‘सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने सबैको सामान छुट्यो। तर हामीसँग पैसा पनि थिएन र सरकारसँग सम्वन्ध पनि थिएन,’ एक आयातकर्ताले भने, ‘जसको पहुँच छ त्यसले व्यापार गर्ने देश हो यो। त्यही भएर हामी सात महिनादेखि सामान ल्याएर भन्सारमा थन्क्याएर बस्नुपरेको छ।’ 

उनले केराउ, मरिच र सुपारी खुलमखुला तस्करी गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएको आरोप लगाए। ‘पाकिस्तानबाट ल्याएको छोकडा तस्करी हुन्छ भनेर रोकिएको भए केराउ, सुपारी र मरिच यहीँ खपत हुने आधार के छ?,’ उनले भने। 

सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा अहिले पाकिस्तानबाट खरिद गरी ल्याइएका करिब ५० कन्टेनर छोकडा थन्केको छ। त्यो छोकडा किलोको ८५ रुपैयाँ तिरेर नेपाल ल्याइएको हो। त्यसमा भाडा र राजस्व तिर्दा डेढ सय रुपैयाँ पर्छ। एक कन्टेनरमा १८ टन छोकडा हुन्छ। छोकडा जाँचपास नगर्दा राज्य पनि झण्डै अढाई करोड राजस्व समेत गुमाइरहेको छ। 

छोकडामा आयातमा सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लिने गर्छ। व्यवसायीका अनुसार दीपेन्द्र गुप्ता सञ्चालक रहेको बिएलजे ग्रुपको ४ कन्टेनर, प्रदेश २ का प्रदेश सांसद राजेश्वरसाह तेली सञ्चालक रहेको जय माँ भुवनेश्वरी ट्रेडिङको ८ कन्टेनर, नवनित अग्रवालको २ कन्टेनर, मुकेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको बालाजी ट्रेडर्सको ४ कन्टेनर र तेजकरण जैन सञ्चालक रहेको कुबेर एक्जिम प्रालिको ३५ कन्टेनर गरी ५१ कन्टेनर छोकडा भन्सारमा छ। 

सरकारले चाँडै छोकडा जाँचपास नगरे शुल्क, राजस्व र पार्किङ पनि बढदै जान्छ। ५० कन्टेनर सात महिनादेखि होल्ड हुँदा करिब पाँच करोडभन्दा बढि विलम्ब र पार्किङ शुल्कमा तिर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ पाकिस्तानका व्यवसायीसँग नेपाली व्यापारीको सम्बन्ध समेत बिग्रिएको छ।
 व्यवसायीका अनुसार समान जाँचपास नहुँदा नेपाली आयातकर्ताले बैकिङ प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कारण उनीहरुको भुक्तानी रोकिएको छ।

पाकिस्तानको कराँचीमा रहेको सुखी इन्टरप्राइजेज,ग्लेमर ट्रेडर्स, सुहाना ट्रेडर्सलगायत २० फर्मलाई पाकिस्तान सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। पाकिस्तानका करिब ४० फर्मले नेपाललाई छोकडा बेच्दै आएका थिए। 

‘जाँचपासको प्रक्रियामा छौं’
सरकारले छोकडा जाँचपासका बारेमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भन्सार नाकामा रोकिएका छोकडाको जाँचपासको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए। 

उनले केराउ, मरिच र सुपारीको निर्णय भएपछि मात्रै छोकडा आयातकर्ता आएको बताए। ‘केराउ, मरिच र सुपारी छुट्न थालेपछि मात्रै छोकडा व्यवसायी आउनुभएको थियो। अब भन्सारमा रोकिएका छोकडाको जाँच गरेर मात्रै भित्र्याउन दिइनेछ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।