काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलसँगै पानीजहाज चलाउने उद्घोष गरे। उनको उद्घोषपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उडाए। कागजका पानीजहाजहरु बनाएर मजाक गरे।

यसले उनमा नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज चलाउने एजेण्डालाइ स्थापित गर्ने इगो सुरु भयो। २०७५ माघ ३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो।

निर्णय मात्र भएर त्यसको एक महिनापछि फागुन २ मा ओलीले कार्यालय नै उद्घाटन गरे। एकान्तकुनास्थित चक्रपथ सुधार योजनाको कार्यालय रातारात खाली गरे पानी जहाज कार्यालय बनाइयो।

ओलीले कार्यालयको उद्घाटन गर्दै भनेका थिए 'अलिकति मान्छेलाई जागिर खुवाउन कार्यालय स्थापनाको गरेको होइन पानीजहाज चलाउनकै लागि हो। अब त कार्यालय खुल्यो टिकट पाइन्छ होला नी भनेर जिस्काउने छन्, केही महिनापछि टिकट पाइन्छ पानीजहाज पनि चढ्न पाईन्छ।'

तर सरकारले प्राथमिकताका साथ खोलेको कार्यालय १४ महिनादेखि कार्यालयविहीन छ। कार्यालयविहीन हुँदा काम गर्नका लागि समस्या भएको एक कर्मचारीले बताए। कार्यालय स्थापना भएको डेढ महिनापछि ऋषिराज कोइरालालाई मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाट रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरियो। उनी २०७६ भदौमा अवकास भएपछि कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको हो। निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी विपिन राजभण्डारीले पाएका छन्। 

कार्यालयमा १७ जनाको दरबन्दी छ। सुरुमा ९ जना चक्रपथ सुधार योजनाकै कर्मचारीलाइ दोहोरो जिम्मेवारीसहित नियुक्ति गरिएको थियो। बाँकी ७ जना नियुक्ति गरिएको थियो। अहिले ११ जना कर्मचारी छन्। जसमा कार्यालय प्रमुख, दुई जना इन्जिनियरसहित ६ जनाको दरबन्दी खाली छ। कानुनको काम यातायात व्यवस्था विभागका एक कानुन अधिकृतले हेर्ने गरेका छन्।

'अहिले शाखा अधिकृत, प्रशासन सहितका कर्मचारी छौं। रजिष्ट्रार र इन्जिनियर नहुँदा मुख्य हात नै नभएको जस्तो भएको छ,' निमित्त रजिष्ट्रार विपिन राजभण्डारीले भने,' मिलाएर कामहरु गरिरहेका छौं।' पानीजहाज संचालनका लागि आवश्यक ऐन,कानुन तथा कार्यविधिसमेत अहिलेसम्म बनेको छैन।

नेपाल पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७ छ। उक्त ऐनमा नेपालभित्र चल्ने पानी जहाज लगायतका जलयान,नेपाली झण्डा राखेर समुन्द्रमा चल्ने व्यापारिक पानी जहाज दर्ता, अनुगमन, नियमन गर्ने अधिकार पानी जहाज कार्यालयलाई दिइएको छ। ऐन अनुसार पानी जहाज दर्ता गर्न मिल्ने भएपनि संचालन गर्न सकिदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु धेरै संशोधन भइसके। सेक्युरिटी,जहाजको स्ट्याण्डर्ड लगायतका विषयमा मापदण्डहरु तोक्नुपर्छ। पुरानो ऐन अनुसार नै जहाज दर्ता गरेर संचालन गर्न खोजे संसारका कुनै पनि बन्दरगाहले स्वीकृति नदिने निमित्त कार्यालय प्रमुख राजभण्डारीले बताए।

ऐन संशोधनको लागि मस्यौदा बनाएर गत वर्ष नै तालुकदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। गत वर्ष नै उक्त फाइल कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो। त्यसपछिको केके भयो भन्ने अपडेट आफूसँग नरहेको राजभण्डारीले बताए। प्रक्रिया अनुसार कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि यातायात मन्त्रीले  मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव लैजानुपर्छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि  संसदमा दर्ता हुन्छ। संसदले पास गरेपछि मात्रै उक्त प्रस्ताव ऐन बनेर आउँछ। 

मस्यौदामा आन्तरिक जलमार्ग, नेपालमा दर्ता भएर विदेशमा संचालन हुने, विदेशमा दर्ता भएर नेपालमा सञ्चालन हुने, नेपालमा दर्ता भएर समुन्द्रमा सञ्चालन हुने व्यापारिक पानीजहाज लगायतको दर्ता, नियमन र अनुगमनका विषयहरु समेटिएको छ। जलयान चालकलाई लाइसेन्स दिने, अनुगमन गर्ने, आन्तरिक जलमार्गका रुटहरु निर्धारण गर्ने, पानीजहाजमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिने र समुद्रमा सञ्चालन गरिने पानी जहाजको सुरक्षा मापदण्ड लगायतका विषयहरु पनि समेटिएका छन्।

दर्ता गर्न आएका कम्पनी फर्काइयो
पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएपछि दर्ता गर्ने भन्दै विभिन्न कम्पनीहरु आएको भए पनि त्यसलाइ फर्काइएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ।

दर्ताका लागि ऐन नियम नै नभएको भन्दै फर्काइएको हो। 'दर्ता गर्दा कुन रुटमा पानी जहाज चलाउने त्यो पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ। आधारभूत कुराहरु नै हामीसँग नभएकाले दर्ता गर्न नसकिएको हो,' उनले भने,'अहिले पहिला केहि कम्पनी आएका हुन्। अहिले छैन।' नेपालीसहित विभिन्न देशका करिब १० कम्पनी दर्ताका लागि भन्दै कार्यालय पुगेका थिए। समुद्रमा नै पानीजहाज चलाउने भनेर नेपाल सिपिङ कम्पनी र सिंगापुरे कम्पनी पुगेका थिए।

कार्यालयका प्राथमिकतामा तीन काम  
‍कर्णाली, कोशी, नारायणी, कालीगण्डकी लगायतका नदिमा जलयान संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि टेण्डर आव्हान भइसकेको छ। अहिले मूल्यांकनमा छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मूल्यांकनसमेत प्रभावित बनेको छ।

दोस्रो, जलमार्ग निर्माणको छ। जसमा नदिहरु जलयान संचालनयोग्य बनाउने कार्य गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययनले कहा कति गहिराइ छ, कहाँ कस्तो अवस्था छ, कहाँ कहाँ नमिल्ने ठाउँहरु देखाउनेछ, सोही आधारमा संचालन योग्य बनाउने काम गरिनेछ।

तेस्रोमा समुन्द्रमा संचालन हुने जलयानको दर्ताका लागि निरीक्षण र अनुगमन गरिने भन्ने छ।

२०७७ मै पानी जहाज संचालन गर्ने योजनाका साथ  पानी जहाज कार्यालय खोलिएको थियो। दुई वर्षसम्म समय अनुकूल ऐन तयार पार्न नसक्दा लगानी र समय खेर गएको छ।