काठमाडौं। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएर लामो समयसम्म कर विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई सरकारले खोजी सुरु गरेको छ। भ्याटमा दर्ता भएर विवरण नबुझाउने करिब २९ हजार ५ सय करदाता छन्।

उनीहरूका बारेमा आन्तरिक राजस्व विभागले सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको हो। भ्याटमा दर्ता भएर विवरण नबुझाउने फर्महरूको कारोबारलाई विभागले शंकास्पद मानेको छ। कर विवरण नबुझाउने फर्म तथा कम्पनीहरुको नामावली विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ। 'कर विवरण नबुझाउने व्यक्तिगत तथा संस्थागत फर्महरुको अध्ययन सुरु गरेका छौं,' विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले भने, 'कम्पनीहरुको सूची लामो छ। अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।'  

सूचीमा परेका कम्पनीहरुले कर विवरण नबुझाउनु शंकास्पद रहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए। 'ठूलो संख्यामा करदाताहरु सम्पर्कविहीन भएका छन्, केही कम्पनीको प्रकृति हेर्दा कर छलि गर्नकै लागि नयाँ दर्ता गर्ने गरेको समेत पाइएकाले हामी सुक्ष्म अध्ययन गर्दैछौं,' उनले भने।
अन्तर-सरकारी निकायहरुको समन्वय र विगतमा प्राविधिक रूपमा विभाग बलियो नहुँदा व्यवसायीहरुले चलाखी गरेको हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरूको बुझाई छ।

ती कर्मचारीले भने 'अहिले हाम्रो प्रणालीबाट ट्रयाकिङ विवरण नबुझाउने व्यवसायीको विवरण तयार पार्दैछौं। यदि एकै व्यक्तिका नाममा दुई कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएको पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ।' 

विभागले अनुसन्धानसँगै विवरण नबुझाउने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको तयारी गरेको उनले बताए। सरकारले बजेटबाटै यस्ता कम्पनीलाई कर विवरण फागुनसम्म बुझाउँदा जरिवाना र थप ब्याजमा छुट दिएको छ। भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरु सम्पर्कमा आउन छाडेपछि सरकारले चालु वर्षको बजेटबाट ५० प्रतिशतसम्म कर छुटको नीति ल्याएको छ। उक्त नीतिपछि पनि कम्पनीहरू उल्लेख्य रूपमा कर विवरण बुझाउन नआएपछि कडा कारबाही थाल्न विभागले अध्ययन गरिरहेको हो।

फागुन मसान्तसम्ममा यी करदाताले विवरण पेश गरेमा हालसम्मको कर र सोको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट हुने आर्थिक ऐन २०७७ मा उल्लेख छ। यस्तै सो अवधिको जरिवाना थप ब्याज पनि मिनाहा हुनेछ। तर फागुनसम्म नआउने कम्पनीको भने दर्ता नै खारेज गर्ने तयारी गरिएको हो। विभागले कम्पनी सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्दा कम्पनी धनीले सम्पर्क नम्बर नै अफ गर्ने गरेको पाइएको छ।  

भ्याटमा दर्ता हुनेलाई अनिवार्य केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिसकेको छ। विभागले एउटा कम्पनीको कर विवरण नबुझाई अर्को कम्पनी सोही व्यक्तिमा दर्ता हुन नदिन भ्याटमा दर्ता हुँदा अनिवार्य केवाइसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा कागजी प्रणालीको लेखा हुँदा एकै व्यक्तिले धेरै वटा फर्म दर्ता गर्ने गरेका थिए। अहिले ती फर्मको दर्ता र नवीकरणको प्रक्रियालाई पनि विभागले अनलाइन प्रणालीमा ल्याइसकेको छ। 

यसैगरी उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनी तथा उद्योगहरु पनि निकै कम मात्रामा मात्रै सञ्चालनमा छन्। अधिकांश कम्पनी तथा उद्योगहरु दर्ता हुने र निष्क्रिय हुने गरेका छन्। यसले कर छलीकै लागी नयाँ उद्योग र कम्पनी दर्ता गराउने प्रचलन बढेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। 

पुरानो कम्पनीबाट कारोबार गर्दाको कर तिरेको विवरण बुझाउनुभन्दा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कम खर्च लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरुले विवरण लुकाउने गरेको विभागको अनुमान छ।