काठमाडौं। अग्ला टावर र व्यवस्थित घरहरूको कोलोनी देख्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, अपार्टमेन्ट वा हाउजिङको बसाइ निकै खर्चिलो हुन्छ। हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरूमा स्ट्रिट लाइट, खानेपानी, व्यवस्थित ढल प्रणाली, फोहोर व्यवस्थापन र सुरक्षा गार्ड इत्यादि सुविधा सबै परियोजनाले उपलब्ध गराएका छन्। यीसहित फायर हाइड्रेन्ट, ग्रोसरी वा मार्ट, अस्पताल, मुभी थिएटर, स्विमिङ पूल, जिम, साउना, जाकुजी, जगिङ ट्र्याक, ब्याटमिन्टन, बास्केटबल, स्क्वास, टेनिस कोर्ट, स्नुकर-पूललगायतका सुविधा भएका आवास परियोजनाहरू पनि नेपालमा छन्। 

यस्ता आधारभूत तथा आधुनिक दुवै सुविधाको राम्रो प्रबन्ध भएका व्यवस्थित हाउजिङ वा अपार्टमेन्टको बसाइ महँगो हुन्छ भन्ने अनुमानकै भरमा कतिपय उपभोक्ता व्यावसायिक रूपमा बनाइएका आवास परियोजनाका घर/अपार्टमेन्ट खरिद गर्न रुचि देखाउँदैनन्। तर, आम उपभोक्ताले सोचेजस्तो हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको बसाइ त्यतिसारो खर्चिलो छैन।

बसाइलाई सुरक्षित, स्वस्थ र सुबिस्ताको बनाउन उपलब्ध गराइएको त्यस्तो सुविधा उपभोग गरेबापत निकै कम शुल्क तिरे पुग्छ। धेरैजसो परियोजनाले सामुदायिक सुविधा तथा व्यवस्थापन शुल्कका रूपमा सुरूमै एकमुष्ट पैसा उठाएर व्यवस्थापन समितिको नाममा जम्मा गरिदिने गरेका छन्। कतिपयले भने परियोजनाको सामुदायिक व्यवस्थापन समिति बनेपछि उसैले तजबीजमा त्यस्तो शुल्क निर्धारण गरेर उठाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएका हुन्छन्। 

यद्यपि, प्रायः आवास परियोजनामा सुरूमै कम्युनिटी फिका रूपमा निश्चित रकम उठाइसकेपछि आफूले उपभोग गर्ने युटिलिटी सर्भिस (बत्ती, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका सुविधा) को बिल रकमबाहेक अन्य शुल्क तिर्नु पर्दैन। 

अपार्टमेन्ट वा घरको क्षेत्रफलका अनुसार प्रतिवर्गफीट शुल्क तोकिएका परियोजना पनि थुप्रै छन्। कौशलटारस्थित क्लासिक टावरमा सुरूमै प्रतिवर्गफीट एक सय रुपैयाँ र बालकुमारीस्थित वेस्टार रेसिडेन्सीमा १ सय ७५ रुपैयाँ सामुदायिक सुविधा तथा व्यवस्थापन शुल्क (कम्युनिटी फी) वापत तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार, यदि कसैले एक हजार वर्गफीटको अपार्टमेन्ट लिएको छ भने उसले बढीमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ एकपटक तिरेपछि आजीवन सम्पूर्ण सामुदायिक सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछ।

काठमाडौंको सानो गौचरनस्थित केएल रेसिडेन्सीका अपार्टमेन्टमा बस्नेले मासिक प्रतिवर्गफीट साढे ४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। नख्खुमा रहेको सनराइज अपार्टमेन्ट्समा ग्राहकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने समयमा २५ हजार रुपैयाँ ‘सोसाइटी डिपोजिट’ रकम तिर्नुपर्नेछ, जसलाई सोसाइटीको खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ। यसबाहेक सामुदायिक सुविधा तथा व्यवस्थापन शुल्क मासिक प्रतिवर्गफीट एक रुपैयाँ ७५ पैसा मात्र राखिएको छ।

दर्जनभन्दा बढी आवास परियोजना निर्माण गरिसकेको सीई कन्स्ट्रक्सनले बनाएका परियोजनाका घर खरिद गर्दा अन्तिम किस्ता भुक्तानीको समयमा एकमुष्ट कम्युनिटी फी मात्र एक लाख रुपैयाँ तिर्दा पुग्छ। त्यसरी उठाइएको रकमको कोषबाट समुदाय व्यवस्थापनमा अपुग हुने भए मात्र घरधनी आफ्नो घरको क्षेत्रफलअनुसार तिर्नेगरी व्यवस्थापन समितिले प्रतिवर्गफीट शुल्क दर तोक्ने कम्पनीका सहायक मार्केटिङ म्यानेजर सुमन थापाले जानकारी दिए।

सीई ग्रुपअन्तर्गतकै सीडी डेभलपर्सले धापासीमा बनाइरहेको ग्राण्डी टावर अपार्टमेन्टमा कम्युनिटी व्यवस्थापन शुल्कबापत कम्पनीले हरेक अपार्टमेन्टबाट एक लाख रुपैयाँ उठाउने गरेको कम्पनीका महाप्रबन्धक शम्भु फुयाँल बताउँछन्। यसबाहेक बत्ती, पानी, सरसफाइ, सुरक्षा आदि सुविधाका लागि हरेक अपार्टमेन्टबाट बिल्ट–अप एरियाअनुसार मासिक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

काठमाडौंको रामकोटस्थित पद्म कोलोनीमा पनि ग्राहकले घर किन्दा नै ‘कम्युनिटी फी’वापत एकमुष्ट थप २ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ। भविष्यमा कोलोनीको घर कसैले बिक्री गरे उक्त रकम फिर्ता पाउने कम्पनीका महाप्रबन्धक गोपाल बजगाईँले बताए। काठमाडौंको मूलपानीस्थित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो (कुल ८ सय घर) आवास परियोजना ग्रीनहिल सिटीमा पनि घर खरिदकर्तासँग सुरूमै एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ कम्युनिटी फी उठाउने र सोपछि अन्य कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर सौरभ तिमल्सिनाले बताए।

केही परियोजनामा डेभलपरले व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि उसको खातामा रकमान्तर गर्ने गरी सुरूमै एकमुष्ट केही रकम उठाउने गरेका छन्। केही परियोजनामा युटिलिटी शुल्कवापत मासिक निश्चित रकम उठाउने गरेको पनि पाइन्छ। जस्तै, सीडी डेभलपरको निर्माणाधीन ‘सानोभर्‍याङ हाउजिङ’ (सानोभर्‍याङ) र ‘कृति कोलोनी’ (चोभार) मा सामुदायिक शुल्कस्वरूप हरेक घरले मासिक ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तोकिएको छ। बृहत ग्रूपले आफ्ना परियोजनामा घर खरिदकर्ताले विद्युत्, टेलिफोनजस्ता युटिलिटीका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको कम्पनीकी बिक्री संयोजक सविता जोशीले जानकारी दिइन्।

सिभिल ग्रुपले निर्माण गरेको सिभिल होम्स्मा भने कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन भइसकेपछि उसैले शुल्कको पनि निर्धारण गर्ने कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर सुदर्शन पराजुलीले बताए। ग्रीनहिल सिटीले पनि इमाडोलमा निर्माणाधीन परियोजनामा यही प्रणाली अपनाएको छ। सिजी प्रोपर्टिजका परियोजनामा मासिक प्रतिवर्गफीट २ रुपैयाँ सामुदायिक सुविधा शुल्क तोकिएको छ।