काठमाडौँ। आइतबारको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको औपचारिक निर्णय गरेपछि यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा छलफल जारी छ। 

पार्टी सचिवालय बैठकले मन्त्रीको बिदाइ र छनोटको मापदण्डमा गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियमित परामर्शमा छन्। प्रधानमन्त्री र अध्यक्षद्वयको परामर्श बाक्लिँदा बहालवाला मन्त्री आफ्नो पद के होला भन्ने दौडधुपमा समेत छन्।

पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि नेकपामा दोस्रो चरणमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्य भइरहेको छ। सचिवालय बैठकमा आवश्यक मापदण्ड तयार भएपछि अध्यक्षद्वयले मन्त्रीको छनोट गर्नेछन्।

तर, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड निकट स्रोतहरूका अनुसार ठोस् आधार तयार भइसकेको छैन। नयाँ मन्त्री बनाउने भन्नेसमेतका विषय मिल्न अझै केही दिन लाग्न सक्नेछ। असोजको दोस्रो सातासम्म भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सम्भावना रहेको ती नेताले औँल्याए।

ओली–प्रचण्ड र नेपालको आफ्नै दाउ
स्पष्ट विधि नबनिसकेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका शीर्ष नेताहरुहरुका आ–आफ्ना दाउ र तर्क छन्। विषयान्तर भएको पार्टी विवाद पुनः बल्झिन सक्ने सम्भावना समेत हेरेर पुनर्गठनको खाका शीर्ष नेताहरूले कोरिरहेका छन्। जहाँ प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री चयनमा सचिवालय सदस्यहरूलाई चिढ्याउने मनस्थितिमा छैनन्। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीको रणनीति बुझिसकेका छन्।

पुनर्गठनमा पनि ‘तपाईँहरू फेरिनुहुन्न’ भन्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै मन्त्रीहरूलाई दिएका छन्। त्यही अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श समेत गरिरहेका छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने रिक्त मन्त्रालयमा मात्र तत्काल मन्त्री सिफारिसको प्रस्ताव गरेका छन्। हाल अर्थ, सञ्चार, सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन्। केही समयअघिदेखि ओली ऊर्जा र सिँचाइ तथा उद्योग र वाणिज्यलाई फरक फरक मन्त्रालय बनाउन सकिने धारणा शीर्ष नेतासामु राख्दै समेत आएका छन्।

ओली हालका सबै मन्त्रीलाई एकसाथ बिदा नगर्ने पक्षमा छन्। यस्तै, दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीको हकमा पनि कार्यप्रगति समीक्षा गरेरमात्र बिदाइ गर्ने ओलीको दोस्रो बटमलाइन छ।

‘राम्रै काम गरिरहेका मन्त्रीलाई समेत बिदा नगरौँ। अहिले खाली भएकामा मन्त्री थपौँ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ। तर, सचिवालय बैठकले यसबारेमा विधि तय गर्नेछ। सोही विधि अनुसार दुई अध्यक्षले बाहिरिने र आउने मन्त्री तय गर्नुहुनेछ’, ओली निकट एक नेताले भने।

कम्तीमा पनि ओली हाल सचिवालय सदस्य र मन्त्री दुबै रहेकालाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन्। साथै, मन्त्रीका दाबेदार रहेका सचिवालय सदस्यका पक्ष/विपक्षमा ओलीले खुलेर प्रचण्डसँग कुरा गरेका छैनन्। 

तर, अध्यक्ष प्रचण्ड दुई वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीलाई बिदा गर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले दुई वर्ष पूरा भएका मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार पछिल्लो पटक हेरफेर भएका पर्यटन, कानुन, महिला बालबालिका, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, श्रम तथा रोजगारबाहेकका अन्य मन्त्रीहरू सम्भावित बिदाइको सूचीमा पर्छन्।

प्रचण्डले केही दिनअघि खुमलटारमा आफू निकटका केही नेताहरूसँग पनि अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने र त्यसमा सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए।

‘अध्यक्षज्यूको जोड पुराना मन्त्री बिदा गर्ने पक्षमा नै छ। उहाँले सबैलाई अवसर दिने पक्षमा आफू रहेको र सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ’, प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने दुबै नेताभन्दा फरक मतमा छन्। नेपाल कार्यप्रगति हेरेर पुराना मन्त्रीको निरन्तरताको पक्षमा छन्। तर, अहिलेकासबै मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने पक्षमा नेपाल छन्।

अर्थमन्त्रीको रस्साकस्सी, बामदेवको अझै अनिश्चित
मन्त्री फेरिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीको रस्साकस्सी जारी छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै अर्थमन्त्री को बन्ने चर्चा यथावत् छ। राष्ट्रियसभामा मनोनयन भएसँगै बामदेव गौतमले पनि अर्थमा दाबी गरेका छन्। तर, गौतमको सम्भावना भने निकै न्यून छ।

खतिवडाको राजीनामापछि मन्त्रालय ओलीले जिम्मेवारी लिएका छन्। विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा युवराजलाई नियुक्ति दिएर ओलीले राज्यमन्त्री राख्दै मन्त्रालय हाँक्ने आकलन पनि भइरहेकै छन्। तर, यो जोखिमयुक्त सम्भावनाबाट ओली केही दिनयता पछि हटेको स्रोत दाबी गर्छ। अहिले ओली वा प्रचण्ड नेपाल समूहबाट अर्थमन्त्रीमा कसको पल्ला भारी हुने निश्चित छैन।

अर्थमन्त्रीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिरहेको छ। तर, ओली अर्थ मन्त्रालय आफू निकटसँगै राख्ने प्रयत्नमा छन्। पाण्डेका पक्षमा नेपालको जोड भए पनि आन्तरिक रूपमा माहोल बन्न सकेको छैन। राज्यमन्त्री राखेर मन्त्रालय चलाउन नपाए ओलीले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने ओलीनिकट नेताहरूको बुझाइ छ। किनकि पौडेलको पक्षमा प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन। पार्टी विवाद मिलाउन भूमिका खेलेको भन्दै दुबै पक्षका नेताहरू पौडेलको पक्षमा लचक छन्। पौडेल आफैँले भने यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

तर, प्रधानमन्त्रीको चाहना पौडेलको पक्षमा बढी देखिँदा र अर्को समूह समेत लचक रहँदा पाण्डेभन्दा पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतहरूको विश्लेषण छ।

यता राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएपछि नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि मन्त्रीको अडान छाडेका छैनन्। तर, नियुक्ति बदर र मन्त्री नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ।

तर, अदालती प्रक्रियाको निकास जे आए पनि गौतमलाई मन्त्री बनाउनेबारे नेकपाबारे घनीभूत छलफल भने नभएको स्रोत दाबी गर्छ।