कम्पनी रजिस्ट्रारले लिने जरिवाना संशोधन गर्न पूर्वका व्यवसायीको माग, मन्त्रीलाई पत्र लेखे

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७७ असोज ६ गते १४:०६ | Sep 22, 2020

Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले लिने जरिवानाको प्रावधानलाई संशोधन गरी सुधार गर्न माग गरेका छन् ।

मोरङ व्यापार सङ्घले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई पत्र पठाउँदै जरिवानाको प्रावधना संशोधन र सुधार गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।

सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार पत्रमा कुनै पनि कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समयमा विवरण नबुझाए आयकर ऐनको जस्तै एकमुष्ट जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष मुन्दडाले भारत र बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि यही व्यवस्था भएको जिकिर गरे।

मुन्दडाले जरिवानामा छुट्टाछुट्टै दफाको छुट्टाछुट्टै जरिवाना हटाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

पत्रमा कम्पनी रजिस्ट्रारले ऐनको दफा नम्बर २१, ३१, ५१, ७८, ८०, ९२, १०७, १११ र १२० गरी छुट्टाछुट्टै १० वटा दफाको अलग अलग जरिवाना लिने गरेको उल्लेख छ । त्यसमा पनि दफा नम्बर ५१, ७८, ८० र १२० अनुसार लाग्ने जरिवानाको रकम ठूलो भएको बताइएको छ।

पत्रमा जरिवाना गाभिने व्यवस्था अर्थात् क्युमुलेटिभ जरिवानाको प्रावधान पनि हटाइनु पर्ने माग पनि गरिएको छ ।

पत्रअनुसार २५ लाखसम्म पूँजी भएको कम्पनीले ३ महिनाभित्र विवरण बुझाएमा १ हजार, ६ महिनाभित्र बुझाएमा १ हजार ५ सय, १२ महिनाभित्र बुझाएमा २ हजार ५ सय र १ वर्ष नाघेपछि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै २५ लाखभन्दा माथिको १ करोडसम्मका कम्पनीले ३ महिनाभित्र विवरण बुझाएमा २ हजार, ६ महिनाभित्र ३ हजार, १२ महिनाभित्र ५ हजार र १ वर्ष नाघेपछि २० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनअनुसार १ करोडभन्दा माथिको कम्पनीले ३ महिनाभित्र विवरण बुझाउँदा ५ हजार, ६ महिनाभित्र बुझाउँदा ७ हजार, १२ महिनाभित्र १० हजार र १ वर्ष नाघेपछि ४० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पत्रमा विवरण बुझाउन १ वर्ष नाघ्नेबित्तिकै २ वर्षको जरिवाना लाग्ने व्यवस्था अन्यायिक र विवादित भएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरिएको छ ।

‘जरिवानाको हद तोकिनु पर्छ’, सङ्घले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थात्, बढीमा यति जरिवाना वा चुक्ता पूँजीको यति प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना लाग्ने भनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

पत्रमा एक पटक समय दिएर सबै कम्पनीलाई अद्यावधिक गराइनु पर्ने र सो अवधिमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

पत्रमा हालसम्म कार्यालयमा कागज नबुझाएको कम्पनी वा कागजात बुझाएको तर रीत नपुगेको कम्पनी वा म्याद नाघी कागज बुझाएका कम्पनीहरूका हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीहरू अद्यावधिक गर्न समय दिइनुपर्ने आग्रह छ ।

साथै जरिवानाका हकमा म्याद नाघी पेश भएको कागजात वा रीत नपुगेको कागजात वा हालसम्म पनि कागजात पेश नगरेको कम्पनीले कम्पनी ऐनबमोजिम लाग्ने जरिवानाको दोब्बर जरिवाना तिरी कम्पनी अद्यावधिक गर्नसक्ने व्यवस्था गराउन पनि सङ्घको माग छ ।

‘प्रत्येक जरिवाना सालसालै जोडिँदै जाने अर्थात् क्युमुलेटिभ हुँदै जाने व्यवस्था छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि आव २०६६–६७ मा दर्ता भएको कम्पनी वा सोभन्दा अगाडि दर्ता भएको तर कागजात भने चालु आवमा बुझाएको कम्पनीले सुरुदेखिकै जरिवाना जोडेर तिर्नुपर्छ । यस्ता कारणले कम्पनीहरू अद्यावधिक हुन सकिरहेका छैनन् ।’

हाल उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालय र विभागले समेत कम्पनी अद्यावधिक गरिएको कागजात माग्ने गरेको र कागजात पेश गर्न नसक्ता सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो पत्रमा छ।

यसका कारण कैयन उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठान अन्यौल र मर्कामा परेको अध्यक्ष मुन्दडाको  भनाइ छ ।