कुल ऋणको २० प्रतिशत पुनर्संरचना हुन सक्ने, तर बैंकर ब्यवसायी दुवैको कम चासो


काठमाडौं। वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुको मोटामोटी अनुमान मान्ने हो भने, कोभिड-१९ महामारीले प्रभावित गरेको ऋणमध्ये कुल २० प्रतिशत हाराहारी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कुल ३२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ। यसको २० प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

TaTa
TVS

यद्यपि राष्ट्र बैंक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनहरुले आधिकारिक रूपमा कति ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन भने गरिसकेका छैनन्। 

'समय छ। त्यसैले हामीले यतिउति भनेर अनुमान गरेको अवस्था छैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग भने। बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दहालले पनि अहिलेसम्म कोही माग्न नआएको र संक्रमणका कारण ब्याप्त अनश्चितताका कारण माग्ने अवस्था पनि नरहेकाले अनुमान लगाउन गाह्रो भएको सुनाए।

'अहिले कोही पनि माग्न आएका छैनन्। किनभने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने थाहा छैन। अहिलेबाट पुनर्संरचना गरिएकाले भोलि यो झन् लम्बियो भने के गर्ने डर पनि ब्याप्त देखिन्छ,' दहालले भने, 'त्यसमाथि पुनर्संरचना गर्ने समय अझै बाँकी छ।'

बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र निम्न प्रभावित भनेर निकालेको सूचीभन्दा अहिले अवस्था फरक भइसकेको छ। त्यस कारण त्यतिबेला न्यून प्रभावित भएकाहरु पनि अहिले अति प्रभावित देखिएका छन्।

'अहिले प्रभावित हुनेहरु बढिरहेका छन्। उदाहरणका लागि चिया उत्पादनलाई नै लिए हुन्छ,' दहालले भने, 'त्यसैले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु बढ्दै जाने देखिन्छ।' 

बैंकरका अनुसार, हवाइ तथा पर्यटकीय यातायात, होटल तथा लज, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, विद्यालय, पर्यटनसँग सम्बन्धी अन्य क्षेत्र, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग, सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, अन्य सार्वजनिक यातायात क्षेत्रबाट पुनर्संरचनाको माग आउने छ। यी सबै क्षेत्रको मोटामोटी अनुमान गर्दा कुल २० प्रतिशत ऋणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पुनर्संरचना गरिने ऋणको ५ प्रतिशत बैंकहरुले नोक्शानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। मोटामोटी हिसाबले पुनर्संरना गर्दा बैंकहरुले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। 'बैंकहरुलाई पनि पुनर्संरचनाको लागत ठूलो छ। ब्यवसायीलाई पनि यो महँगो पर्छ,' एक बैंकरले भने, 'त्यसैले कसैलाई चासो छैन। तर प्रभावित सबैले गर्न थाले भने ठूलो रकम पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ।'

ब्यवसायीसँग एकदमै नजिक बसेर काम गरिरहेका बैंकरहरुको अनुभवमा, ब्यवसायीमा अब कन्फिडेन्स नै छैन। पुनर्संरचना गर्नु र नगर्नुमा कुनै अन्तर छैन। किनभने पुनर्संरचना गर्दा अहिले पाकेको ब्याज छुट हुँदैन। त्यो ब्याज पुँजीकरण भएर जान्छ। त्यसमा पनि ब्याज लाग्ने भएर कसैलाई चासै नभएको हो। 

'के हुन्छ भन्ने डर एकदमै देखिन्छ। त्यसैले अहिले नै पुनर्संरचना गर्नतिर ब्यवसायीको चासो नदेखिएको होला,' इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले भने, 'समय छ आउन सक्छन्।'

राष्ट्र बैंकको अर्को एउटा ब्यवस्थाले पनि ब्यवसायी पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा नदेखिएका हुन्। जस्तो कुल ब्याजको १० प्रतिशत अहिले बुझाए मात्र पुनर्संरचना गर्न पाइन्छ। र, यो पुस मसान्तभित्र पुनर्संरचना गरिसक्नु पर्छ।

'हामी ब्यवसायी माग्न पनि नजान्ने रहेछौं। हामीले पुनर्संरचना भनेर माग्यौं। यो काम नलाग्ने कुरा रहेछ। किनभने यो त ब्याजमाथि ब्याज लाग्ने कुरा हो,' उद्यमी शशिकान्त अग्रवालले भने, 'हामीले मोराटोरियम नै माग्नु पर्ने रहेछ। त्यो भनेको कोभिड जहिलेसम्म रहन्छ त्यो बेलासम्म ब्याज स्थिर रहने अर्थात नपाक्ने।' उनका अनुसार, ब्याजमाथि ब्याज लाग्ने भएकाले पुनर्संरचनाबाट ब्यवसायीलाई लाभ पुग्दैन। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell