घरजग्गा किन्दै हुनुहुन्छ ? सस्तो पाउने लोभमा कृषि क्षेत्रको जग्गा किन्दा पनि फसिएला !




काठमाडौं। सरकारले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको जग्गा छुट्ट्याएर स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा गैरकृषि क्षेत्रको कित्ताकाट खुलाएको छ।

कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध छ भन्ने सन्देशले नियमअनुसार हुने कित्ताकाटका लागि पनि सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रोक्का सम्बन्धि यस अघि गरिएका सबै निर्णय खारेज गरिएको घोषणा गरेको छ।

स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले 'गैर कृषि क्षेत्र हो' भनी सिफारिस गरिदिएमा कित्ताकाट हुन्छ। तर जग्गा व्यावसायीको दबाब वा प्रलोभनमा परि वडाध्यक्षले अन्य प्रयोजनको जग्गामा कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेका रहेछन् भने खरिदकर्ताहरुले सस्तोमा जग्गा पाइयो भनेर उठाउँदा भोलि धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

TaTa
TVS

किनभने कृषि क्षेत्रको जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा कुनै पनि निकायमा दुई मत छैन। त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारकै संयन्त्रले कृषिक्षेत्रको जग्गा माथी सुक्ष्म निगरानी राखिरहेका हुन्छन्।

सस्तो पाइयो भनेर वडाध्यक्षको सिफारिसमा खेतमा वा पाखो जग्गामा गरिएको कित्ताकाटमा कसैले जग्गा किन्यो भने उसको पहिलो खुड्किलो आफ्नै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सामना गर्नुपर्छ। 

स्थानीय पालिकाबाट भवन निर्माणको लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले भू-जोखिम र संवेदनशीलताका आधारमा मात्रै गैर कृषि क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न दिनेछ। किनेको जग्गा कृषि क्षेत्रको होइन र गैर कृषि क्षेत्रकै भए पनि बस्तीयोग्य जग्गा हैन भने पालिकाले भवन निर्माणको स्वीकृति दिने छैनन्।

केही गरि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुभयो भने पनि उक्त जग्गा भू-उपयोग ऐन अनुसार अन्य प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको रहेछ भने त्यहाँ प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेर निर्माण रोक्न सक्छ। तपाईले मुद्दा मामिलाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। केही गरि भू-उपयोग परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने प्रदेश सरकारले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन्।

त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारको मन्त्रालयले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो पनि आवश्यक ठहरिएमा मात्रै।

त्यसैले अब कृषि योग्य जग्गा संरक्षणको लागि सरकार मात्रै जागेर हुँदैन। त्यसका लागि नागरिकले पनि आआफ्नो ठाउँबाट जाग्ने बेला आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सर्वसाधारणको सहजताका लागि गैर कृषि क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट सहज होस भनेर गरिएको निर्णयले भोलि सर्वसाधारणले नै दुःख पाउने दिन नआउन भनेर जग्गा खरिदकर्ताहरुले पनि ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव दीपक पहाडी बताउँछन्।

कानून भन्दा बाहिर गएर कसैले कित्ताकाट सिफारिस गरेमा उनीहरुलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने उपल्लो निकाय छन्। त्यसैले कित्ताकाट सिफारिस गर्दा पनि स्थानीय तहका वडा समितिहरुले धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने पहाडी बताउँछन्।

अहिलेका लागि सर्वसाधारणहरुले के बुझ्नुपर्‍यो भने सस्तोमा जग्गा पाइयो भनेर घर बनाउने उद्देश्यले झ्याप्पै किनिहाल्नु भएन। वरपर घर बनेका छन् की छैनन्। बनेका घरहरु कहिले बनेका हुन्? भू-उपयोग ऐन आएपछि कृषि योग्य जग्गामा बनाएको घर टहरा जे जस्तो अवस्थामा छन् त्यस्तै रहन दिने तर नयाँ बनाउन नदिने भनिएको छ। पहिले नै बनिसकेका त्यस्ता २/४ वटा घर टहरा देखेर यो त वस्ती योग्य जग्गा नै हो भनेर जग्गा किनिहाल्न नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

उद्योगका लागि छुट्ट्याएको जग्गामा पनि घर घडेरी विकास गर्न नपाइने भू-उपयोग ऐनले व्यवस्था गरेको छ। कृषि क्षेत्र नभए पनि उक्त क्षेत्र औद्योगिक वा व्यापारिक क्षेत्र रहेछ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि सस्तोमा जग्गा पाइयो भनेर किन्न हतार गर्न नहुनेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सचेत गराएका छन्।


Share this Story

   

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell