काठमाडौं। चार महिना अघिसम्म संस्थागत निक्षेपकर्ताको फुर्तीफार्ती अर्कै थियो। सिइओदेखि माथिल्लो ब्यवस्थापनका हाकिमहरुले नधाएसम्म उनीहरुले बैंकमा पैसा राख्दैथे। 

अहिले अवस्था फेरिएको छ। अहिले बैंकहरुकोमा 'मेरो पैसा राखिदिनु पर्‍यो' भन्दै संस्थागत निक्षेपकर्ता धाउन थालेका छन्। 

बैंकहरुले ब्यक्तिगत  र संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्ता भनेर छुट्टाछुट्टै ब्याज दर प्रकाशित त गरेका छन्, तर उनीहरुसँग उठाउनका लागि नभइ, कर्मकाण्ड पूरा गर्न।

सरकारी संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्नु पर्‍यो भने प्रस्ताव माग गर्नुपर्छ। जसले बढी ब्याज दिन्छ उसकोमा राख्नु पर्ने हुन्छ।

अहिले यी संस्थाहरुको पैसा धमाधम परिपक्व भइरहेको छ भने कतिपय नयाँ कोषहरु पनि थपिएका छन्। तर उनीहरुको पैसा लिन अहिले बैंकहरुले प्रस्ताव गर्न छाडेका छन्। प्रस्ताव नगरेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता अहिले सिइओ र माथिल्लो ब्यवस्थापनकामा धाउनुपर्ने दिन आएको छ।

निजी क्षेत्रकै बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीलगायतको पैसा पनि बैंकले लिन छाडेका छन्। उनीहरुको पुरानो पैसा नवीकरण गर्दा १० पैसा बढी ब्याज पाउँछन्, तर बैंकले नवीकरण गर्ने इच्छा नै देखाएका छैनन्। नयाँ पैसाका लागि पनि बैंकले चासो देखाएका छैनन्।

चार महिनामा आएको यो फरकपन लकडाउनले गर्दा भएको हो। लकडाउनका कारण बैंकहरुसँग ऋणको माग भएन। भएकै ऋण पनि धमाधम घट्न थाल्यो। 

सरकारी खर्च वर्षको अन्तिम भएकाले केही बढ्यो। रेमिटेन्स नबढे पनि पोहोरकै हाराहारी भित्रियो। शोधनान्तर बचत उच्च भयो। राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाउन अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कटौती गर्‍यो भने कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा पनि केही लचकता अपनायो। पुँजीको थप साढे २ प्रतिशत (काउन्टर साइक्लिकल) बफर राख्नुपर्ने ब्यवस्थालाई पछाडि सार्‍यो।

यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता ह्वात्तै बढ्न गयो। अहिले पनि प्रणालीमा २०० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अधिक तरलता छ। उच्च तरलताका कारण बैंकहरुलाई अहिले निक्षेप आवश्यक पर्दैन। निक्षेप लिनु भनेको खर्च बढाउनु हो। त्यसैले बैंकले पैसा लिन छाडेपछि संस्थागत  निक्षेपकर्ता बैंकका सीइओ र उच्च ब्यवस्थापनकहाँ धाउन थालेका हुन्।

'छोटो छोटो समयमा यसरी ब्याज घटाउनु उचित होइन। यसले स्थायित्वमै असर गर्छ' कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतमले भने, 'ब्याजदरमा स्थायित्व आवश्यक छ।' उच्च दरले ब्याज घटेको बारे  गौतमले सार्वजनिक रुपमा र ब्यक्तिगत रुपमा पनि राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो चिन्ता ब्यक्त गरिसकेका छन्।

बैंकरको अहिलेको कृयाकलापप्रति बीमा कम्पनीहरु पनि खुसी छैनन्। 'एक बर्षअघि साढे १३ प्रतिशतसम्म दिने, अहिले आएर फेरि ७ प्रतिशतमा  झार्ने? यसले हामी कसैलाई फाइदा गर्दैन' भर्खरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छाडेका विवेक झाले भने, 'ब्याज दरमा स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ।'

ब्याज दरमा यो हदसम्मको उतारचढाव ठिक होइन भन्ने बुझाइ बैंकरको पनि छ। तर, उनीहरुले दिने तर्क एउटै छ- ऋणको माग नभएर तरलता बढेपछि ब्याज घट्नु स्वभाविक हो। उनीहरुको बुझाइमा अहिले घटेको ब्याज लामो समयसम्म टिकाउ हुँदैन।

'तीन/चार महिनामै ब्याज बढ्ने देख्छु म त' इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले भने। 

अर्का बैंकर सुरेन्द्र भण्डारी उच्च दरले ब्याजमा उतारचढाव आउनु ठिक नभएको बताउँछन्। ' ब्याजदरमा एक–डेढ प्रतिशतभन्दा बढी चल्नै हुँदैन। बाहिरतिर त यो अझ ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि गरिँदैन। तर हामीकहाँ ह्वातह्वाती तल–माथि जान्छ,' कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारीसमेत रहेका उनले भने, 'आज ७ प्रतिशत छ भने चार महिनापछि सबै कुरा ठिक भयो भने १४ प्रतिशत पुग्छ।'

उनले पहिले पनि यस्तो अभ्यास भएको बताए। दुई तीन महिनामै कस्ट अफ लेन्डिङ ५–६ प्रतिशत बढ्छ। डिपोजिटको पनि त्यही हिसाबले बढ्छ । 

'एक महिनामै ब्याजमा ४–५ प्रतिशतको असर आउनै हुँदैन अर्थतन्त्रका लागि। अर्थतन्त्रले त्यो धान्नै सक्दैन। ९ प्रतिशतमा लगानी गरेको हाइड्रोपावरलाई १३ प्रतिशत पुर्याइदियो भने उसको समग्र क्यास फ्लो डाइमेन्सन नै परिवर्तन हुन्छ' उनले भने।