काठमाडौं। नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) लाई पूर्वाधार बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको बोर्डको संचालक समिति बैठकले कोषलाई पूर्वाधार बनाउन अनुमति दिने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ। 

तर, कोषले भने सेबोनबाट अहिलेसम यससम्बन्धी कुनै पनि पत्र  नपाएको कोषका नायब कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कट्टेलले बताए। 'पूर्वाधारका विषयमा बोर्डमा बिहीबार बैठक बसेको जानकारी भएको हो,' उनले भने, 'आजभोलितिरै बोर्डबाट पत्र आउन सक्छ।' 

कोषले  पूर्वाधार पूरा गरेपछि बोर्डले त्यसको निरीक्षण गर्नेछ । त्यसपछि कोषले पुँजीबजारमा 'मार्केट मेकर' को काम छिटै थाल्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ।

नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलरको काम गर्ने सहायक कम्पनी समेत स्थापना गरिसकेको छ। कोषले सर्वसाधारणको समेत लगानी रहने गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरेको हो। यसमा कोषको ५१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ९ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। 

यसअघि १० अर्ब पुँजीको स्टक डिलर कम्पनी खोल्ने योजना भए पनि तत्काल यो सम्भव नहुने देखिँदा त्यसको आधा पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको कट्टेलले जानकारी दिए। 

कोषले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, संचयकोषलाई पनि लगानीका लागि गर्न आग्रह गरेको थियो। तर संचयकोषले आफ्नै स्टक डिलर कम्पनी खोल्ने योजना बनाएपछि कोषको प्रस्तावमा सामेल नभएको हो। 

हाल कम्पनीको कार्यालय नागरिक लगानी कोषमा नै भए पनि केही समयपछि नयाँ बानेश्वरनजिकै हुने गरी अन्यत्र सारिने कट्टेलले बताए। 

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पुँजी बजारको विकासका लागि भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा कोषले स्टक डिलर कम्पनी खोलेको हो।  
कम्पनीले सेयर बजारमा लगानी गर्ने र बजारलाई सन्तुलनमा राख्ने विश्वास गरिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले पनि कोषलाई स्टक डिलर कम्पनी खोल्न सुझाउँदै आएको थियो। कोष आफैंले मात्र यो गर्न नसक्ने भएपछि सरकारी स्वामित्वका अन्य कम्पनी समेतको लगानीमा यसले कम्पनी स्थापना गरेको हो। 

हालको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ तेस्रो संशोधनमा स्टक डिलरको पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार धितोपत्र व्यापारीले तयार गनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरुमध्ये कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा ५ सय वर्गफिट हुनुपर्ने, कम्तीमा ५ थान कम्प्युटरका साथै प्रिन्टर, फ्याक्स तथा टेलिफोन इत्यादि हुनुपर्नेछ। यस्तै, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका दुई जनासहित न्यूनतम सातजना कर्मचारी र संगठित संरचना तथा कार्य विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको  हुनपर्ने जनाइएको छ ।