काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब भत्तालगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

मौद्रिक नीति पारित गर्न बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा सञ्चालक बीच वादविवाद भएको हो। 

गत बिहीबार र शुक्रबारको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ लाई देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने बुँदा मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा राखेका थिए।

बोर्ड बैठकमा प्रमुख कार्यकारीको तलब मासिक सात लाख रुपैयाँ तोक्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। कसैले सात लाख रुपैयाँ धेरै हुने अझै घटाउनु पर्ने बताएका थिए। कतिले भने अंकमै तोक्न नहुने बताएका थिए। सञ्चालक समितिले तोक्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नहुने विषय पनि उठेको थियो।

अन्तिममा मध्यमार्गी भएर मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने शब्द मात्र उल्लेख गरिएको एक सञ्चालकले बताए। 

मौद्रिक नीतिमा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारणसम्बन्धि मापदण्ड पनि बनाइने उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले १० वर्षअघि प्रमुख कार्यकारीको तलब तोकेको थियो। त्यसअनुसार कर्मचारीको खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्योभन्दा बढी तलब दिन नपाइने ब्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला कार्यकारी निर्देशक हुँदा अधिकारीकै पहलमा प्रमुख कार्यकारीको तलब तोकिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले अन्य अति आवश्यकीय निर्देशिका जारी गरेपछि प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकको सुविधाका बारेमा मापदण्ड तयार गर्ने जनाएको छ।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6997668-Guidelines-Chief-Executive-s-Remuneration.js”, {
responsive: true,
height: 800,
container: “#DV-viewer-6997668-Guidelines-Chief-Executive-s-Remuneration”
});

Guidelines Chief Executive’s Remuneration Guidelines 2067 (PDF)

Guidelines Chief Executive’s Remuneration Guidelines 2067 (Text)