काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ ले प्रभावित भएका उद्योग ब्यवसायलाई ऋण तिर्ने म्याद थपसँगै नोक्सानी ब्यवस्थापनमा लचकता अपनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न थालेका छन्। 

आर्थिक वर्ष सकिएको भोलिपल्ट अर्थात साउन १ गते अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई निश्चित अवधिको बोनस खातामा हाल्दिने गरेका थिए। यसपाली भने मौद्रिक नीति कुरेका कारण बोनस साउन १ गते हालिदिएनन्। 

बैंकले अघिल्लो दिन उठेको पैसाका आधारमा मोटामोटी नाफा कायम गरी बोनस हाल्दिन्थे। बाँकी बोनस भने साधारणसभाका दिन खातामा जान्थ्यो। साउन १ मा १५ दिनदेखि दुई-अढाइ महिनासम्मको बोनस बैंक वित्तीय संस्थाहरुले हाल्ने गरेका थिए।

बैंकहरुले नगदमा ब्याज नआए पनि त्यसलाई आम्दानीमा देखाउन पाउने कि नपाउने भन्ने 'इस्यु' थियो। राष्ट्र बैंकले असोजसम्म उठेको आम्दानीलाई गत वर्षको वासलातमा देखाउन पाउने ब्यवस्था गरिदिएको छ। साथै नोक्सानी ब्यवस्थापनमा पनि लचकता अपनाइदिएको छ। त्यही भएर मौद्रिक नीति आएकै दिन अर्थात शुक्रबारबाटै बोनस हाल्ने काम सुरु भएको छ। 

'हामीले मौद्रिक नीति पढेपछि मोटामोटी हिसाब किताब गर्‍यौं। त्यस आधारमा एक महिनाको तलब बराबर बोनस हालिदियौं,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने। बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले अवस्था आकलन गरेर अरु बैंकले पनि हाल्न बताए।

राष्ट्र बैंकले सेयरधनीको लाभांशमा सर्त राखे पनि दिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छैन। ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश नै बाँड्न पाइने ब्यवस्था गरेको छ। त्यसो हुँदा कर्मचारीले स्वतः बोनस पाउने भएका हुन्। 

कतिपय बैंकले भने मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यवस्था अनुसार निर्देशिका जारी भएपछि बोनस वितरण गर्ने भएका छन्। नबिललगायतका बैंकले निर्देशिका आएपछि आवश्यक प्रोभिजनिङ छुट्याएर बोनस बाँड्ने भएका छन्।

यसअघि पोहोर साउन १ गते नै बोनस बाँडेका बैंकहरुले यसपटक आजदेखि नै बाँड्ने भएका छन्।