काठमाडौं। कोभिड–१९ र लकडाउनको असरका कारण सहकारी क्षेत्रको कर्जा विस्तार खुम्चिँदा निक्षेपमा वृद्धि भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । 

कोभिड–१९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययनका लागि सहकारी विभागका उप-रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले लकडाउन शुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि (२०७६ चैत १०)  सम्मको र त्यसयता जेठ मसान्तसम्मको अवधिलाई लिएर सहकारी क्षेत्रमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरेको थियो । 

विभिन्न चार प्रकारका ३० सहकारीलाई स्याम्पलिङमा समेटेर २१ दिनसम्म गरेको अध्ययनले सबै समूहको निक्षेप साढे दुई महिनाको अवधिमा औसतमा ८.६३ प्रतिशत र तरलता २.७५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । कर्जा विस्तारमा भने लकडाउनको यो अवधिमा दुई प्रतिशतले कमी आएको बताइएको छ । यसबाट कर्जा निक्षेप अनुपात ७५  प्रतिशत कायम भएको छ । अध्ययन अवधिमा तरलता २.७५ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ ।  

कोभिड–१९ र लकडाउनले लगानीको वातावरण बिग्रँदा निर्माण तथा सेवा क्षेत्र सुस्ताउनुका साथै वैदेशिक व्यापारमा पनि कमी आएकाले समग्र आपूर्ति श्रृंखलामा परेको प्रतिकूल प्रभावले सहकारीहरुको पुरानो ऋण फिर्ता भएको विभागको अध्ययनको भनाइ छ । साथै, अध्ययन अवधिमा ब्याज आम्दानीको आशाले सहकारीमा बचत रकम बढेको विभागको आकलन छ ।

विभागले बचत तथा ऋण, बहुद्देश्यीय, कृषि तथा दुग्ध र  केन्द्रीय संघ गरी चारै प्रकारका सहकारीहरु अध्ययनमा समेटेको थियो । जसमा दुईवटा केन्द्रीय संघ, १७ वटा बचत तथा ऋण, नौवटा बहुद्देश्यीय र ३० वटा कृषि तथा दुग्ध सहकारी संस्थाहरु रहेका थिए । 

केन्द्रीय संघ समूहका सहकारीहरुको तरलता आठ प्रतिशतले र कूल सम्पत्ति झण्डै १३ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । यसको बचत करिब १५ प्रतिशतले बढेको भए पनि कर्जा निक्षेप अनुपात भने १० प्रतिशतले घटेको छ भने ऋण लगानी करिब ३ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ । 

लकडाउनले गर्दा लगानीका अवसर खुम्चिँदा कारोबारमा देखिएको यो अवस्थाका कारण तरलता समेत बढेको उल्लेख छ।

अध्ययनमा समेटिएका १७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये १२ वटाको कूल सम्पत्ति  र १५ वटाको बचत संकलन बढेको देखिएको छ । यो समूहका सहकारीको कूल बचत १.६ प्रतिशत र तरलता १ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । बचत र तरलता बढ्दा पनि ऋण लगानी भने करिब २.८ प्रतिशत  घटेको छ। समग्रमा यो समूहका सहकारीको कूल सम्पति ०.५४ प्रतिशतले घटेको देखिएकाले लकडाउनले समग्र वित्तीय कारोबारमा संकुचन आएको बताइएको छ ।

यस्तै, बहुद्देश्यीय सहकारीहरुले कारोवार गरेको देखिएता पनि त्यसको हिस्सा बचत तथा ऋणको कारोवारको तुलनामा धेरै कम भएको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनमा समेटिएका कुल बहुद्देश्यीय सहकारीमध्ये चारवटाको बचत बढेको देखिए पनि सबै नौवटैको लगानी भने घटेको देखिएको छ । 

समग्रमा यस अवधिमा कूल सम्पत्तिमा ०.५५ र तरलतामा एक प्रतिशतले बढोत्तरी भएको देखिएको छ। ऋण तथा बचत अनुपात २.५ ले घटेको भएता पनि जम्मा बचत संकलन भने करिब १.५ प्रतिशतले बढेको छ। लकडाउनका कारण लगानीका अवसर बढ्न नसकेकाले कर्जा विस्तारमा १.६४ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ।

कृषि तथा दुग्धतर्फका स‌ंस्थाको वित्तीय कारोबारमा केही उतारचढाव देखिए पनि मुख्य कारोबार (दुग्ध पदार्थ) मा भने लकडाउनले कुनै असर गरेको देखिएको छैन। दुग्ध पदार्थ खरिद र बिक्री दुवै कारोबार बढेको पाइएको छ। 

लकडाउनको अवधिमा केही खुम्चिएको सहकारीको पुँजी परिचालन तथा रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यको तर्फबाट समग्र अर्थव्यवस्थाको नीतिगत निर्णय हुँदा वा कुनै आदेश जारी हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्नुपर्ने विभागले सुझाव दिएको छ।

लकडाउनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै उर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नेगरी राज्यका तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने पनि सुझाइएको छ। 

यस्ता छन् सुझाव
लकडाउनजस्ता अर्थव्यवस्थालाई शिथिल बनाउने अप्रत्यासित घटनाहरूबाट बचत ऋणभन्दा पनि उत्पादन र उपभोगसँग सम्बन्धित संस्थाहरू बच्न सफल देखिएकाले राज्यका तर्फबाट सहकारी संस्थालाई सहज वितरण श्रृंखला तयार गरिदिनुपर्ने भनिएको छ ।

सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा खरो उत्रेका सदस्य केन्द्रित भइ समुदायमा आधारित संस्थाहरू त्यति प्रभावित भएको नदेखिएकाले त्योभन्दा फरक किसिमका संस्थाहरूमा तरलताको अभाव हुने, ऋण असुलीमा समस्या देखिनसक्ने भएकाले नियामक निकायहरूले सुक्ष्मरूपले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ। 

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकभित्र रहेका बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू लकडाउनले बढी प्रभावित भएको बताइएको छ । त्यसमाथि लकडाउन आंशिक खुकुलो भए (२०७७ असार) पछि यस्ता संस्थामा लगानीका लागि श्रोतको कमी र तरलताको अभाव हुने अनुमान अध्ययनबाट गरिएको छ। सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाबाहेक अलग्गै राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोषको खाँचो औंल्याइएको छ । यसका लागि प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा पनि कोष राख्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने बताइएको छ।

लकडाउनका कारण घाटामा गएका स्थानीय तहमा रहेका कतिपय वाणिज्य बैंकका शाखा हटाउन अनुरोध भएका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा  सरकारले आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत निर्णय गरी सहकारी संस्थाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने सुझाव अध्ययनको छ। यस्तै सरकारले सञ्चालन खर्चको कमी भइरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभइ थुप्रिएको बचत संकलनलाई आन्तरिक ऋणको नयाँ श्रोतका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने औंल्याइएको छ।

नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको आकलनका लागि नियमितरुपमा अनुगमन र नियमन जरुरी हुने भएपनि अहिले देशभर रहेका करीब ३४ हजार सहकारीमध्ये स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने ९९५ सहकारीहरु ती निकायको प्राथमिकतामा सहकारी पर्न नसकेको बताइएको छ । 

अध्ययनको सारांशमा भनिएको छ – 'राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्बाका रुपमा स्विकारिएको भएपनि सहकारी क्षेत्र बेवारिसेजस्तो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गरी राज्यको (सरकारको) मूलप्रवाहमा हिँडाउनका लागि सातवटै प्रदेशमा संघीय सरकारको मातहत रहने गरी एक-एकवटा सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।'