काठमाडौं। सरकारले १०८ दिनपछि सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीहरुले तत्काल संचालन नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

शुक्रबारदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला र अन्यमा जिल्लाभित्र संचालन गर्न दिइएको भए पनि व्यवसायीहरुले संचालन ल्याएनन्।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आकस्मिक बैठक केन्द्रिय कार्यालय बालकुमारीमा बसिरहेको छ। महासंघले बस संचालन बारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकाले व्यवसायीहरुले संचालनमा ल्याएका छैनन्।

यातायात व्यवसायीहरु तत्कालै बस संचालन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकाका महासचिव सरोज सिटौलाले सार्वजनिक सवारी साधन तत्काल निकाल्ने वातावरण नभएको बताए।

उनका अनुसार गाडीहरु ग्यारेजमा थन्किएका छन्। कतिपय अन्यत्र विभिन्न स्थानमा राखिएका छन्। १०८ दिनदेखि थन्क्याएर राखिएका कारण ब्याट्री बिग्रिएको छ। टायरहरु कुहिएका छन्। गाडीमा खिया लागेको छ। चालक तथा सहचालकहरु लकडाउनका कारण अन्यत्र पुगेका छन्। गाडी संचालन गर्ने नसकिने अवस्था रहेको सिटौलाको भनाइ छ।

उनले यो महासंघको औपचारिक धारणा भने नभएको बताए। अहिले महासंघको बैठक बसिरहेका कारण केही समयमा औपचारिक निर्णय हुनेछ। अहिले गाडीका प्राविधिकसमेतलाई राखेर बैठक भइरहेको छ।

सरकारले सिट क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राखेर भौतिक दुरी कायम गर्दै सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी आधा यात्रु राख्दा यात्रुसँग थप ५० प्रतिशत भाडा लिएर संचालन गर्नुपर्नेछ। मानौं अहिले १५ रुपैयाँ भाडादर कायम छ भने अब साढे २२ रुपैयाँ लिन पाइनेछ। ट्याक्सीमा भने दुई जना यात्रु राख्न पाइनेछ। पुरानै भाडादरमा संचालन गर्नुपर्नेछ।

यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्नेछ। मास्क नलगाएका यात्रुले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन चढ्न पाउने  छैनन्। गाडीको ढोकामा स्यानिटाइजर राख्नुपर्नेछ भने सवारी साधन संचालन गर्नुअघि डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्नेछ। यो सबै खर्च व्यवसायी आफैंले व्यहोर्नुपर्छ। यसरी बस संचालन गर्न खर्चै उठाउन मुश्किल पर्ने उनीहरुको तर्क छ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कुनै राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै व्यवसायीहरु गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरुले ब्याजदर छुट, किस्ता तिर्ने अवधि बढाउन, रुट परमिट, ब्लुबुक, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा शुल्क छुट लगायतका मागहरु राखेका छन्।