ठूला करदाता कार्यालयले धरौटीको रकम फिर्ता नगरेको उद्योगीको गुनासो, अदालत जाने चेतावनी

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७७ असार २६ गते १४:३८ | Jul 10, 2020
ठूला करदाता कार्यालयले धरौटीको रकम फिर्ता नगरेको उद्योगीको गुनासो, अदालत जाने चेतावनी


Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। सर्वोच्च अदालत र राजस्व न्यायाधिकरणबाट मुद्दा जिते पनि राजस्व कार्यालयले धरौटीको रकम फिर्ता नगरेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।

प्रिमियर वायर्स प्रालिका सञ्चालक श्रीनिवास शारडाले ठूला करदाता कार्यालयले धरौटीको रकम फिर्ता नगरेको बताएका हुन्। उद्योगी शारडाका अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणका विरूद्ध प्रिमियर वायर्स प्रालिले राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। न्यायाधिकरणले उद्योगका पक्षमा फैसला सुनायो। यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। सर्वोच्चले पनि उद्योगकै पक्षमा फैसला दियो।

मुद्दा दायर गर्दा प्रिमियर वायर्सले भ्याटतर्फको ८ लाख २ हजार ५ सय र अन्तःशुल्कतर्फको १ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो। राजस्व कार्यालयले गरेको कर निर्धारणका विरूद्ध व्यवसायी मुद्दामा जाँदा व्यवसायीले विवादित राजस्वको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्छ। सोहीअनुरूप उद्योगले धरौटी राखेको शारडाले बताए।

तर ठूला करदाता कार्यालयले प्रिमियर वायर्सलाई यही असार २३ गते पत्र पठाउँदै भ्याटतर्फ राखिएको धरौटी ८ लाख २ हजार ५ सय सदर गरिएको र अन्तःशुल्कतर्फको १ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ आगामी कर अवधिमा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क रकममा मिलान गरिने जनाएको छ।

‘ठूला करदाताको पत्रबाट हामी दुःखी छौं,’ उद्योगी शारडाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘धरौटीको रकम सदर गर्ने अधिकार ठूला करदातालाई छैन। त्यो हामीले फिर्ता पाउने रकम हो। कार्यालयले हामीलाई नगदै फिर्ता गर्नुपर्छ।’ त्यस्तै पत्रमा भनिएअनुसार आफ्नो उद्योगले अन्तःशुल्कको धरौटी पनि आगामी अवधिमा मिलान गर्न नसक्ने शारडाको भनाइ छ।

‘हाम्रो उद्योगले अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने कुनै उत्पादन नै गर्दैन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘अब हामीले कहाँ के मिलान गर्न जाने ? त्यसैले अन्तःशुल्कको शीर्षकमा राखिएको धरौटीको रकम पनि कार्यालयले हामीलाई नगदै फिर्ता गर्नुपर्छ।' शारडाले कार्यालयले धरौटी रकम नगदै फिर्ता नगरे उद्योग यसविरूद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए।